- किरण अग्रवाल
स्थानिक जनमानसाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था जेव्हा शासकीय चाकोरीबद्ध कामापलीकडचा विचार न करता लोकोत्सवाप्रसंगीही हात बांधून किंवा आखडता घेऊन त्रयस्थासारखे वागताना दिसतात तेव्हा त्यातील नेतृत्वकर्त्यांच्या बेगुमानतेबद्दल संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक ठरून जाते. परंपरेप्रमाणे श्रावणातील अखेरच्या सोमवारी लाखो शिवभक्तांच्या सहभागात साजऱ्या झालेल्या अकोल्यातील कावड यात्रा महोत्सवाप्रसंगी स्थानिक प्रशासनाच्या अशाच त्रयस्थतेचा प्रत्यय आला, त्यामुळेच मग महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तरी कशाला, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला जाणे गैर ठरू नये.
विदर्भाच्या अकोल्यात होणारी श्रावणातील कावड यात्रा म्हणजे श्रद्धा व शिवभक्तीचा अनुपम सोहळाच असतो. शे-सव्वाशे सार्वजनिक मंडळे गांधीग्रामच्या पूर्णा नदीतील जलाची कावड घेऊन १८ ते २० किलोमीटरची अनवाणी पदयात्रा करीत अकोल्यातील ग्रामदैवत राजराजेश्वराला जलाभिषेक करण्यासाठी येतात. सुमारे ७७ वर्षांची परंपरा असलेल्या व महाराष्ट्रात एकमात्र अकोला येथे साजऱ्या होणाऱ्या या कावड यात्रेत मोठमोठ्या शिवप्रतिमा व पालख्या घेऊन हजारो शिवभक्त कावडीसह सहभागी असतात व लाखो दर्शक रस्त्यावर स्वागतासाठी उभे असतात. यानिमित्ताने संपूर्ण अकोल्यातील रस्ते शिवभक्तांच्या गर्दीने ओसंडून वाहतात व जिकडे-तिकडे ‘हर्र बोला महादेव’चा गजर होत असतो. भावभक्तीने व चैतन्याने भारलेला हा उत्सव असतो. कोरोनाकाळातील निर्बंधांनंतर दोन वर्षांनी यंदा मुक्तपणे झालेल्या या यात्रेत अधिकच उत्साह होता, पण अकोल्याचा लोकोत्सव ठरलेल्या या महोत्सवाबद्दल जिल्हा प्रशासन व स्थानिक महापालिकेतर्फे फार गांभीर्य बाळगले गेल्याचे दिसून येऊ शकले नाही.
कावड समितीने पुरेशा वेळेपूर्वी विविध सूचना करूनही जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. पोलीस दलाने यात चोख कर्तव्य बजावले. पुरेसा बंदोबस्त तैनात करतानाच वाहतुकीचे नियोजन करून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर परिश्रम घेताना दिसून आले. अकोला ते गांधीग्राम मार्गावर त्यांनी स्वतः निरीक्षण करीत विविध पालख्यांचे स्वागत करून लोकभावनांचा सन्मानही केला, पण जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व महापालिका प्रशासनाकडून तसे होताना दिसले नाही. उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार यांच्यासारखे अपवादात्मक अधिकारी धावपळ करताना आढळले; परंतु अन्य अधिकारी कुठे काय करीत होते? विद्युत मंडळाने गांधीग्राममध्ये रात्रीच्या वेळी विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था केली व अकोला शहरातील मिरवणूक मार्गात लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारा दुरुस्त केल्या, पण अनवाणी येणाऱ्या भक्तांसाठी रस्ते ठीक करण्याची सुबुद्धी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुचू शकली नाही. लाखोंच्या संख्येतील भाविकांच्या प्रसाधनासाठी फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असो, की मिरवणुकीत व मिरवणुकीच्या नंतरही संबंधित रस्त्यांची विशेष साफसफाई करणे; महापालिकेला जमले नाही. इतरही अनेक मुद्द्यांची चर्चा करता येऊ शकेल, ज्यांची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व महापालिकेला पार पाडता आली असती; पण ते होताना दिसले नाही.
अकोल्यातील कावड महोत्सव हा येथील धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरेचे जतन करणारा उत्सव आहे. यातून कोट्यवधीच्या आर्थिक चलनवलनालाही हातभार लागून जातो, शिवाय हा अशा प्रकारचा एकमात्र महोत्सव असल्याने त्याद्वारे अकोल्याचे ब्रॅण्डिंग होऊ शकते; पण तसा प्रयत्नच होताना दिसत नाही. महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधींची राजवट नाही. सारी सूत्रे प्रशासनाच्या हाती आहेत, त्यादृष्टीने महापालिका आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सोयी सुविधा उपलब्ध करून देतानाच कावडधारी मंडळांच्या पालख्यांचे शहरातील पालक संस्थेचे प्रमुख म्हणून स्वतः स्वागत करणे अपेक्षित होते, पण ती संवेदनशीलता दिसून आली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचे असो की प्रशासनाचे, नेतृत्व करणे म्हणजे केवळ कामकाजाचे वा कार्यालयाचे संचालन करणे अपेक्षित नसते, तर वेळप्रसंगी लोकसहभाग नोंदवत प्रमुखत्वाच्या नात्याने लोकधर्म निभावणेही अपेक्षित असते. गणेशोत्सवाची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुणे येथून बदलून आलेल्या अकोला महापालिका आयुक्तांनी येथील कावड महोत्सवात यंदा तसा वेगळा पायंडा पाडला असता तर शासनाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नसती, पण तसे दिसू शकले नाही. थोडक्यात, अतिशय उत्साहाने व श्रद्धेने पार पडलेल्या अकोल्यातील कावड यात्रेत स्थानिक प्रशासनाची त्रयस्थता नजरेत भरल्याखेरीज राहिली नाही.