- धैर्यशील सुतार भारताच्या विधी आयोगाने अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१मध्ये मूलभूत सुधारणा सुचविल्याने पूर्ण देशामध्ये वकील वर्गात आगडोंब उसळला आहे. देशातील विविध भागांत राज्याच्या वकील परिषदांनी या कायदा सुधारणेला विरोध केला आहे. कोर्ट कामकाजापासून दूर राहणे, या विधेयकाच्या प्रति जाळणे अशा पद्धतीने वकील वर्गातून विरोध सुरू झाला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मनिपाल सिंग राणा विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या खटल्यामध्ये निकाल देताना २०१६मध्ये वकील व्यवसायाचे सुयोग्य नियमन करण्यासाठी अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१ या कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याची निकड व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे विधी आयोगाने या कायद्यामध्ये मूलभूत सुधारणा सुचविल्या आहेत.सध्या देशपातळीवर अखिल भारतीय वकील परिषद व राज्य स्तरावर राज्यातील वकील परिषदा या वकील व्यवसायाची नोंदणी करणे, सनद देणे व त्यांच्या व्यावसायिक वर्तनावर अंकुश ठेवण्याचे काम करतात. या वकील परिषदांवर खासकरून वकिलांमधूनच सदस्य निवडले जातात; व निर्वाचित सदस्यांची परिषद काम करत असते. अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१मधील तरतुदीनुसार या वकील परिषदा निर्माण होतात. तसेच या अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१मध्ये वकिलांची ‘व्यावसायिक गैरवर्तणूक’ याची व्याख्या दिली आहे. एखादा पक्षकार वकिलाच्या व्यावसायिक गैरवर्तणुकीची तक्रार सध्या राज्य वकील परिषदमधील शिस्तपालन समितीकडे करू शकतो. त्यावर ही समिती चौकशी करून परिस्थितीजन्य निर्णय घेऊ शकते. सध्या परदेशी विधी फर्म भारतात वकिली व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी कायदा देत नाही. सध्या विधी आयोगाने मूलभूत सुधारणा करून वकील व्यवसायास शिस्त लावण्यासाठी व वकिलाच्या व्यावसायिक गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी सर्वसमावेशक तरतुदींचा अंतर्भाव प्रस्तावित कायदा सुधारणा विधेयकात केली आहे. ‘व्यावसायिक गैरवर्तणूक’ या संकल्पनेची व्याख्या व्यापक केली आहे. शिस्तपालन समिती ही देशस्तरावर निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तसेच राज्य वकील परिषदेत निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्याची सुधारणा सुचविली आहे. तसेच या समितीमध्ये एक सदस्य नामनिर्देशित तसेच एक सदस्य ज्येष्ठ वकिलांपैकी असेल. जर व्यावसायिक गैरवर्तणूक सिद्ध झाल्यास अशिलाला ३ ते ५ लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. या तरतुदींना सर्व वकील वर्गातून विरोध होत आहे. वकिलांच्या म्हणण्याप्रमाणे व्यावसायिक गैरवर्तणुकीची व्याख्या अनावश्यक व्यापक केली आहे. एखादा वकील जर काही कारणांसाठी केसमध्ये गैरहजर राहिला तर तोसुद्धा गैरवर्तणूक या व्याख्येत येऊ शकतो. तसेच जर अशिलाशी जर काही विपरीत भाषेत वकील बोलला तरीही तो या गैरवर्तणुकीच्या कारवाईला सामोरा जाऊ शकतो त्याच्या विरोधात फिर्याद केली जाऊ शकते. वकिली व्यवसायाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वाढत चालल्याने नवीन बदलत्या प्रवाहात ह्या कायद्यात बदल होत आहे. पण व्यावसायिक वकील या बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाताना विरोधाचा पवित्रा घेत आहेत. हा प्रस्तावित बदल जुलमी व अन्यायकारक आहे. त्यामुळे वकील वर्गातून जोरदार विरोध होत आहे. वकीलवर्ग आपल्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे ह्या तरतुदींना सहजासहजी वकील तयार होतील असे चित्र सध्या दिसत नाही. वकील व्यवसायाच्या स्वातंत्र्यावर ह्या तरतुदींमुळे घाला येत असल्याचे दिसत आहे. वकील हा न्यायदानातील एक अविभाज्य असा भाग आहे तसेच तो प्रथमत: कोर्टाचा अधिकारी (आॅफिसर आॅफ कोर्ट) आहे आणि त्यानंतर अशिलाचा वकील आहे. न्यायदानास मदत करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी वकिली व्यवसायाचेही स्वातंत्र्य टिकविणे हेसुद्धा सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे ह्यात शंका नाही. परदेशी कायदा आस्थापनांना सध्या देशात वकील व्यवसाय करण्यास परवानगी नाही; पण नवीन प्रस्तावित सुधारणांमुळे ह्या परदेशी विधी फर्मला इथे व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळू शकतो. विधी आयोगाने तसेच केंद्र सरकारने भारतातील कंपन्या परदेशात जाऊनसुद्धा व्यवसाय करतात व असे व्यवहार त्या त्या देशाच्या कायद्याच्या आधारे होतात. अशा स्थितीत ह्या परदेशी विधी फर्मला परवानगी देण्याचे समर्थन केले आहे. या तरतुदींना वकील वर्गाने विरोध करून आंदोलन करण्याचा पवित्र घेतला आहे. त्यामुळे या तरतुदींची परिस्थिती दोलायमान झाली आहे. (लेखक उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)