- चंद्रशेखर टिळक१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आपल्या देशाच्या संसदेत मोदी सरकारच्या या कालखंडातला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी ) असणार अशी ती चर्चा आहे. एकंदरीतच अर्थकारण, आणि विशेषत: अर्थसंकल्प, हा विषय जरी गंभीर स्वरूपाचा असला, तरी यावेळी याबाबत उघड किंवा आडून-आडून होत असलेली चर्चा जरा गमतीची आहे. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये असा कायदा नसला तरी संकेत आहे. मात्र अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर झाल्यावर अर्थसंकल्प - संमतीची प्रचलित प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल का? हा ही एक प्रश्नच आहे.
काही होवो, अथवा न होवो, काहीही होवो ; ना मोठे धर्मयुद्ध होणार आहे, ना कोणते अघोरी संकट येणार आहे. पण प्रसार - माध्यमांत हा विषय मात्र छान रंगला आहे. यावर उघड किंवा आडून - आडून होत असलेली चर्चा जरा गमतीची होत आहे. या गमतीचेही अनेक पदर आहेत .सगळ्यात पहिला आणि मोठ्या गमतीचा भाग म्हणजे या विषयावर कधीच अधिकृतपणे केंद्र सरकार किंवा त्यातील मंत्री कोणीच काहीच बोललेले नाही. आजपर्यंत ना त्यातले कोणी ? फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प येईल असं म्हणलं आहे; ना कोणी अंतिम अर्थसंकल्प येईल असे म्हणलं आहे. मध्यम किंवा वरिष्ठ पातळीवरील सरकारी अधिकारी याबाबत काहीच बोलणार नाहीत हे समजण्याजोगे आहे. सरकारी पातळीवरची ही शांतता इतरच भरून काढत आहेत, अगदी हिरीरीने. निर्वात पोकळी प्रमाणेच शांतता ही भरून काढावी लागते तर ! निदान काढली जाते तर !फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प कसा ( अंतरिम की अंतिम ) असेल ही चर्चा एकवेळ समजू शकतो ; पण ती आणि तशी चर्चा फक्त तेवढ्यावर थांबत नाही ना! हा जो काही अर्थसंकल्प यायचा आहे तो सादर कोण करेल याबाबतही मग अंदाजाचे पतंग उडायला लागतात. मकरसंक्रांत या सणाचा इतका परिणाम होतो ? आणि होऊन व्हायचाच तरसफक्त पतंग उडण्यापुरताच का होतो? ‘तिळगूळ घ्या - गोड बोला’ असा का होतो ?गुजरात - महाराष्ट्र सोडून आपल्या देशाच्या इतर राज्यातही याच काळात हाच सण इतर नावाने आणि इतर पद्धतीने साजरा होत असतो, त्याची आठवण का नाही होत ? आणि अगदीच संक्रांत घ्यायचं असेल तरीही मराठीत संक्रांत या शब्दाचा एक अर्थ संकट असा आहे, तसा त्याच शब्दाचा दुसरा अर्थ संक्र मण किंवा बदल असाही आहेच की ! म्हणूनच तर चर्चा करतो असं म्हणत असावेत बहुतेक!केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सध्या वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशी गेले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी जेटली एका शस्त्रक्रियेतून बरे होत होते, तेंव्हा अर्थ खात्याचा कारभार पियुष गोयल बघत होते. तसे त्यावेळी अधिकृतपणे जाहीरही करण्यात आले होते. यावेळी मात्र तसे काहीही जाहीर करण्यात आलेले नाही. हा घटनाक्र म लक्षात घेता अरुण जेटली वेळेत स्वदेशी परत येउन १ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील असे समजणे स्वाभाविक आणि संयुक्तिक ठरते. पण मग चर्चा कशी होणार? त्यामुळे १ फेब्रुवारी २०१९ चा अर्थसंकल्प अरुण जेटली सादर करणार की पियुष गोयल? की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत:? याबाबतच्या चर्चेत अर्थसंकल्प सादर कोण करणार हा मुद्दा तितकासा सरळपणे येत नाही ना! लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना हा अर्थसंकल्प येत असताना त्याच्या स्वरूपाची सांगड या तिघांच्या व्यक्तिमत्वाशी घातली जाणे हे गमतीचे वाटते. कारण कोणताही अर्थसंकल्प हा व्यक्तीचा नसून सरकारचा असतो, हे अशावेळी किती सोयीस्करपणे दुर्लक्षित केले जाते? पंतप्रधानांच्या सल्ला-मसलतीनेच कोणताही अर्थसंकल्प बनतो ही तर पिढीजात परंपरा आहे ना!