वसंत भोसले -
‘अच्छे दिन’ची भुरळ घालून सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकारला या देशात शेती करणारा एक वर्ग आहे, याचा बहुधा विसर पडलेला दिसतो. ऊस उत्पादक शेतकरी तर दिवसेंदिवस अडचणीतच येत आहे. महाराष्ट्रात गेली आठ-दहा वर्षे ऊसतोडणी हंगामाच्या सुरुवातीला आंदोलन करण्याचा आणि सरकारने नाही-होय म्हणत म्हणत दर जाहीर करण्यासाठी काहीतरी तोडगा काढायचा, असा प्रघातच पडला होता. मात्र, गतवर्षी केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाले. याच आंदोलनाला पाठिंबा देऊन राज्यकर्त्यांवर वारेमाप टीका करणारे भाजपावाले सत्तेवर आले. त्यासाठी भाजपाला शेतकरी संघटनांनीही मदतच केली. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीत आघाडी केली; जागा वाटून घेतल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीविरुद्ध जोरदार रान तापविले. शेतकरीवर्गही नाराज झाला होता. मात्र, उसाला कमी-अधिक दर देण्यासाठी सरकार मदत करीत होते.आता उलटाच कारभार होताना अनुभव येतो आहे. शेतकरी संघटनांचाही व्यवहार तसाच आहे. आपणच सत्ताधारी झालो आहोत, काय हवे ते मागा, अशी जणू सांगण्याची वेळ आली, पण देण्यासाठी हातात काय आहे? साखरेचे दर दिवसेंदिवस कोसळत आहेत. ते वाढण्यासाठी काहीच करता येत नाही. कारण याच शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवरून साखर नियंत्रणमुक्त केली. दररोज उत्पादन होणारे साखरेचे पोते थेट बाजारात येत होते. यावर्षी विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मागणीपेक्षा जादा साखर असल्याने दर कसे वाढणार? साखरेचे दर २३ ते २४ रुपये किलो असतील, तर ऊसाला १५०० ते १७०० रुपये दर देता येऊ शकतो, असे साखर कारखानदारीचे अर्थकारण सांगते. मात्र, ऊस उत्पादनाचा खर्च आणि साखर उत्पादनाचा कारखान्याचा खर्च कमी झालेला नाही. यावर उपाय म्हणून अतिरिक्त साखरेचा बफरस्टॉक करावा, अशी मागणी आहे. यापूर्वी अनेकवेळा असा प्रयोग करण्यात आला आहे. आता तर पेरणीचा हंगाम सुरू होत आहे. शेतकऱ्यांना नवे पीककर्ज मिळण्यासाठी जुने फेडावे लागणार आहे. जुने कर्ज वेळेत फेडले तर व्याज सवलत मिळते, पण कर्जच फेडलेले नसल्याने नवे कर्जही नाही आणि व्याज सवलतही नाही. बुडत्याचा पाय खोलात अशीच अवस्था शेतकरीवर्गाची झालेली आहे. यावर उपाय काढावा. सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे, पण या सरकारला ना शेतीचे कळते, ना शेतकरीवर्गाचे दु:ख समजते. शेतकरी संघटनांनी एफआरपीनुसार ऊसाला दर द्या, आम्हाला काही सांगू नका, असे टुमणे लावले आहे. तो दर देता येतो का, याचे उत्तर नाही हे शेतकरी संघटनेलाही माहीत आहे. कारखान्यांनी शेवटच्या दोन महिन्यात तोडलेल्या ऊसाला टनाला केवळ १२०० रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला गतवर्षीच्या तुलनेत निम्मेच पैसे मिळणार. त्यातून कर्जे कशी फेडायची, ही अडचणच आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचा कळवळा आणून शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी होणारे भाजपावाले गप्प का? साखर कारखानदारी बहुसंख्येने विरोधकांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने मोडून गेली तर बरेच, अशी भूमिका आहे का? शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिलेले सरकार सत्तेवर असताना दबाव निर्माण करण्यासाठी आंदोलनाची भाषा करावी लागते, यातच नव्या सरकारचे एका वर्षातच अपयश नाही का? केंद्रीय नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी साखरेचा साठा केल्याने दर चार-पाच रुपयांनी वाढतील, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ साखर खाणाऱ्यांची सरकारला चिंता आहे. ती तयार करणारा शेतकरीवर्ग आणि कारखानदारी यांची अडचण समजून घेण्याची मानसिकता नाही. ज्या भागात ऊसशेती विकसीत झाली आहे, साखर कारखानदारी उभी आहे, ती मोडून टाकायची का? याचा तरी विचार करायला हवा. यापूर्वीचा शेतकरीवर्गाचा कळवळा केवळ राजकीय होता. शेती व शेतकरी यांच्याविषयीचे प्रेम, आस्था खोटीच होती, असे मानायचे का?