सेन्सॉर बोर्डातील खरे ‘पहिले मूल’!

सरकारी संस्था आणि विशेषत: जिच्या हाती कोणत्या ना कोणत्या नियंत्रणाचे अधिकार आहेत अशी संस्था व जिच्यावर तिचा अंमल चालतो असे लोक यांच्यात वाद, संघर्ष आणि हमरीतुमरी असणे यात तसे नवे काही नाही. तरीही जेव्हा मूलभूत स्वातंत्र्याचा व विशेषत: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होतो आणि या प्रश्नाबाबत उभय पक्षांची भूमिका परस्परांना छेद देणारी असते, तेव्हा घनघोर संघर्ष अटळ ठरतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत तसे अनेक विषय येत असले तरी सर्वच विषयांशी जनसामान्यांचा निकटचा संबंध येतोच असे नाही. तो प्रामुख्याने येतो, सिनेमा, नाटक आणि तत्सम कलागुणांच्या सादरीकरणाच्या संदर्भात. नाटकांच्या बाबतीत बोलायचे तर महाराष्ट्रात त्यासाठी दुहेरी सेन्सॉरशिप अस्तित्वात आहे. परीनिरीक्षण नावाच्या अवाढव्य संस्थेकडून आधी नाटकाची संहिता मंजूर करून घ्यावी लागते आणि त्यानंतर प्रयोग परीनिरीक्षण नावाच्या संस्थेच्या कचाट्यात तिला जावे लागते. साहजिकच संहिता मान्य, पण तिचे सादरीकरण मात्र अमान्य असेही प्रकार घडतात आणि त्यातून दीर्घकाळ कोर्टकचेऱ्या सुरू राहतात. त्याची काही उदाहरणेही निश्चित देता येतील. सिनेमांच्या बाबतीत मात्र बात निराळी. सिनेमाच्या कथेची वा पटकथेची बाडे घेऊन निर्मात्याला सेन्सॉरच्या दारात जावे लागत नाही. तो सिनेमा तयार करतो आणि त्या सिनेमाच्या रिळांचे डबे घेऊन सेन्सॉरच्या दरवाजाशी जाऊन थडकतो. या डब्यांमधील रिळांमध्ये नेमके काय चित्रीत केले आहे, याचा अंदाज घेऊन मग सेन्सॉर बोर्डात बसलेले विद्वान हाती कागद कापायची कातरी घ्यायची की गवत कापायची घ्यायची याचा निर्णय करतात. परंतु केन्द्र सरकारच्या कृपेने आज भारतीय सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी जे गृहस्थ विराजमान झाले आहेत, त्यांनी खुर्चीत दाखल होण्याआधीच गवत कापायच्या कातऱ्या आणल्या असाव्यात आणि तितकेच नव्हे तर बरीचशी खोडरबरेही सोबत बाळगली असावीत. पेहलाज निहलानी त्यांचे नाव. पेहलाज म्हणजे जन्मलेले पहिले मूल. एका वेगळ्या अर्थाने त्यांना सेन्सॉर बोर्डात जन्मलेले पहिले मूल असेच म्हणावे लागेल, कारण त्यांच्या कोणत्याही पूर्वसुरींनी जे केले नाही वा करण्याचे धार्ष्ट्य दाखविले नाही ते यांनी दाखविले आहे. मुळात आँखे, शोला और शबनम, तलाश, दि हंट बिगीन्स यासारख्या ‘उत्तुंग’ सिनेमांचे ते निर्माते. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी नरेन्द्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी म्हणे एक फिल्म तयार करून दिली होती व सरकारच्या विचारानुसार सेन्सॉर बोर्डावर वर्णी लागण्यासाठी इतकी गुणवत्ता आणि अर्हता पुरेशी असावी. ‘मेसेंजर आॅफ गॉड’ नावाचा एक चित्रपट एव्हाना प्रदर्शित होऊन डब्यातही गेला पण त्याच्या प्रदर्शनास निहलानी यांच्या पूर्वसुरी लीला सॅम्सन यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर त्यात सरकारने हस्तक्षेप केला म्हणून लीलाबार्इंसह बोर्डाच्या साऱ्या सदस्यांनी राजीनामे दिले. मोदी सरकारने बहुधा ‘तेरा राग, मेरा संतोष’ हा विचार केला आणि निहलानी यांना बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नेमून टाकले. त्यांच्या जोडीला जे सदस्य दिले, तेदेखील अगदी निवडून निवडून आणि ‘परिवारा’शी असलेले त्यांचे नाते पाहून परखून. सरकारने आपल्यावर फार मोठी जबाबदारी टाकली आहे, तेव्हा ती आपण पार पाडलीच पाहिजे असा विचार निहलानी यांना केला. तो करताना, त्यांनी स्वत:च निर्माण केलेल्या सिनेमांचा स्वत:ला विसर पाडून घेऊन संस्कृती रक्षणाचे, सभ्य समाज निर्मितीचे आणि सद्वर्तनाची व सद्भिरुचीची पुन:स्थापना करण्याचे कंकण बांधले. त्याचा प्रारंभ त्यांनी एका यादीने केला. या यादीत त्यांनी दोनेक डझन शब्द लिहिले व आपल्याकडील खोडरबराने खोडून काढून यापुढे कोणत्याही सिनेमात हे कथित अपशब्द चालवून घेतले जाणार नाहीत, असा फतवा जारी केला. निषिद्ध शब्दांच्या या यादीत जसा ‘बॉम्बे’ हा निरुपद्रवी शब्द घातला गेला तद्वतच मातापित्यांचा उद्धार करणाऱ्या ग्रामीण शिव्यादेखील समाविष्ट केल्या. साहजिकच अवघी सिनेसृष्टी चवताळून उठली. कथेच्या आणि कथेतील पात्राच्या मागणीनुसार शब्द येणारच, त्यांना डावलता कसे येणार, हा त्यांचा रास्त प्रश्न. पात्र जर गुंडाचे असेल तर तो तुपात तळून मधात बुचकळलेली भाषा कशी वापरणार? पण अध्यक्ष अडून बसले. कर्मधर्मसंयोगाने बोर्डातील सदस्यांमध्ये जे चाकोरीबाहेरचा थोडा फार का होईना विचार करू शकत होते, त्यांनीही या हुकुमशाहीला विरोध केला व संपूर्ण मंडळात चर्चा झाल्याखेरीज अध्यक्षांच्या निषिद्ध ‘शब्दावली’च्या वापरावर रोध निर्माण करण्याची मागणी लावून धरली. असे असताना, अनुष्का शर्माच्या एनएच-१० या आगामी सिनेमातील ‘त्या’ विशिष्ट शब्दांवर कातरी चालविल्याने आता बोर्डाचे सदस्य असलेल्या डॉ.चन्द्रप्रकाश द्विवेदी आणि अशोक पंडित यांनी निहलानी यांच्याविरुद्ध उघड बंडाची भूमिका घेतली आहे. यातील डॉ.द्विवेदी यांनी काही वर्षींपूर्वी आर्य चाणक्यावर एक बहुभागी मालिका तयार करून प्रदर्शित केली होती व त्यातील चाणक्यही तेच होते. याचा अर्थ जे चाणक्यास मान्य तेही निहलानी यांस अमान्य असा मोठा मौजेचा प्रकार यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात जो आपला आहे, तो कसाही असला तरी चांगलाच आहे व तो थोपला गेला पाहिजे व लोकानीही स्वीकारलाच पाहिजे अशी भूमिका राज्यकर्ते घेतात तेव्हा वेगळे काय होणार?