जनरल रावत यांनी तरी वेगळा विचार करावा

कोणत्याही संस्थेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी ठरवून दिलेले नियम व कार्यपद्धती यांचे महत्त्व अनिवार्यच असते. मात्र भविष्याचा वेध घेऊन संस्थेची जडणघडण करण्याची क्षमता आणि त्यासाठी लागणारी दूरदृष्टी, परंपरा व बदल यांची प्रगल्भपणे सांगड घालण्याचे भान नेतृत्वाकडे असावे लागते. अन्यथा नियम व कार्यपद्धती यांना कर्मकांडाचे स्वरूप येते व हितसंबंधियांचे संस्थान असे संस्थेचे स्वरूप बनण्यास वेळ लागत नाही. भारतीय लष्कराचे नवे प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी लष्करदिनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात जो इशारा दिला आहे, त्यामुळे सैन्यदलाच्या भविष्यलक्षी जडणघडणीची क्षमता त्यांच्याकडे आहे काय, अशी शंका घेण्याजोगी परिस्थिती उद्भवण्याजी शक्यता आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून सीमा सुरक्षा दल व इतर काही निमलष्करी दले आणि लष्करातील जवानांनी आपली गाऱ्हाणी ‘समाज माध्यमां’मार्फत जनतेपुढे मांडण्याची एक लाट आली आहे. एक व्हिडीओ सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानाने प्रथम ‘समाज माध्यमां’वर टाकला. तो सर्वदूर पसरला. मग अधिकारीवर्ग कशी हलक्या दर्जाची वागणूक देतात, यावर प्रकाशझोत टाकणारे व्हिडीओ लष्करातील दोघा जवानांनीही ‘समाज माध्यमा’वर टाकले. या प्रकाराने खळबळ माजू लागली. त्यावर कोणाचीही तक्रार असल्यास त्याने माझ्याकडे ती सरळ पाठवून द्यावी, त्याची नि:पक्षपाती चौकशी होईल, याची काळजी मी घेईन, अशी ग्वाही जनरल रावत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. तरीही आणखी एका जवानाने तसाच व्हिडीओ ‘समाज माध्यमां’वर टाकला. आता तर एका जवानाने उपोषणासही सुरूवात केली आहे. या घटना थांबत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर, अशा प्रकारे ‘समाज माध्यमां’वर तक्रारी करणे, हे लष्करी शिस्तीला धरून नाही, तो गुन्हा ठरून शिक्षा होऊ शकते, हे लक्षात ठेवा, असा इशारा रविवारी झालेल्या ‘लष्करदिना’च्या संचलनानंतरच्या भाषणात जनरल रावत यांनी दिला आहे. आपण व्यक्तिश: ग्वाही देऊनही जवानांना विश्वास का वाटत नाही, असा विचार कारवाईचा बडगा उगारण्याआधी जनरल रावत यांनी केलेला दिसत नाही. त्यांनी तसा तो केलेला नाही, याचे कारण म्हणजे जवानांच्या तक्रारी केवळ निकृष्ट अन्नपदार्थांबाबत नाहीत, तर मुख्यत: लष्करात ‘सहाय्यका’ची (बॅटमन) जी परंपरा आहे, तिच्या विरोधात आहे. मात्र लष्कराच्या प्रमुख पदावर नेमणूक झाल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जनरल रावत यांनी अतिशय ठामपणे या परंपराचे समर्थन केले आणि जवान व अधिकारी यांच्यातील भावनिक नाते कसे या परंपरेमुळे घट्ट होत जाते, याचे निरूपणही केले. पूर्वीप्रमाणे आता भारतीय लष्करात भरती होणारा जवान हा केवळ प्राथमिक वा माध्यमिक शिक्षण घेतलेला नसतो. बहुतेक जण चांगले शिकलेले असतात. आवड असल्यामुळे वा इतरत्र नोकरी मिळत नसल्याने ते लष्करात दाखल होतात. ‘सहाय्यका’च्या परंपरेचे लष्करी प्रथा व चालीरीतीच्या चौकटीत कितीही उदात्तीकरण केले, तरी प्रत्यक्षात असे काम करणाऱ्या जवानांना ‘चपरासी’ म्हणूनच वागणूक कशी दिली जात असते याची असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यापायी दीड दोन वर्षांपूर्वी अरुणाचल प्रदेशातील एका लष्करी पलटणीतील जवानांनी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पवित्रा घेऊन काही जणांना डांबून ठेवले असता त्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भारत-चीन सीमेवरील या ठिकाणी जाऊन प्रकरण मिटवावे लागले होते. अशा परिस्थितीत बदलत्या जगातील जाणिवा व आशा-आकांक्षा यांची दखल घेत ही वसाहतिक काळापासून चालत आलेली प्रथा बंदच केली जायला हवी. ही परंपरा रद्द केल्यास जवान व अधिकारी यांच्यातील भावनिक बंध कमकुवत होतील, हा दावा बिनबुडाचा आहे व असे बंध कमकुवत झाल्याचा परिणाम संरक्षण सिद्धतेवर होऊ शकतो, हा तर निव्वळ बागुलबुवा आहे. जवान सैन्यात दाखल होतात, ते लढण्यासाठी आणि शौर्य, देशभक्ती या गोष्टी देशासंबंधी, म्हणजे समाजासंबंधी व तेथे मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत, या जवानांची काय मनोभूमिका असते, त्यावर ठरतात. आज या संबंधी समाजातच इतकी उपलथापालथ होत आहे की, त्याचे पडसाद सैन्यदलांतच नव्हे, तर निमलष्करी दले व पोलीस दलांतही उमटणे अपरिहार्यच आहे. याचे कारण म्हणजे पोलीस दलांतील शिपाई वर्गाचीही हीच भावना असते. हे पडसाद का उमटत आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून केवळ शिस्तीच्या बडग्याने ते दूर लोटण्याचा प्रयत्न झाल्यास काय होऊ शकते, ते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या एका जवानाने आपल्या चार सहकाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार माण्याची घटना दाखवून देते. या गोष्टीवर तोडगा केवळ सैन्यदलांच्या प्रमुखांच्या स्तरावर निघणार नाही. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वानेच पुढाकार घेऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.