दुष्टचक्रात शेतकरी

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाच्या चिंधड्या उडविण्याचा मनसुबा महाराष्ट्रातील भाजपा मंत्र्यांनी निश्चित केलेला दिसतो. पंधरा वर्षांच्या कालावधीनंतर राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर समजुतदारपणा आणि संयमी वृत्तीने भाजपाची मंडळी वागतील, असे वाटत असताना, अवघ्या दीड वर्षात भाजपाची मंडळी जनतेला ‘बुरे दिन’ दाखवू लागली आहे. रोज एक तरी मंत्री किंवा नेता वादात अडकत आहे. एकनाथराव खडसे यांनी मंत्री असताना घेतलेल्या भोसरीच्या जागेचा वाद ताजा असताना खान्देशातील दुसरे मंत्री गिरीश महाजन हे देखील विरोधी आमदार असताना घेतलेल्या जागेवरुन अडचणीत आले आहेत. खडसेंप्रमाणेच तेही कोलांडउड्या मारीत आहे. ही जागा माझ्या नावावर आहे हेच मुळी मला माहित नव्हते, या जागेतून मला काहीही उत्पन्न मिळालेले नाही, त्यामुळे प्राप्तीकर विवरणपत्रातही त्याचा उल्लेख नाही. मागणी असेल तर त्या शेतकऱ्याला ती जागा परत करायला तयार असल्याचे त्यांचे विधान तर जबाबदार लोकप्रतिनिधीला नक्कीच शोभेसे नाही. पण या गदारोळात मूळ जमीनमालक असलेल्या शेतकऱ्यावरील अन्याय नजरेआड होत आहे. साखर कारखाने, उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घ्यायच्या किंवा भूसंपादन करायचे. जमीन घेताना विकासाचे मोठे लोभसवाणे चित्र उभे करायचे. सिंगापूर, कॅलिफोर्निया अवतरेल. भूमिपुत्रांना नोकरी मिळेल, अशा आश्वासनांचे गाजर दाखवायचे. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडत नाही. अगदी महाजन यांच्या मानपूर येथील जागेचे उदाहरण बोलके आहे. एकनाथराव खडसे मुख्य प्रवर्तक असलेल्या तापी-पूर्णा साखर कारखान्यासाठी ८१ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. १५ वर्षांनंतरही हा कारखाना उभारला गेलेला नाही. शेतकऱ्याची जमीन गेली, मुलांना नोकरीही मिळाली नाही, ही कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत आली. राजकीय मंडळींच्या ताब्यात जमीन येताच तेथे सिंचन योजना मंजूर झाली. पडीक जमिनीत आता फळबाग लागवड होत आहे. आणि शेतकरी मूकपणे बघत आहेत. साखर कारखाने, उद्योग बंद पडले. पर्यायाने ते बँकांच्या वा शासनाच्या ताब्यात गेले. उपजाऊ जमीन पडीक झाली. काही आजारी कारखाने राजकीय मंडळींनी विकत घेऊन लाभ मिळविले आहेत. शेतकरी या दुष्टचक्रात फसला आहे आणि ते भेदण्याऐवजी मंत्रिगणाचे सारे लक्ष आत्मोद्धाराकडे लागले आहे.