विदर्भाबाबतचा गोंधळ संपवा

राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे नेते, प्रादेशिक स्तरावरील पुढारी आणि स्थानिक कार्यकर्ते यांच्यात पुरेसे दळणवळण व ताळमेळ नसला म्हणजे पक्षाच्या राजकारणात जो गोंधळ उडतो तो सध्या महाराष्ट्रातला भारतीय जनता पक्ष अनुभवत आहे. त्या पक्षाच्या कोल्हापुरात झालेल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात भाषण करताना त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी आपला पक्ष विदर्भ राज्याच्या निर्मितीला अनुकूल नसल्याचे व तशा राज्याच्या स्थापनेला त्याचा आरंभापासून विरोध राहिला असल्याचे सांगून टाकले. त्यांच्या बाजूला त्याच व्यासपीठावर बसलेले प्रसिद्ध विदर्भवादी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाचे असलेले विदर्भवादी मंत्री यांचे चेहरे त्यामुळे एकाएकी पडल्याचे साऱ्यांना दिसले. विदर्भातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने नितीन गडकरी व हंसराज अहीर यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार व त्यांचे विदर्भातील सारे सहकारी मंत्री आरंभापासून विदर्भवादी आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीत वेगळ््या विदर्भ राज्याचे अभिवचन जनतेला देऊन ते निवडून आले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेवर त्यांचा मित्र पक्ष असलेली शिवसेना अतिशय कठोर टीका करीत असली तरी त्यांनी आपली विदर्भ राज्यनिष्ठा अबाधित ठेवली आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की भारतीय जनता पक्ष व त्याचा पूर्वीचा जनसंघावतार या दोन्ही संघटना विदर्भाच्या भूमिकेवर आरंभापासून ठाम व निष्ठेने उभ्या राहिल्या आहेत. तो पक्ष मुळातच लहान राज्यांची मागणी करणारा व लहान राज्यांमुळेच समाजाचा विकास अधिक वेगाने व परिणामकारकरीत्या होतो असे मानणारा आहे. भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हाही त्या पक्षाचे म्हणणे हेच होते. वास्तव हे की जुन्या जनसंघाला संघराज्य पद्धतीविषयीच फारसा आदर नव्हता. भारतात एककेंद्री म्हणजे सर्वसत्ता असणारे सामर्थ्यशाली एकच सरकार हवे अशी त्याची आरंभापासूनची भूमिका राहिली. राज्ये जेवढी लहान राहतील तेवढी ती केंद्रावर अवलंबून असणारी व केंद्राचे बळ कायम टिकविणारी असतील असा त्याच्या या भूमिकेचा अर्थ आहे. अमित शाह या पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांना त्याच्या या जुन्या इतिहासाचीही फारशी माहिती नसावी असे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना त्याने चार नवी व लहान राज्ये निर्माण केली. ती करण्यासाठी संबंधित प्रदेशातील जनतेकडे त्या सरकारने साधी विचारणाही केली नव्हती. अलीकडे तेलंगण आणि आंध्र ही दोन नवी राज्ये निर्माण झाली तेव्हा तेलंगणात त्यासाठी मोठे आंदोलन झाले. मात्र आंध्र प्रदेशातील लोक या विभाजनाच्या ठामपणे विरोधात होते. भाजपाचा आजवरचा इतिहास आणि त्या पक्षाने यासंदर्भात घेतलेल्या भूमिका अशा डोळ््यासमोर आणल्या की अमित शाह हेच त्या पक्षाच्या मूळ भूमिकेपासून वेगळे असल्याचे स्पष्ट होते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे गडकरी-फडणवीस आणि मंडळी यांची त्यांच्या प्रदेशात होणारी गोचीही त्यातून उघड होते. विदर्भातील जनतेचा आजवरचा अनुभव असा की जे पुढारी सत्तेत नसताना विदर्भाची भाषा बोलतात ते सत्तेत आले की विदर्भाला विसरतात. फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबाबतचा या जनतेचा अनुभव मात्र वेगळा आहे. आपले मुख्यमंत्रीपद पणाला लावावे लागले तरी बेहत्तर पण आपण वेगळ््या विदर्भाच्या भूमिकेशी एकनिष्ठ आहोत ही गोष्ट त्यांनी कधी लपविली नाही आणि आवश्यक तेव्हा ती अधोरेखितही केली आहे. अमित शाह यांच्या वक्तव्यानंतर स्वाभाविकच माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी आणि विदर्भातील आंदोलकांनी भाजपाच्या स्थानिक पुढाऱ्यांना त्यांची या प्रश्नाबाबतची नेमकी भूमिका विचारली. त्यावर एकदोघांचा अपवाद वगळता फडणवीसांसह साऱ्यांनी ‘तरीही आम्ही विदर्भवादीच आहोत’ हे पुन्हा जुन्याच निष्ठेने जाहीर केले. पक्षाचे एक दिल्लीतील पुढारी व प्रवक्ते शाहनवाज खान यांनीही आपला पक्ष विदर्भाच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारा आहे ही गोष्ट मागाहून जाहीर केली. अमित शाह हे मात्र त्याविषयी नंतर कोणताही खुलासा करताना दिसले नाहीत. विदर्भाबाबत अनेकांनी त्यांच्या भूमिका आजवर बदललेल्याच तेथील जनतेला दिसल्या आहेत. शिवसेना आणि डावे पक्ष वगळता राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा व रिपब्लिकन अशा सर्वच पक्षांनी विदर्भाला बहुदा अनुकूल अशीच भूमिका घेतली आहे. महाविदर्भ राज्य संघर्ष समिती आणि नाग विदर्भ आंदोलन समिती या संघटनांनी आरंभी कै. बापूजी अणे यांच्या नेतृत्वात विदर्भासाठी जे विराट आंदोलन केले ते आजही तेथील जनतेच्या स्मरणात आहे. त्यामुळे कालपर्यंत विदर्भाची भाषा बोलणारे लोक वा त्यांचे नेते एकाएकी वेगळे काही बोलताना दिसू लागले की जनतेत संभ्रम उत्पन्न होतो आणि तुमची नेमकी भूमिका कोणती असा प्रश्न तिच्या मनात आपल्या पुढाऱ्यांबाबतही उभा होतो. अमित शाह यांनी केलेल्या घोळावर त्याचमुळे आता दिल्लीतून स्पष्ट प्रकाश टाकला जाणे आवश्यक आहे. मोदी हा पक्षाचा शेवटला शब्द असेल तर तो त्यांनीही उच्चारला पाहिजे.