हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
केन्द्रीय अर्थसंकल्पाची तारीख जवळ येत चालली आहे. पण चित्र असे आहे की, शर्यतीमधली मोटार वेगाने धावते म्हणून अस्पष्ट दिसते आहे, तिचा आवाजही मोठा येतो आहे पण शर्यत संपल्यावर पाहावे तर मोटार पुन्हा तिच्या पहिल्याच जागी उभी. जणू काही घडलेच नाही आणि थोडसेही अंतर कापले गेलेले नाही. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट सादर करताना असा दावा केला होता की, सलग नऊ महिन्यांच्या कारभारात त्यांनी अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित केली आहे. प्रत्यक्ष वेगाने मोटार चालविण्यापेक्षा व्हिडीयो गेम खेळत शर्यत जिंकणाऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांचे म्हणणे खरेही होते. २०१४-१५मध्ये अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षात हा दर ७.६ टक्क्यांपर्यंत जाईल. ही कौतुकाची बाब आहे कारण कुठलाही देश याच्या जवळपास नाही. अगदी चीन सुद्धा नाही. पण गडद अंधारात महासागरातील दीपस्तंभाची प्रखरता त्याच्या जवळ जाताना कमी होत जाते तसेच काहीसे इथले चित्र आहे. राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांची अंदाजपत्रके जीर्ण होऊन पडली आहेत. प्रचंड ताण असलेल्या बँकांच्या ठेवी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार केवळ आठ हजार कोटींच्या घरात आहेत. नव्याने भांडवल उभारणीसाठी पंतप्रधानांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील आठवड्यात बँकांना निर्वाणीचा इशारा देताना, त्यांची कर्ज खाती आणि इतर बाबी एप्रिल २०१७पूर्वी सुरळीत करण्यासाठी बजावले आहे. मागणीच्या संकोचापायी सर्वच अर्थव्यवस्थांना फटका बसत असला व त्यात भारतीयही असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे, ती कशी? अर्थव्यवस्थेतील अपेक्षित ७.६ टक्के वाढ शहरी भागातील ग्राहकांच्या मोठ्या खर्चावर अवलंबून आहे. गेल्या जानेवारीत म्हणजे या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी वैयक्तिक कर्जे १४ टक्क्यांनी वाढली तर बँकांची पत केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कर्जमागणी अगदी नगण्य आहे. खाण क्षेत्रात तर ती नकारात्मक आहे. याच काळात क्र ेडीट कार्डांवरची कर्जे २४ टक्क्यांनी वाढली आहेत. या कर्जातील मोठी रक्कम मोटारी आणि इतर घरगुती वस्तू घेण्यावर खर्च होत आहे. पण गुंतवणुकीत या कर्जाचा वाटा नगण्य आहे. यातून रालोआच्या विकासाच्या कथा किती उथळ आहेत हे स्पष्ट होते. याशिवाय स्थूल देशी उत्पादन (जीडीपी) मोजण्याची जी नवी पद्धत आहे ती जुन्या पद्धतीपेक्षा दोन महत्वाच्या गोष्टींमुळे भिन्न आहे. पहिली गोष्ट अशी की या पद्धतीत औद्योगिक विकास हा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षणात नोंदवलेल्या कारखान्यांच्या संख्येवर नाही तर कंपनी कार्य मंत्रालयाकडून नोंदणी झालेल्या आस्थापनांच्या संख्येवर अवलंबून असणार आहे आणि अशा आस्थापनांची संख्या आहे तब्बल चार लाख. या आस्थापनांमध्ये अशाही काही आस्थापना आहेत ज्यांचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नाहीत. उदाहरणार्थ बंगाल आणि आसाममधील वादग्रस्त चिट फंड कंपन्या. आधीच्या पद्धतीत त्या गणल्या जात नसत, पण नवीन पद्धतीत त्यांना स्थान मिळाले आहे. जुन्या पद्धतीत अप्रत्यक्ष कर (जसे वॅट आणि अबकारी कर) वगळले जात पण त्यात अनुदाने होती. तर नवीन पद्धतीत उत्पादन कराचा समावेश केला आहे आणि उत्पादनावारची अनुदाने वगळलीे आहेत, जसे ते औषधे आणि अन्न-धान्यावर आहे. ही सर्व हिशेबातली चलाखी तर नसेल?