आणखी जळफळाट

आण्विक पुरवठादार गटातील (एनएसजी) भारताच्या प्रवेशाचा मार्ग आणखी प्रशस्त झाला असला तरी त्यापायी पाकिस्तानचा जळफळाट होऊन भारत-पाक तणाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. एनएसजीचे अध्यक्ष नुकतेच भारत भेटीवर येऊन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी यासंबंधी चर्चा करुन गेले. एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळाल्यास भारताला आण्विक इंधन आणि नवे आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुकर होईल. दुसरीकडे एनएसजीमधील प्रवेशामुळे भारतावर बंधने येतील आणि अधिक जबाबदारीने वागावे लागेल. आण्विक स्फोटानंतर आणि एनएसजी व एनपीटीचा सदस्य नसतानाही, भारताने ठेवलेले जबाबदारीचे वर्तन, ही बाब भारतासाठी जमेची ठरत आहे. विशेषत:, भारताला उठसूट पाण्यात पाहणारा पाकिस्तान आणि युनोच्या सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असूनही, पाकिस्तानला आण्विक व क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान देणारा चीन, यांच्या बेजबाबदार वर्तणुकीच्या तुलनेत भारताचे जबाबदार वर्तन एनएसजीच्या सदस्य देशांना भावले आहे. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे, प्रारंभी एनएसजीमधील देशांचा भारताच्या प्रवेशास असलेला विरोध आता बराच मावळला असला तरी अद्याप स्वित्झर्लंड व आॅस्ट्रियासारखे काही देश एनपीटीवरील स्वाक्षरीचा मुद्दा पुढे करून भारताच्या प्रवेशाला विरोध करीत आहेत. पाकिस्तानसोबतची मैत्री निभविण्यासाठी चीनचीही त्यांना साथ मिळत आहे. भारत मात्र मुत्सद्देगिरीचा परिचय देत अत्यंत शांतपणे एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे. त्यामुळेच भारत-अमेरिका आण्विक करारानंतरही भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाला कडवटपणे विरोध करणाऱ्या आॅस्टे्रलिया, जपानसारख्या देशांचा विरोध आता मावळला आहे. अद्यापही विरोध करीत असलेल्या देशांचे मन वळविण्यात भारताला निकट भविष्यात यश येईल आणि एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेला भारताचा दबदबा आणखी वाढेल, अशी आशा आहे. फ्रान्सलाही एनपीटीवर स्वाक्षरी न करताच एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळाला होता, ही वस्तुस्थितीही भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. अर्थात विकासाच्या वाटेवर न चालताच, फुकाच्या प्रतिष्ठेची आस बाळगणाऱ्या पाकिस्तानचा मात्र भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाने आणखीच जळफळाट होणार आहे, हे निश्चित!