- किरण अग्रवाल
भूमिका निश्चित असली तर निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येत नाहीत; पण शेतकरी कर्जमाफीप्रश्नी सरकारची प्रामाणिकपणे मदतीची मानसिकताच नसल्याने शासन निर्णय व त्यात असणाऱ्या त्रुटींच्या पेचात सदरचा प्रश्न अडकला आहे. नोटाबंदीनंतर बँकेतील व्यवहारांबद्दल जसे नित्यनवे आदेश निघत होते, तसे कर्जमाफी व नवीन पीककर्जासंबंधीच्या निर्णयांत बदल होत असल्याने सरकारच्या भूमिकेबद्दलच शंका उपस्थित होणे रास्त ठरून गेले आहे.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले व राज्य सरकारला कर्जमाफी घोषित करावी लागली; परंतु या घोषणेनंतर नियम-निकषांचे वा अटींचे अडथळे त्यात उभारण्यात आल्याचे आणि त्यात वारंवार पुनर्विचार तसेच फेरबदल करण्याची वेळ येत असल्याचे पाहता, जमेल तितके देणे टाळण्याचीच सरकारची भूमिका दिसून येत आहे. नाही तरी, भाजपा सरकारचा कर्जमाफीला प्रारंभापासून विरोधच होता. परंतु शेतकरी आंदोलनाची धग जाणवल्यानंतर सदरचा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले. अर्थात, तो घेतानाही त्यात प्रामाणिकतेचा अभाव दिसून येत आहे, हेच आजवरच्या यासंबंधीच्या घडामोडींवरून स्पष्ट व्हावे.
शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमत: पाच एकरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली होती. यात राज्यातील २७ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३० हजार कोटींची कर्जमाफी मिळेल असे सांगण्यात आले होते. या निर्णयाने संपकरी शेतकऱ्यांत फूट पडून संपाचे नेतृत्व पुणतांब्यातून नाशकात सरकले व संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या कर्जमाफीबद्दल बोलताना शेतकरी युद्धात जिंकला; पण तहात हरला, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. नंतर आंदोलन तीव्र होत चालल्याचे पाहून व शेतकऱ्यांतर्फे मंत्र्यांना गावबंदीचा इशारा दिला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नासाठी स्थापण्यात आलेल्या मंत्रिगटासोबत शेतकरी सुकाणू समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ‘तत्त्वत:’ शब्दाची योजना करीत सरसकट कर्जमाफी मान्य करण्यात आली. तिचे ठिकठिकाणी फटाके फोडून स्वागतही करण्यात आले. पण पुढे या ‘तत्त्वत:’ शब्दाच्या आड नियम-निकषांचा जो खेळ मांडला गेला त्यातून सरकारच्या यासंबंधीच्या नकारात्मकतेचाच परिचय घडून आला. विशेष म्हणजे, या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना खरिपासाठी दहा हजार रुपयांची तातडीची मदत देण्याची घोषणा करून सरककारने आपली संवेदनशीलता दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेना मंत्र्यांनी केलेली यासंबंधीची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी लगेच मान्य केल्याने काहीसे दिलासादायक चित्र आकारास आले. पण, त्यातही अशा अटी घालण्यात आल्या की, कमी संख्येतील शेतकरीच त्यासाठी पात्र ठरावेत. त्यात अनेक जिल्हा बँकांकडे निधीचा खडखडाट असल्याने तसेही सदरची मदत मिळणे दुरापास्त ठरले. त्यामुळे सुकाणू समिती सदस्यांनी मुंबईतील बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेरच या शासकीय आदेशाची होळी केली.
महत्त्वाचे म्हणजे, सरसकट कर्जमुक्तीचा विचार करताना दहा हजाराच्या मदतीकरिता घालण्यात आलेल्या अटी-शर्थीच लागू करण्याचा प्रयत्न केला गेला, जो सुकाणू समितीने साफ फेटाळून लावला. त्यानंतर शेतजमिनीची अट न घालता एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा व एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीत शासनातर्फे काही वाटा उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात राज्यातील सुमारे ४० लाख म्हणजे अंदाजे ७० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे गणित मांडले गेले. पण, एक लाखाच्या अटीमुळे विशेषत: उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक, नगरसह पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुरातील मोठ्या कर्जधारक शेतकऱ्यांची विवंचना कायम राहण्याची चिन्हे समोर आलीत. साधे नाशिक जिल्ह्याचे उदाहरण यासंदर्भात घेऊ या. जिल्ह्यात जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची एकूण संख्या तब्बल दीड लाखांपेक्षा अधिक आहे. तीदेखील जिल्हा बँकेतील. खासगी बँकांतील व पतसंस्थांतील थकबाकीदार यापेक्षा वेगळे आहेत. शिवाय सुकाणू समितीच्या मागणीनुसार जून २०१७ पर्यंतचा निकष धरल्यास ही संख्या दोन-अडीच लाखांपेक्षाही अधिक होणारी आहे. परंतु एक लाखाच्या आतील थकबाकीदारांनाच कर्जमाफी दिली गेल्यास त्याचा लाभ अवघ्या पाऊण लाख शेतकऱ्यांनाच होऊ शकेल. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचितच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या शासन आदेशाची आता तालुका तालुक्यातील तहसील कार्यालयांसमोर होळी केली जाते आहे. म्हणजे, याही निर्णयात बदल करणे शासनाला भागच पपडणार आहे. मग तसेच होणार असेल तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, उद्या देऊन द्यायचेच असेल तर आज का केली जातेय खळखळ? अर्थात, याचे उत्तर उपरोल्लेखानुसार साधे आहे, ते म्हणजे सरकारची देण्याची मानसिकताच नाही!
(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)