अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून गेलेले रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प येत्या २० जानेवारीला कारभार हाती घेतील खरे, पण त्यांच्या विजयाचा जबर धक्का बसलेले तथाकथित उदारमतवादी लोक अजूनही काही चमत्कार होईल या आशेवर आहेत. निवडणूक कायद्यात बदल करणे अशक्य असले तरी ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांचे मन आणि मत बदलेल असे त्यांना वाटते. परंतु आम अमेरिकन जनतेने मात्र काहीशा विक्षिप्त व दांडगाईखोर ट्रम्प यांना किमान चार वर्षांसाठी तरी आपला अध्यक्ष म्हणून स्वीकारले आहे. काळ हा काही प्रत्येक गोष्टीवरील सर्वोत्तम इलाज ठरू शकत नाही. देशात दुही निर्माण करणारा नेता ट्रम्प यांच्या रूपाने अमेरिकेला मिळाला असल्याने तो जगावर जरी नाही तरी किमान अमेरिकेवर आपली छाप नक्कीच सोडून जाईल. साहजिकच ट्रम्प यांची निवड नेमके काय सुचवते हे स्पष्टपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण त्यावरच अमेरिकेची सर्वसमावेशकतेविषयीची कटिबद्धता, मुक्त व्यापार आणि जागतिक नेतृत्व अवलंबून असणार आहे. ट्रम्प यांच्या कारभारात अनाकलनीय अशी धोरण अनिश्चितता येऊ घातली असून तिच्यापायी साऱ्या जगाची फरफट होऊ शकते. कदाचित लोकशाहीविरोधी गट निर्माण होऊ शकतात किंवा कोणतीही वैचारिक बैठक नसलेले गट सुद्धा निर्माण होऊ शकतात. कदाचित बहुपक्षीय व्यवहाराचा अंतदेखील होऊ शकतो. रोनाल्ड रिगन यांच्या काळात करांच्या उच्च दराचे जे अडथळे निर्माण झाले होते, तसे यावेळीही कदाचीत होऊ शकते. किंवा घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणारी एखादी घटनादेखील घडून येऊ शकते. पण यातील सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे यात भारताच्या संधी हिरावून घेतल्या जाऊ शकतात का? निक्सन-किसिंजर यांच्या काळात १९७१ साली चीनला अमेरिकेच्या बाजूने येण्यास भाग पाडण्यात आले होते व चीनने सुद्धा भविष्याचा विचार करून तसे केले होते. त्यानंतर रिचर्ड निक्सन यांनी बीजिंग दौऱ्यात माओ झेडॉंग यांची भेट घेतली आणि ही भेट जग बदलवू शकणारी असल्याचे म्हटले होते. शीतयुद्धाच्या काळातच हे घडल्याने सोव्हिएत युनियनच्या चिंतेत भर पडली होती. स्वाभाविकच आता चीनचा अमेरिकेशी व्यवहार कसा राहातो, यावर भारतासाठी भविष्यात काय असेल हे अवलंबून राहणार आहे. चीन अमेरिकी चलनावर नियंत्रण ठेवत असल्याचे ट्रम्प यांना वाटत असल्याने त्यांना चीनला धडा शिकवायचा आहे. त्यांची ही भूमिका कायम राहिली तरच भारत त्यांना जवळचा वाटू शकतो. ट्रम्प यांना चिनी आयातीलाही आळा घालायचा आहे. चीन अमेरिकेकडून नगण्य आयात करीत असला तरी चीनची सगळ्यात मोठी निर्यात अमेरिकेत होत असते. अमेरिकेची चीनकडील २०१५मधील निर्यात ११६ अब्ज डॉलर्स होती चीनची अमेरिकेतील निर्यात तब्बल ४८२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. मध्य अमेरिकेत कारखानदारीमध्ये टप्प्याटप्प्याने घाट झाल्याने डेमाक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना मिशीगन सारख्या प्रांतात जबर फटका बसला. अमेरिका आता इलेक्ट्रिकल उपकरणे, यंत्रे, फर्निचर, खेळाचे साहित्य आणि पादत्राणे यांच्या चीनकडून होत असलेल्या आयातीवर सर्वत: अवलंबून आहे. ट्रम्प यांनी चीनकडून होणाऱ्या निर्यातीवरचा दर ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवायची भीती दाखवली आहे. पण तूर्तास ही भीतीच आहे. अर्थात किमान दोन वर्षे तरी रिपब्लिकन पक्षाचाच काँग्रेसवर म्हणजे तिथल्या संसदेवर प्रभाव राहाणार