अशावेळी अशा चर्चेत येता अर्थसंकल्प ‘अर्थसंकल्प की जाहीरनामा किंवा घोषणापत्र’ हा मुद्दा उठवणे हे तर फारच गमतीचे आहे. ‘पहिली चार वर्षे अर्थकारण, पाचवे वर्ष राजकारण’ या पंतप्रधानांच्या जुन्या विधानाला येत्या काही काळात चलतीचे दिवस येणार हे नक्कीच आणि ही गंमत नाही. याबाबत सरकारी पातळीवर कोणी काही बोलत नसताना ही जी चर्चा रंगत आहे, किंवा रंगवली जात आहे. त्यात असाही एक मुद्दा आहे की, घटनातज्ज्ञ अशा मताचे आहेत की विद्यमान मोदी सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये असा संकेत आहे ; असा संकेत असण्याचे कारणही असे आहे की, निवडणुकांनंतर सरकारमध्ये बदल होऊ शकतो.त्यामुळे येणाऱ्या नवीन सरकारला आपली धोरणे राबवण्यात अडचण येऊ नये अशी त्यामागची भूमिका आहे .मुदत संपत आलेल्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पच मांडला पाहिजे, असा कायदा नाही हे जरी बरोबर असले तरी संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायºयांवर नतमस्तक होणारे पंतप्रधान संसदीय संकेतांचे पावित्र्य भंग करतील असं का मानावे? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण पुन्हा विजयी होऊ असा विश्वास असणारे सरकार असे पाऊल का उचलेल?नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत अपेक्षित यश न मिळाल्याचा इतका परिणाम होऊ शकतो? विद्यमान संसदेचा कार्यकाळ लक्षात घेता १५ मार्च २०१९ च्या आसपास आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.विशेषत: मोदी सरकारला आजमितीला राज्यसभेत बहुमत नाही हे लक्षात घेता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल का? कारण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यास तो संमत करण्यास विरोधी पक्ष जितके सहकार्य करतील तितके सहकार्य पूर्ण अर्थसंकल्पाबाबत करतील का? आणि या किंवा कोणत्याही कारणाने जर अर्थसंकल्प दिल्या मुदतीत संमत झाला नाही तर उद्भवणाºया परिस्थितीस कोण जबाबदार असेल? हा जसा प्रशासकीय प्रश्न आहे, तसाच राजकीय स्वरूपाचाही आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यातून कृषी, लघुउद्योग, पगारदार व्यक्ती अशा विविध गटांबाबत विविध योजना जाहीर करता येतील असा एक सूर आहे. पण असं करण्यातून हे सरकार कार्यरत आहे असा जसा संकेत जातो; तसाच आणि तितकाच हे सरकार लोकोपयोगी गोष्टींसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबते असाही संकेत जातो का याचाही विचार करावा लागेल का?विशेषत: या चर्चेत जेंव्हा पूर्ण अर्थसंकल्प का सादर होऊ शकतो अशी बाजू मांडताना ( सरकार आणि सत्तारूढ पक्ष यांच्याकडून नाही.) असा मुद्दा मांडला जातो की सरकार त्याच्या योजना येत्या अर्थसंकल्पात मांडेल, जर विरोधकांनी तसा अर्थसंकल्प संमत होऊ दिला नाही, तर त्याचा उपयोग प्रचारात करता येईल? एकंदरीत सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठी महत्त्वाचा आहे. पण हा मुद्दा खरंच गंमतीचा आहे? (लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)३्र’ं‘ू@ल्ल२’ि.ूङ्म.्रल्ल