कचऱ्याची विल्हेवाट

वारंवार सूचना देऊनही कचºयाचे व्यवस्थापन करण्याचे टाळणा-या १७ गृहनिर्माण संस्था आणि अन्य आस्थापनांविरोधात अखेर पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्याचे पाऊल मुंबई महापालिकेला उचलावे लागले. गेली अनेक वर्षे महापालिका गृहनिर्माण संस्थांना ओला आणि सुका कचरा अशी वर्गवारी करण्याबाबत पत्रके पाठवित आहे. मात्र त्या पत्रकांना फारसे कुणी जुमानत असल्याचे दिसत नाही. कचºयाचे व्यवस्थापन केले नाही तर आपल्याविरुद्ध कोण आणि काय कारवाई करणार, अशी नागरिकांची मानसिकता असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच महापालिकेला एफआयआर दाखल करण्याचे पाऊल नाइलाजाने उचलावे लागले आहे. गृहनिर्माण संस्थांमधून बाहेर पडणाºया कचºयाचे पहिल्या पातळीवरच ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण झाल्यास नंतर महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून होणारे व्यवस्थापन सोपे होईल. मात्र याबाबत मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद ही महापालिकेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न, कचराकुंड्या तसेच शहरातील नद्या, नाल्यांमध्ये कचरा साचणे, पावसाळ्यात पाणी तुंबणे यासाठी महापालिकेला जबाबदार धरत नागरिक कायमच तोंडसुख घेत असतात. अर्थात महापालिकेची ती जबाबदारी आहेच. पण म्हणून नागरिक आपली प्राथमिक जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. शहरातून दररोज महापालिका साडेसहा हजार मेट्रीक टन कचरा गोळा करून तो कांजूर आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर टाकते. डम्पिंग ग्राउंडवर या कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे हे काम आव्हानात्मक आहे. हे काम सोपे व्हावे, यासाठी त्याचे वर्गीकरण आधी नागरिकांकडून व्हावे, ही महापालिकेची अपेक्षाही रास्तच आहे. मात्र सतत महापालिकेवर टीका करणाºया नागरिकांची ही जबाबदारी स्वीकारायची तयारी नसते. महापालिकेला एफआयआरचा बडगा का, उगारावा लागला याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. याचवेळी नागरिकांनी कचरा वेगवेगळा केला तरी तो वाहून नेण्यासाठी आवश्यक वाहनव्यवस्था महापालिकेकडे नसल्याचा आरोप केला जातो. महापालिकेने अशी व्यवस्था तयार करून या आक्षेपाला जागा ठेवता कामा नये. कचºयापासून वीज आणि खतनिर्मितीची स्वप्ने महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून दाखवित आहे. ती सत्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली तर नागरिकांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव होऊन कचरा व्यवस्थापनात तेही सहभागी होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.