दुसरी गोष्ट अशी की मागील एप्रिलपासून सलग तीन त्रैमासिक कालावधीत औद्योगिक क्षेत्रात हजारो रोजगार संधी घटल्या आहेत. औद्योगिक आणि वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा सूचकांक कमालीचा खाली गेला आहे. खासगी क्षेत्रात देशी किंवा विदेशी असा कुठलाही मोठा प्रकल्प आलेला नाही. रोखे बाजार सुद्धा अडचणीत आहे. बरेच मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार जे आयुष्यभराची कमाई म्युच्युुअल फंडात ठेवत असतात त्यांना हतबलतेने त्यांची रक्कम कमी होताना पाहावे लागत आहे. येणाऱ्या बजेटमध्ये यासाठी सुधारणा केल्या नाहीत तर त्याचा गुंतवणुकीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. एकूण गुंतवणुकीत शोचनीय अशा २.८ टक्के वाढीने जागे झालेले पंतप्रधान मोदी सार्वजनिक निधीच्या खर्चात ३४ टक्क्यांनी वाढ करून गॅसवर भर देत आहेत. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, त्यांचे ठेकेदार आणि त्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या बँकासुद्धा रोख रकमेच्या अडचणीतून जात आहेत. २० प्रमुख रस्ते प्रकल्प ज्यांचे निर्मितीमूल्य ७.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे, ते सर्व ठप्प पडले आहेत. हे सर्व प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने सर्वात लांब आणि महत्वाचे आहेत. भारतातील कर्जाच्या समस्येने देशी कंपन्यातील गुंतवणूक अशक्य करून टाकली आहे. सकल देशी उत्पादनाच्या प्रमाणात देशातील कर्ज मार्च महिन्यात ५०.८ असेल, रॉयटरच्या अंदाजानुसार ते २०१४-१५ या वर्षात ४६.८ टक्के होते. जेटली नेहमीच अशी तक्रार करत असतात की वित्तीय तुटीच्या प्रमाणात घट आणताना ते कमी पडत आहेत कारण कॉंग्रेसचा वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला असलेला विरोध. त्यांच्या तक्रारीत काही प्रमाणात तथ्य असले तरी अर्थव्यवस्थेची नौका कर्जाच्या महासागरात बुडत आहे हेसुद्धा खरे आहे. जागतिक पातळीवर तेलाची घटती किंमत, ज्यात ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमतीत मागील १९ महिन्यात ७५ टक्के घट आली आहे. ही म्हणजे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी सुवर्णसंधी आहे. असे म्हणतात की तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० टक्क्यांनी होणारी घट सकल देशी उत्पादनात ०.१ ते ०.५ टक्के वाढ आणत असते. पण भारताने नेहमीच तेलाच्या आयातीतील बचत आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी वापरली आहे, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नाही. उदाहरणार्थ पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर त्यांच्या निर्मितीमूल्यापेक्षा वाढवण्यात आले आहेत पण पेट्रोल इंजिनांची कार्यक्षमता कमी इंधनावर वाढावी यासाठी गरजेच्या संशोधन आणि विकासाठी खूप असे प्रयत्न दिसत नाहीत. ठप्प झालेले सार्वजनिक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागले असते पण सार्वजनिक निधी दिलेल्या वचनानुसार वाढलेला दिसत नाही. मोदी अजूनसुद्धा अर्थव्यवस्थेची डागडुजी करण्यात गुंतले आहेत, जी त्यांच्या हाती दोन वर्षापूर्वी आली होती. २९ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या बजेट कडून लोकांना अच्छे दिन ची अपेक्षा आहे, लोकांचा संयम सुद्धा सुटत चालला आहे. असे दिसते आहे की सरकारच्या डोक्यात नव-उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अर्धवट कल्पना आहेत. सरकारला असे वाटते आहे की कौशल्य विकास हा मुलभूत शिक्षणाला पर्याय ठरू शकतो, विमा हा सार्वजनिक आरोग्य सेवेला पर्याय ठरी शकतो आणि उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरळीत होण्याच्या आधी इथे बुलेट ट्रेन आली पाहिजे. भारतासारख्या गरीब देशात जेटलींचे अंदाजपत्रक फ्रान्सच्या राणीच्या प्रसिद्ध सल्ल्यासारखे व्हायला नको, ज्यात ती गरिबाना भाकरी नसेल तर केक खायला सांगते.