ही तर जनतेची फसवणूकच...

पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या नोटाबंदी धक्क्यातून सावरायला देशाला जेवढे दिवस पुरेसे होतील असे सांगितले होते, ती मुदत संपुष्टात येऊनही देशाच्या वाट्याला आलेले त्रस्तपण अद्याप तसेच आहे आणि ते नजीकच्या भविष्यकाळात संपेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा त्रास पूर्णपणे संपायला एक वर्षाचा कालावधी लागेल असे आताच सांगून टाकले आहे. इतर मंत्री त्याविषयी फारसे बोलत नसले तरी आपापल्या परीने ते याविषयीची मुदत कमीअधिक करीत राहिले आहेत. प्रत्यक्ष मोदी मात्र देशात जणू काही घडलेच नाही अशा अविर्भावात जोरजोरात आणि धमकीवजा भाषणे ठोकत हिंडत आहेत. चलनबदलापायी जवळच्या जुन्या नोटा बदलून घ्यायला बँकांपुढे उभ्या राहिलेल्या रांगांत आतापर्यंत १४७ नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. अमृतसरमधील शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाला बाजारात भाव मिळण्याची शक्यता चलनबदलामुळे उरली नसल्याचे पाहून उभ्या पिकांवर ट्रॅक्टर चालवून ती जमीनदोस्त केली आहेत. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांतही शेतकऱ्यांनी उभ्या पिकांवर नांगर चालविल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. चलनबदलाला विरोध करणारे देशाचे शत्रू आहेत या भाजपाच्या प्रवक्त्यांच्या उक्तीनुसार ही सारी माणसे देशद्रोही या सदरात जमा होणारी आहेत. त्यांच्या दुर्दैवाने चलनबदलावर टीका करणाऱ्यांत शिवसेना या त्यांच्या मित्रपक्षाचे नेते उद्धव ठाकरेही जमा होणारे आहेत. साऱ्या बिहारमध्ये चलनबदलामुळे हजारो मजूर बेरोजगार झाले आहेत आणि अनेक गृहोद्योग त्यांच्या मालाला उठाव नसल्यामुळे बंद पडले आहेत. सामान्य माणसे अशी संकटात सापडली असताना सरकारचे प्रवक्ते मात्र विरोधी पक्षांवर टीका करताना व त्यांच्या हिशेबांची तपासणी करण्याची मागणी करताना दिसले आहेत. ते मायावतींना हिशेब मागतात, जयललितांच्या सचिवांची खाती तपासतात, केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षांकडील जमा रकमेची माहिती मागतात. मात्र या काळात भाजपाने देशातील अनेक राज्यांत विकत घेतलेल्या हजारो एकर जमिनीची माहिती ते उघड करीत नाहीत. गुजरातच्या वृत्तपत्रांनी चलनबदलाच्या बातम्या कित्येक महिन्यांपूर्वी कशा प्रकाशित केल्या याविषयी ते बोलत नाहीत. बंगाल व अन्य राज्यांतील प्रमुख बँकांच्या खात्यात चलनबदलाच्या काही काळच अगोदर भाजपाने कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा कशा जमा केल्या याविषयी ते मौन बाळगतात. आपले प्रवक्ते, मंत्री आणि पक्षनेते या साऱ्यांवर असे बोलण्याची वा मौन बाळगण्याची जबाबदारी सोपवून नरेंद्र मोदी मात्र विरोधकांवर तोंडसुख घेण्याची संधी गमावत नाहीत. चलनबदलामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामांविषयी सांगण्यासारखे त्यांच्याकडे काही नाही. हा निर्णय त्यांनी कोणाच्या सल्ल्याने घेतला व तो घेताना त्याचे परिणाम कसे होतील याची त्यांनी माहिती घेतली की नाही अशा प्रश्नांना ते उत्तरे देत नाहीत. मुळात पत्रकारांना आणि प्रश्नकर्त्यांना टाळत राहण्यावर आणि जाहीर सभांतून एकतर्फी घोषणाबाजी करण्यावर त्यांचा भर अधिक आहे. या घोषणाबाजीला ते लोकसंवाद म्हणतात. मात्र त्यांच्या सभांत संवाद नसतो, असते ती केवळ मोदींची दमदार गर्जना. या सभांत त्यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही आणि सभेला हजर नसलेल्यांनी तसे प्रश्न विचारलेच तर ते विचारणारे सारे पाकिस्तानला सामील असल्याचे त्यांच्या पक्षाकडून सांगितले जाते. हा हिशेब अमलात आणायचे ठरविले तर देशातले सगळेच विरोधी पक्ष पाकिस्तानला सामील झाले असल्याचे व ते देशद्रोही असल्याचेच भाजपाकडून सांगितले जाते असे समजावे लागते. आश्चर्य याचे की मोदींच्या सरकारात सहभागी झालेले अकाली दल, शिवसेना, पासवानांचा जनता दल किंवा काश्मिरातील पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी यातले कोणीही चलनबदलाच्या निर्णयाला पाठिंबा देताना आजवर दिसले नाहीत आणि या निर्णयाच्या झालेल्या दुष्परिणामांबाबत त्यांनी मूग गिळले असल्याचेही आता उघड झाले आहे. टीका केली तर मोदींचा रोष आणि गप्प राहिले तर उघड होणारा आपला दंभ अशा शृंगापत्तीत सापडल्याची या पक्षांची आताची अवस्था आहे. त्याहून गंभीर बाब ही की लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हे भाजपाचे मार्गदर्शक नेतेही याबाबतीत गप्प राहिले आहेत. वाजपेयी हे तिसरे मार्गदर्शक नेते आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे बोलणार नाहीत हे समजण्याजोगे असले तरी उरलेल्या दोघांचे मौन त्यांच्या बोलण्याहून अधिक बोलके आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपाची जन्मदात्री संस्थाही देशावर ओढवलेल्या आताच्या आर्थिक संकटाबाबत गप्प राहिली आहे. ती महाकुंभाचे आयोजन करते, धर्मसंसदा भरविते पण हे सारे ज्या समाजासाठी करायचे त्या समाजावर ओढवलेल्या आपत्तीबाबत ती काहीएक करीत नाही. समाजाला फसविणाऱ्या संघटना आजवर पाहिल्या. मात्र सरकार जनतेला फसवीत आहे हे आपण प्रथमच पाहात आहोत.