विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहिल्यावर त्यांच्याविषयी प्रथमदर्शनी होणारा समज फसवा ठरू शकतो. त्यांच्या लहान मुलासारख्या गोऱ्या-गुबऱ्या चेहऱ्यावरून ते सत्तेच्या आखाड्यात शड््ड्ू ठोकणारे कसलेले मल्ल वाटत नाहीत. शिवाय त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची कुंडलीही महाराष्ट्राच्या अत्यंत कसोटीच्या राजकारणाशी जुळत नाही. तरीही त्यांच्या सरकारचे पहिले वर्ष शिवसेना या सत्तेतील भागीदार पक्षासोबत सतत सुरू असलेल्या वितंडवादानेच झाकोळून गेलेले दिसते.विरोधाभास असा की, फडणवीस यांच्या राजकीय अडचणींचे मूळ शिवसेनेच्या डीएनएमध्ये आहे. अनेक वर्षे स्वत:च्या ‘ठोकशाही’ची सवय झालेल्या शिवसेनेला सरकारमध्ये कनिष्ठ भागीदार राहणे बिलकूल पचनी पडलेले दिसत नाही. खरे तर ‘धाकटे’पणाच शिवसेनेला भावणारा नाही. परंतु या अपमानास्पद दर्जाचे लोढणे काढून टाकण्यासाठी सत्तेतून बाहेर पडण्याचे राजकीय धैर्य शिवसेनेत नाही किंवा आहे त्या स्थितीत समाधानी असल्याचा लटका आविर्भावही ती करू शकत नाही. शिवसेनेची ही विचित्र द्विधा अवस्था हे जणू या पक्षाचे उत्तम व्यंगचित्र आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख आदरणीय व अद्वितीय बाळासाहेब ठाकरे यांनीच या व्यंगचित्राला खरा न्याय दिला असता. परंतु ते आज हयात नाहीत व त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या वागण्याला ‘नौटंकी’ म्हणणे अगदी समर्पक ठरते. काही खोडसाळ घटना वगळल्या तर मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांचे पहिले वर्ष चांगले गेले व यापुढची वाटचालही चांगली होईल याविषयी त्यांना खात्री वाटत आहे. त्यांच्या या आत्मविश्वासावर शंका घेण्याचे काही कारण नाही. सत्तेचे समीकरणही हेच सांगते. हाती असलेली सत्ता गमावण्याची कल्पनाही शिवसेनेच्या पचनी पडणारी नाही. पण देवेंद्र फडणवीसांचे सत्तेतील एक वर्ष पूर्ण होत असताना आपल्याला हेही पक्के ध्यानी घ्यायला हवे की हल्लीच्या २१ व्या शतकात कोणाही मुख्यमंत्र्याची निवड केवळ खुर्चीवर टिकून राहण्यासाठी केली जात नाही. सत्तेवर टिकून राहणे हे केवळ अस्तित्व टिकवून ठेवणे आहे, त्याने तुम्हाला नेता म्हणून मान्यता मिळत नाही. भारतीय राजकारणातील परंपरा पाहता ४५ वर्षांचे फडणवीस नक्कीच खूप तरुण आहेत. परंतु इतर क्षेत्रांत याच वयोगटातील अनेकांनी एवढे कर्तृत्व बजावले आहे की ते ‘गेम चेंजर’ ठरले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनीही असेच ‘गेम चेंजर’ ठरावे अशी महाराष्ट्राची व खास करून विदर्भाची मोठी अपेक्षा आहे. हे शक्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे अपेक्षा, अनुभव व आत्मविश्वासाचा योग्य समुच्चय आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिक अनुभवी नितीन गडकरींना बाजूला सारून त्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या भरकटलेल्या तारुचे सुकाणू पेलण्यासाठी लागणारा ठाम विश्वास त्यांच्या पाठीशी आहे. प्रत्यक्ष सरकार चालविण्याचा पूर्वानुभव नसला तरी फडणवीस यांची राजकीय कारकीर्द विकासाचे राजकारण जवळून पाहण्यात व राज्यापुढील प्रश्नांचे मूल्यमापन करण्यात गेलेली आहे. आधी नागपूरचे महापौर म्हणून व नंतर राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून मिळालेल्या अनुभवाची शिदोरी त्यांना सध्याची जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी उपयोगी पडेल. पण त्यांच्यावर खरे ओझे आहे ते सत्तेवर निवडून देणाऱ्या जनतेच्या अपेक्षांचे आणि त्यांच्या कामगिरीचे खरे मूल्यमापनही याच फूटपट्टीने होणार आहे.दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा अजेंडा ठरविण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने पहिल्या वर्षात चांगले काम केले आहे. टेलिव्हिजन, मोबाइल फोन यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आपण ९३ टक्के आयात करतो हे लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी या वस्तूंचे राज्यात उत्पादन करण्यासाठी चीनच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी पाच अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा करार केला. याने मोठा बदल घडून येऊ शकेल. ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून ते मोटार उद्योगातील जनरल मोटर्स व आयटी क्षेत्रातील मायक्रोसॉफ्टशीही अशाच गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यावरही त्यांचा भर आहे. यासाठी त्यांनी हॉटेल सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या १०८ वरून कमी करून २५ पेक्षाही कमीवर आणल्या आहेत. तसेच रस्ते, नागरी विमान वाहतूक व बंदर विकास यांसारख्या पायाभूत उद्योगांमध्ये ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणणेही त्यांच्या अजेंड्यावर आहे. राज्यातील ४० हजार खेड्यांपैकी २५ हजार खेड्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. याकडेही त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची साडेतीन ते चार लाख कामे हाती घेऊन १२५ टीएमसी पाणीसाठ्याची सोय करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. कामांच्या प्रगतीचा स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर आठवड्याला आढावा घेत असल्याने एरवी अशी कामे मार्गी लावताना येणाऱ्या अडचणी सोडविणेही त्यांना शक्य होईल. चेंडू केंद्राच्या हद्दीत टोलवून स्वतंत्र विदर्भासारख्या राजकीय प्रश्नाला फडणवीस यांनी खुबीने बगल दिली असली तरी, विदर्भाचे औद्योगिक मागासलेपण व तेथील आर्थिक चित्र एकूणच बदलण्याचे आव्हान त्यांना पेलावेच लागणार आहे. अमरावतीजवळ टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव हे यादृष्टीने शुभचिन्ह आहे. पण कित्येक दशकांच्या दुर्लक्षावर उतारा म्हणून जी पुन्हा मागे घेता येणार नाहीत अशी खंबीर पावले उचलण्यासोबतच विकासाच्या यंत्रणेची कायमस्वरूपी संस्थागत उभारणी करणेही गरजेचे आहे. यावेळी पर्यटन विकास आणि कायदा व सुव्यवस्था यांच्यातील अन्योन्य संबंधही अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. मुंबई आणि अजंठा-वेरूळ लेण्यांमुळे विदेशी पर्यटकांना महाराष्ट्रात येण्याचे आकर्षण आहे, पण या ख्यातीला जेव्हा झुंडशाहीची जोड मिळते तेव्हा मात्र पर्यटक यायला कचरतात. शिवसेनेला भाजपासोबत काय करायचे ते राजकारण करू दे; पण त्याची किंमत राज्याला व राज्यातील लोकांना मोजावी लागणार नाही, याची खात्री मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीस यांना करावी लागेल. पर्यटन उद्योगात रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे यात जो कोणी बाधा आणेल त्याचा खंबीरपणे बंदोबस्त करावा लागेल.औद्योगिक प्रगतीमधील देशातील पहिल्या क्रमांकाचे स्थान महाराष्ट्राला पुन्हा मिळवावेच लागेल आणि फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विदर्भाची मागासलेपणाची व शेतकरी आत्महत्त्यांची ओळख पुसावीच लागेल. अजून चार वर्षे शिल्लक आहेत. करण्यासारखे बरेच आहे पण ते अशक्य मात्र नाही. नागपूरकर व विदर्भवासी या नात्याने त्यासाठी त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेतच.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...‘वाढत्या असहिष्णुते’मुळे गुंतवणूकयोग्य देश म्हणून देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात भारताविषयी असलेल्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचत आहे, हा ‘मूडीज अ‍ॅनॅलिटिक्स’ या पतसंस्थेने दिलेला इशारा आपण गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. एकीकडे दुबईत सर्वाधिक गुंतवणूक भारतीयांनी केलेली असताना ही परिस्थिती फार विरोधाभासाची आहे. दुबईत भारतीयांना २०१४ मध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची व यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत आणखी १३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. देशातील रिअल इस्टेटच्या बाजारात मंदी सुरू असताना हे व्हावे हे विशेष आहे.
फडणवीस सरकारचे पहिले वर्ष विकासाच्या महत्त्वाकांक्षेचे
By admin | Updated: November 1, 2015 23:41 IST