शेतकरी निघाला संपावर

इकडे मान्सून वेळेवर पोहोचतोय आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर निघाला. डोळ्यात प्राण आणून पावसाची वाटा पाहणारा हा त्याच्याकडे पाठ फिरवतोय. ही परिस्थिती का निर्माण झाली. त्याला शेतीचा उबग का आला याचा विचार केला पाहिजे. ७२च्या दुष्काळानंतर हवामान बेभरवशाचे झाले. हा एक भाग असला तरी शेतीचे संदर्भ बदललेले. जागतिकीकरणाने तर भारतीय शेतीच्या चौकटीची तोडफोड केली. दुष्काळ पडूनही कफल्लक आणि भरपूर पिकवूनही कफल्लक विचित्र अवस्था या धंद्याला आली. कर्जाचा बोजा कधीच कमी झाला नाही आणि आत्महत्या वाढल्या. याचा दोष सरकारला दिला जातो. गंमत अशी की आता जे सत्तेवर आहेत ते पूर्वी विरोधी पक्षात होते आणि त्यांनी या आत्महत्यांचे खापर विरोधी पक्षाच्या स्वभावधर्मानुसारच सरकारवरच फोडले होते. आता विरोधात असलेले तेच काम करताना दिसतात. हा खेळ चालू आहे आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. कधी तूर, कधी कांदा, कधी ऊस अशी पिके जाळण्याची पाळी त्याच्यावर येते. कोणतेही संरक्षण नाही. बाजार हाती नाही आणि कोणाची साथ नाही अशा अगतिकतेतून ही संपाची भाषा आली. संप केला तर नोकरदारावर नोकरी गमावण्याची भीती असते. येथे भीती नाहीच कारण गमवायचे काहीही नाही. संपाचे हत्यार उपसताना शहरांचा दूध, भाजीपाल्याचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय झाला. या संपाने शरद जोशींची आठवण होणे अपरिहार्य आहे. संपाचे हत्यार त्यांनी उपसले होते. त्यांचे कांद्याचे आंदोलन याच प्रकारातील होते आणि ते यशस्वी झाले होते; पण तोच मापदंड भाजीपाला, दूध अन्नधान्याला लावता येणार नाही. आज भाजीपाल्यासाठी देश- विदेशाची बाजारपेठ धुंडाळली जाते. महाराष्ट्रातून पुरवठा बंद झाला तर इतर राज्यातून हा माल सहज येऊ शकतो आणि येतोसुद्धा याचा अर्थ केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संप करून चालणार नाही. मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या शेतीमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतला तर कोंडी करता येणे शक्य आहे. हा देशपातळीवर विचार झाला. शेती आणि शेतकरी यांची ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागचे कारण पाहिले तर कमाल जमीन धारणा म्हणजे सिलिंगचा कायदा, जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा या तीन कायद्यांचा विचार केला पाहिजे. सिलिंग कायद्याने जमीन मालकी किती असावी यावर शेतकऱ्यांसाठी मर्यादा आली आणि या कायद्याखाली अतिरिक्त जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन भूमिहीनांना वाटप केल्या होत्या. त्यामुळे जमीन धारणा कमी झाली आणि पुढे विभाजन होत होत महाराष्ट्रात ८० टक्के जमीनधारक अल्पभूधारक बनला. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झालाच; पण हे दोन-अडीच एकरचे तुकडे कसायला परवडत नाहीत. त्यामुळे एका सर्वेक्षणानुसार ५३ टक्के शेतकऱ्यांकडे ०.६३ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न एवढे कमी की त्यांची दारिद्र्यातून मुक्तताच होऊ शकत नाही. जीवनाश्यक वस्तू कायद्यात अन्नधान्य येत असल्याने त्याच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण आहे. शेतकरी उत्पादन करत असला तरी त्याचे मोल ठरविण्याचा अधिकार त्याला नाही. असा हा एकमेव व्यवसाय आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरविण्याचे आश्वासन सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पठाणकोट येथील सभेत २०१४मध्ये दिले होते. पुढे ते सत्तेवर आले आणि फेब्रुवारी १५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने शपथपत्र दाखल करून हे आश्वासन बासनात गुंडाळले. उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा अशा सूत्रानुसार आधारभूत किंमत ठरविता येणार नाही असे हे शपथपत्र होते. त्यांनी आश्वासन पाळले नाही. शेतमालाचे पडणारे भाव रोखण्यासाठी सरकार वेळीच बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत नाही. तुरीचे तर ताजे उदाहरण आहे. शेतकरी हतबल आहे. तिसरा कायदा जमीन अधिग्रहणाचा यानुसार कोणत्याही कामासाठी सरकार शेतकऱ्याची जमीन ताब्यात घेऊ शकते. या कायद्यामुळे विस्थापित झालेले लाखो शेतकरी देशोधडीला लागले. सध्या महाराष्ट्रातील नागपूर ते मुंबई या ‘समृद्धी मार्गा’च्या जमीन अधिग्रहणाने शेतकरी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये सरकारला मिळालेले. अधिकार काढून घेतले आणि मुक्त बाजारपेठ केली तर बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होईल. संपासारखे हत्यार संघटनेच्या बळावर यशस्वी ठरते. शेतकरी किती संघटित आहे. यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. यातून शहरी ग्रामीण असा संघर्ष निर्माण होऊ नये हीच दक्षता द्यावी लागेल. अशा अनेक कायदे, नियम, अटींचे कुंधा गवत वाढल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. हे तण खोदून काढावे लागते आणि ते कष्टाचे काम आहे. त्यासाठी सरकारची कष्टाची तयारी आहे का हाच सवाल आहे. सारे काही गमावलेला शेतकरी संपावर गेला तरी त्याच्या जवळ गमावण्यासारखे काही राहिले नाही. गमविण्याची चिंता करावी ती सरकारने. कारण, हा संप यशस्वी झालाच तर सरकारकडेही भविष्यात मिळविण्यासारखे काहीच राहणार नाही.