असल्याने तसे झालेच तर भारताला एक संधी आहे. चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर निर्बन्ध आले तर भारत त्याच्याकडील स्वस्त दरातील मनुष्यबळाच्या जोरावर अमेरिकेच्या प्रचंड मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्राची गरज भागवू शकतो आणि पोकळी भरुन काढू शकतो. चीनच्या अमेरिकेकडील आयातीत उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांची उत्पादने नसतात. पण चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर भरपूर मानवी श्रम खर्ची झालेले असतात. पण आता चीनमधील मजुरीचे दरसुद्धा वाढत असल्याने तिथे निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची स्पर्धात्मक गुणवत्ता खालावू लागली आहे. नेमक्या याच गोष्टीमुळे अमेरिकी बाजारात चिनी उत्पादने स्पर्धेतून बाहेर फेकली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारत महत्वाची भूमिका निभावू शकतो. पण त्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाशी अत्यंत हुशारीने व्यवहार करणे गरजेचे आहे.तथापि ट्रम्प यांच्यामुळे आणखी एक जी मोठी अनिश्चितता भारताच्या संदर्भात निर्माण होऊ शकते, ती आहे अमेरिकेतील प्रवेशासंबंधीच्या परवानगीची. (एच वन ट्रम्प यांची यास प्रतिकूलता आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताकडून अमेरिकेकडे होणाऱ्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला यामुळे फटका बसू शकतो. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात सुरु असलेल्या या व्यवसायास धक्का बसू ळकतो. भारत आपले कुशल तंत्रज्ञ अमेरिकेतील ग्राहकांच्या कार्यालयात पाठवून त्यांना सेवा पुरवीत असतो. ग्राहकानादेखील ही सेवा तुलनेने अगदी स्वस्त दरात मिळत असते. पण आता यालादेखील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे संकट ग्रासू लागले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय तंत्रज्ञ हुशार असले तरी त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबो यांची बरोबरी करणे अवघड जाणार आहे. अमेरिकेने आपल्या व्हिसा प्रणालीत बदल केला तर कदाचीत अमेरिकेतील हजारो कुशल तंत्रज्ञांचा उलटा प्रवास सुरु होण्याची भीती असून त्याशिवाय भारताला अमेरिकेकडून प्राप्त होणारे वार्षिक १० अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न बंद होईल ते वेगळेच. धोरण म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांच्या मुस्लीमद्वेषाचा पुनरुच्चार केला आहे. तो जर प्रत्यक्ष कृतीत उतरला तर मुस्लीम जगतात गोंधळ निर्माण होऊन त्याचा पाकिस्तान-अमेरिका संबंधावर वाईट परिणाम होईल. पाकिस्तानातील माध्यमांनी तर ही भीती व्यक्त करायला आत्तापासूनच सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दहशतवाद्यांशी लढायला म्हणून मिळणारी शस्त्रे बंद होतील व ती भारताकडे जातील व पाकिस्तानविरोधात युद्ध पुकारले जाईल असे या माध्यमांना वाटते. त्यांचा आता चीनवर सुद्धा विश्वास राहिलेला नाही. अमेरिका अजूनही पाकिस्तानसाठी तंत्रज्ञानानाचा मोठा स्त्रोत आहे व चीनला अमेरिकेचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडून जाणून घ्यायचे आहे. ट्रम्प त्यांच्या चीनविषयीच्या मतांवर पुनर्विचार करू शकतात पण जर चीनने आपले अणू तंत्रज्ञान उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान यांना दिले नाही तरच. परिणामी आता चीन आणि पाकिस्तान या दोहोंना खूप काळजीपूर्वक वागावे लागणार आहे.
- हरिष गुप्ता
('लोकमत' समूहाचे नॅशनल एडिटर)