शेतकरी जिंकले!

गेले सहा दिवस नाशिक, नंदूरबार, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतून चालत निघून मुंबईला पोहोचलेल्या आदिवासी व शेतक-यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या, याचे कारण या मोर्चाला केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर संपूर्ण देशातून मिळालेला पाठिंबा. शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा शेकाप यांच्या पाठिेंब्यापेक्षा राज्यातील सर्वसामान्य जनतेकडून मिळालेल्या समर्थन व सहानुभूतीचा फडणवीस सरकारवर नैतिक दबाव येणे स्वाभाविकच होते. अन्य मोर्चांना अनेकदा तोंडदेखली आश्वासने देऊन, मोर्चेक-यांची बोळवण केली जाते. असे आजच नव्हे, तर पूर्वापार घडत आले आहे. मार्क्सवाद्यांच्या भारतीय किसान सभेच्या झेंड्याखाली निघालेल्या किसानांच्या तोंडाला पाने पुसणे मात्र शक्यच नव्हते. या मोर्चाला शिवसेना वा मनसे यांचे नेतेही मोर्चेक-यांना भेटायला गेले. असे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडत होते. ती त्यांची अपरिहार्यता होती. चपलेविना हे आदिवासी व शेतकरी पायपीट करीत येत असल्याचे पाहून त्यांचीही घालमेल झाली असावी. पायाला आलेले फोड, वर टळटळीत उन्ह, तहानेने जीव व्याकूळ झालेला अशा अवस्थेत हे आदिवासी व शेतकरी घोषणा देत, लढ्याची गाणी गात पुढे येत होते. हे सारे पाहून त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, त्यांना न्याय मिळायला हवा, असे सामान्यांनाही वाटू लागले होते. त्रिपुरातील पराभवानंतर आपली ताकद वेगळ्या प्रकारे दाखवण्यात डाव्यांना यश आले, असे म्हणता येईल. तब्बल १८० किलोमीटरचे अंतर पार करताना, कुठे गोंधळ नाही, गदारोळ नाही, हजारो शेतकरी शिस्तीत चालताना टीव्हीवर पाहायला मिळत होते. हा किसान मोर्चा असला तरी त्यात प्रामुख्याने आदिवासी व अल्पभूधारक होते. त्यामुळे वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि देवस्थान जमिनी व बेनामी जमिनी नावावर करा, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. हे आदिवासी व शेतकरी तीन-चार पिढ्यांपासून या जमिनी कसत आहेत, पण त्यांची मालकी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे जमिनी हातातून जाण्याची सतत डोक्यावर तलवार. कसेल त्याची जमीन म्हणून, प्रत्यक्षात जमिनीचा हक्क मात्र द्यायचा नाही, असे वर्षानुवर्षे सुरू असून, त्यावर कायमचा तोडगा निघावा, ही त्यांची मागणी न्याय्यच होती. जमिनी नावावर नसल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाही आणि त्यामुळे कर्जमाफीही नाही, अशी अवस्था. गायरान जमिनीही आदिवासी पिढ्यान्पिढ्या कसत आहेत. पण सरकारच्या दृष्टीने ते अतिक्रमण आहे. म्हणजे आदिवासींना कुठेच कसू न देता, त्यांना विस्थापित करण्याचा प्रकार. सरकारने या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करताना, त्यांची सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. तसे खरोखर केले, तर त्याबद्दल हे हजारो शेतकरी आणि आदिवासी आयुष्यभर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानत राहतील. जीर्ण झालेले रेशन कार्ड बदलून द्या, ही त्यांची मागणी म्हणजे प्रशासन त्यांना दोन वेळ जेवू द्यायला तयार नसल्याचेच उदाहरण. जीर्ण कार्ड बदलून द्या, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करावी लागावी, ही प्रशासनाच्या आडमुठ्या कार्यपद्धतीलाच चपराक आहे. सरकारने तीही मान्य केली आहे. पण त्यास इतका काळ टाळाटाळ का केली, याचा जाब मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाने विचारायला हवा. त्यासाठी आदिवासी व शेतकºयांना पुन्हा पुन्हा रेशन कार्यालये वा सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ नये. या मोर्चाचे ठिकठिकाणी स्वागतच झाले. कुणी पाण्याची, कुणी वडापावची तर कुणी जेवणाची व्यवस्था केली. डबेवाल्यांनीही त्यांना जेवू घातले. मुस्लीम, शीख समाजानेही मदत केली. डॉक्टर, पोलीस या सर्व यंत्रणाही साह्यासाठी सक्रिय होत्या. मोर्चेकºयांना पुन्हा चालत घरी परतावे लागू नये, म्हणून रेल्वेने विशेष गाड्या सोडल्या. मागण्या मान्य झाल्यावर किसानांच्या नेत्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. शेतकरी लगेच निघूनही गेले. तरीही शेतकºयांच्या मागण्यांना पाठिंबा आहे, असे सांगताना त्यांच्या नेत्यांची तुलना भाजपाच्या खासदार पूनम महाजन यांनी शहरी माओवाद्यांशी केली. ज्यांना मुळात लाल रंगांचीच इतकी अ‍ॅलर्जी असते, की कष्टकºयांच्या पायाला झालेल्या जखमांतून येणाºया लाल रक्तातही त्यांना माओवाद दिसत असावा. त्यांच्याच सरकारचे नेते मोर्चेकºयांना सामोरे जात असताना, पूनमबार्इंनी जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला.