आपस में लढो और दोनो बढो

भाजप-शिवसेनेची एकमेकांवर दरक्षणी आगपाखड सुरू असली तरी सत्तेमध्ये मात्र 'नांदा सौख्य भरे' अन् 'पसंत आहे मुलगी' सुरू आहे. एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधिक पॉवरफुल झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना राज्यातील सरकार पाडण्याची फार घाई झालेली दिसते. 'मी पोराबाळांबाबत बोलत नसतो, अशी उद्धव ठाकरेंची हेटाळणी त्यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. आता त्याच उद्धवना ते, 'नालायकांबरोबर सत्तेत का राहता' अशी सवालवजा साद घालत सरकारमधून बाहेर पडण्याचे आवाहन करीत आहेत. आपल्या ताकदीवर सरकार पडत नाही याची पूर्ण कल्पना पवारांना आहे आणि म्हणून ते पोराबाळांची दखल घेऊ लागले आहेत. सरकारविरुद्ध वातावरण पेटविण्याची विरोधी पक्षांमध्ये ताकद नाही. काँग्रेसला तर हुडहुडी भरली आहे. भाजप-शिवसेनेचे 'आपस में लढ.ो, दोनो बढ.ो' या फॉर्म्युल्यावर 'नांदा सौख्य भरे' सुरू आहे. फडणवीस सरकारला विरोधकांपासून धोका नाही. त्यांचा 'आपलाच वाद आपणाशी' सुरू आहे. सत्तापक्षाबरोबरच विरोधी पक्षाचीही 'स्पेस' ही सत्तापक्षांनीच घेतली आहे. १५ वर्षांच्या उपवासानंतर मिळालेली सत्ता भांडणापायी घालविण्याचा असमंजसपणा दाखविला जाईल, असे वाटत नाही. अशावेळी सरकार पडण्याचे स्वप्न पाहण्यापेक्षा राष्ट्रवादीने कधीही जेलमध्ये जाणार नाहीत अशा विश्‍वासार्ह नेत्यांची फळी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.पूर्वी विरोधी पक्ष हे सत्तापक्षावर आरोपांचे बॉम्ब टाकत आणि माध्यमे त्याला फॉलो करीत असत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये माध्यमांनी उचललेल्या मुद्यांवर विरोधी पक्ष पत्रपरिषदा घेत असल्याचे माध्यमअवलंबी चित्र दिसत आहे. मेक इन इंडिया, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, जलयुक्त शिवारसह या सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टमधील कामगिरीचा अभ्यास करून धोरणात्मक मुद्यांवर सरकारला अडचणीत आणण्याची कोणतीही सूत्रबद्ध तयारी काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस करताना दिसत नाही. अभ्यास न करता उथळ शेरे मारणे सोशल मीडियाबाबत झाले तर ते समजता येऊ शकते. जबाबदार विरोधी पक्षांनी तसेच वागावे हे अपेक्षित नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पीए, पीएस कुठून आले, कोणाला किती पगार आहे, कोण कुठे राहतो, असे विषय विरोधी पक्षांचा मुख्य अजेंडा बनणार असतील तर त्यांची कीवच केलेली बरी. मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करायची तर त्यांच्याइतकाच किंवा जास्त प्रत्येक विषयाचा अभ्यास करणारे लोक समोर आणावे लागतील. विरोधी पक्षांनी त्यासाठी श्ॉडो कॅबिनेट तयार केले, तर राज्यातील प्रश्नांकडे ते गांभीर्याने पाहतात याची खात्री होईल. विशेषत: एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मांड अधिक पक्की झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांना एकेरीत बोलावू शकणारा मंत्री आता राज्यात नाही. गडबड करणार्‍या मंत्र्यांनी, 'पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा' या न्यायाने स्वत:ला बदलून घ्यावे, असा सुस्पष्ट इशारा भाजप नेतृत्वाने या निमित्ताने दिला आहे. भाजपच्या राज्यातील मंत्र्यांमध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा एक शब्द सर्वांच्या मनात पक्का ठसला आहे. 'निर्दयता से निर्णय लेने पडे.ंगे' हा शहा यांचा संदेश असतो. खडसेंची ज्येष्ठता आदी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळातून त्यांची गच्छंती होण्याबाबत मुख्यमंत्री मागे-पुढे पाहत होते. तेव्हाही शहा यांनी निर्दयतावालाच संदेश दिला म्हणतात. शहांचा हा पवित्रा लक्षात घेता कठोर निर्णयांची मुभाच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे स्पष्ट होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे नेते मंत्री होणार नाहीत, असे ठरविले होते. फडणवीस यांनी तसे जाहीर न करता हे वय आणखी कमी केलेले दिसते. मंत्रिमंडळाच्या आगामी विस्तारातदेखील त्याचे प्रतिबिंब दिसेल. शहा सांगतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्दयीपणा दाखविला, तर अनेकांना धक्का बसेल. जाता जाता : मुख्यमंत्र्यांचा सही-शेरा असलेली गोपनीय कागदे कंत्राटदार मंडळी गावभर फिरवत आहेत. त्यातून अधिकार्‍यांवर दबाव आणत आहेत. असे कंत्राटदार कोण हे मुख्यमंत्री कार्यालयाने शोधले पाहिजे. मुख्यमंत्री व गिरीश महाजन, राम शिंदे हे मंत्री बसलेले असून, डीजी प्रवीण दीक्षित उभे राहून त्यांच्याशी बोलत असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर फिरतोय. प्रश्न हा आहे की, हा फोटो काढणारा कोण होता? अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे कंत्राट घेऊन फिरणार्‍या राजेंद्रसिंह नावाच्या एका माणसाचा बंदोबस्तही करा. -यदू जोशी मुंबई