बंदुकांनी लोकांचे प्रश्न सुटत नसतात!

देशातली जी राज्ये आपण लष्कराच्या नियंत्रणात ठेवली आहेत त्यात काश्मीर आणि नागालँडसोबत मणीपूरचाही समावेश आहे. या राज्यांत लोकांनी निवडलेली सरकारे आहेत पण प्रत्यक्षात तेथील प्रदेश व जनता यांच्यावर लष्कराचेच नियंत्रण अधिक आहे. तिथली सरकारेही लष्करी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यावाचून वा सहकार्यावाचून चालू न शकणारी आहेत. लष्कराच्या या वर्चस्वामुळे या राज्यांतील हिंसाचाराला काहीसा आळा बसला असला तरी तेथील लोकशाही प्रक्रिया व संस्था मात्र विकसीत झालेल्या नाहीत. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्टच्या (अफ्सा) अंमलामुळे तेथील लष्कराला फिर्यादी पक्ष व न्यायाधीश या दोहोंचेही अधिकार प्राप्त आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे बंदुका व शस्त्रे आणि ती चालविण्याचा परवानाही असल्याने त्यांच्या गोळीबाराला बळी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. बळी पडणाऱ्यांत अनेक निरपराधांचाही समावेश आहे. शिवाय लष्कर म्हटले की त्यात चांगले आणि वाईट लोकही असतातच. मणिपुरातील लष्करी माणसांनी तेथील स्त्रियांवर केलेल्या अत्त्याचारांची कहाणी अतिशय संतापजनक व हृदयद्रावक आहे. या अत्त्याचारांविरुद्ध मणीपुरी महिलांनी राजधानीच्या रस्त्यावरून एक नग्न निषेध मोर्चा काही काळापूर्वी काढला व देशासोबतच जगालाही हादरून टाकले. मणीपूरसह अति पूर्वेकडील अनेक राज्यांत (काश्मीरसह) लागू असलेला अफ्सा (याला तेथील लोक सैतानी कायदा म्हणतात) मागे घेण्यात यावा यासाठी इरोम चानू शर्मिला या तरुणीने तब्बल १६ वर्षे उपोषण केले. या काळात तिला सरकारी रुग्णालयाच्या एका कक्षाचा तुरुंग बनवून डांबून ठेवण्यात आले व इंजेक्शन्स आणि सलाईन्स यांच्यासह रबरी नळ््यांच्या सहाय्याने नाकातून द्रवरुप अन्न भरविले गेले. दीड दशकाहून अधिक चाललेला हा अघोरी प्रकार आता थांबला असून शर्मिलाने तिचे अभूतपूर्व उपोषण मागे घेतले आहे. एवढी वर्षे आत्मक्लेषाचा मार्ग पत्करूनही मणिपुरातून तो सैतानी कायदा आपण हटवू शकलो नाही याची तिला खंत आहे. पण तिचा त्याबाबतचा निर्धार मात्र नुसता शाबूतच नव्हे तर अधिक बळकट झाला आहे. हा कायदा हटविण्यासाठी आपण निवडणुकीचा लोकशाही मार्ग स्वीकारणार असून त्यासाठी विधानसभेची येती निवडणूक राज्याचे मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबीसिंग यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच मतदारसंघातून लढविण्याची घोषणा तिने केली आहे. एवढ्या काळात शर्मिलाभोवती एक तेजाचे वलय निर्माण झाले आहे आणि तिच्या चाहत्यांची राज्यातील संख्याही मोठी झाली आहे. शिवाय अफ्सा कायदा व लष्करी दहशतीचा फटका त्या राज्यातील प्रत्येकच कुटुंबाला कधी ना कधी बसला आहे. शर्मिलाची त्या राज्यातील ओळख ‘पोलादी महिला’ अशी आहे आणि वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी १६ वर्षांच्या अखंड उपवासाचा इतिहास तिला लाभला आहे. मणीपूर हे अवघे २७ लक्ष लोकसंख्येचे लहानसे राज्य आहे. ते भारतात सामील झाल्यालाही आता ६० वर्षे लोटली आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतरही तेथील जनतेला देश आपलेसे करू शकला नाही हे त्याच्या राजकारणाचे व नेतृत्त्वाचे अपयश आहे. असे अपयश आपण काश्मीर, नागालँड आणि पंजाबातही अनुभवले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न एकट्या मणीपूरचा समजून त्याचा विचार होता कामा नये. ही देशाची व त्यातील सामान्य जनतेची खरी समस्या आहे असाच त्याविषयीचा आपला विचार असला पाहिजे. कोणत्याही प्रदेशावर लष्कराचा अंमल बसविणे व तो वर्षानुवर्षे कायम ठेवणे ही बाब प्रतिकाराला उत्तेजन देणारी व देशाविषयीचे प्रेम घालविणारी असल्याची बाब महत्त्वाची मानूनच असा विचार होणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने मणीपूर, अरुणाचल, नागालँड, मेघालय वा त्रिपुरा हे प्रदेश देशाच्या मुख्य भूभागापासून बरेच लांब आहेत आणि ते आदिम जमातींनी व्यापले आहेत. त्यामुळे देशानेही कधी त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. लष्करी नियंत्रणाचा प्रयोग म्यानमारने कित्येक दशके करून पाहिला. त्याचे अपयश आता उघड झाले आहे. तेथील जनतेने आँग सॉंग स्यू की हिच्या नेतृत्त्वाला पाठिंबा देत तिला अध्यक्षपदी निवडून दिले आहे. उद्या शर्मिला मणीपूरची स्यू की झाली तर त्याचे आश्चय वाटण्याचे कारण नाही. एका व्यक्तीचा निर्धार खरा असेल तर तो सरकारसह लष्कराला आणि देशाला केवढा हादरा देऊ शकतो याचे याहून दुसरे मोठे उदाहरण देता येणार नाही. लष्कर, बंदुका, दडपशाही आणि शस्त्रबळ ही लोकाना ताब्यात ठेवण्याची वा जिंकून घेण्याची साधने नव्हेत, हे वास्तव दिल्लीकर जेवढ्या लवकर लक्षात घेतील तेवढ्या लवकर पूर्व भारतात शांततेसोबतच आश्वस्तपणही येणार आहे. आसाम वगळता हा सारा प्रदेश आरंभापासून कमालीचा अस्वस्थ, अशांत आणि संतप्त राहिला आहे. त्यातून तो आदिवासींचा असल्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्याविषयीच्या धारणाही मोठ्या आहेत हेही येथे लक्षात घ्यायचे.