अखेर निर्यात मुक्त

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला मान देऊन अखेर केन्द्र सरकारने या उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी असलेली किमान निर्यात दराची अट रद्द करुन टाकल्याने तिचे वर्णन या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण असे केले आहे. पण उशिरा का होईना शहाणपण सुचले हे काही कमी नाही. निर्यात खुली झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साऱ्या समस्या आता दूर झाल्या असे म्हणता येईलच असेही नाही. दरवर्षीप्रमाणेच विलंबित खरिपाच्या कांद्याने मागणीच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात उत्पादन तयार केल्याने जी समस्या निर्माण झाली तिच्यावर तोडगा काढताना सरकारने आधी निर्यातीचा दर कमी केला व आता तो शून्यावर आणून ठेवला. याचा अर्थ निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाल्याने जास्तीचे सारे उत्पादन विदेशी बाजारात विकले जाईल असे नाही. त्याची दोन कारणे. पावसाळ्यापूर्वी किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दरानी जो उच्चांक केला तो पाहून सरासरीच्या तिपटीने शेतकऱ्यांनी कांदा लावला. म्हणजे यंदाचे संकटही सरासरीच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. विदेशी म्हणजेच आखाती बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धा प्रामुख्याने चिनी कांद्याशी आहे. चीन हा जगातील सर्वाधिक कांदा पिकविणारा देश. गेल्या मार्च महिन्यात तिथे इतका कांदा पिकला की त्याची काढणीही महाग झाल्याने शेतकऱ्यांनी ‘फ्री फॉर आॅल’ धोरणाचा स्वीकार केला. म्हणजे या आणि कांदा उपटून फुकट घेऊन जा. याचा अर्थ जागतिक बाजारपेठेतही दर मिळण्याची मारामार टळत नाही. तसेही भारतीय कांद्याच्या निर्यातीचे प्रमाण एकूण उत्पादनाच्या बारा ते पंधरा टक्क््यांचा आतच राहिलेले आहे. हे झाले विलंबित खरिपाचे. पण रब्बी वा उन्हाळ कांद्याची लावणीदेखील सरासरीच्या तिपटीने झाली आहे व त्यासाठी ऊसाचे क्षेत्र काही प्रमाणात कमी झाले आहे. ऊस कमी होणे केव्हांही चांगलेच, पण कांदा तिपटीने वाढल्याने आगामी मोसमात टिकाऊ समजला जाणारा उन्हाळ कांदाही विक्रमी उत्पादनाची समस्या निर्माण करील अशी शक्यता आहे. किमान निर्यात दर कमी वा रद्द करणे हा मानसोपचार तर आता करुन झाला आहे. मग पुढचा उपाय म्हणजे सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरु करण्याची मागणी. ती जोवर मंजूर होत नाही तोवर मंत्र्यांच्या मोटारींवर कांदाफेक!