अत्यंत समंजस निर्णय

महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार म्हणजे एक लोढण्याचा कारभार. युतीच्या याआधीच्या सत्ताकाळात बबन घोलप नावाच्या एका मंत्र्याने आॅगस्ट महिन्यातच नाशिक जिल्हा दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्याची किमया केली होती. पावसाने थोडीफार ओढ दिली की जो कोणता पक्ष विरोधात असेल तो दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करीतच असतो. कारण प्रश्न त्या पक्षाने स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्याचा असतो. पण म्हणून सत्तेत असणाऱ्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता आणि विशेष म्हणजे एखाद्या मंत्र्याने अनधिकाराने दुष्काळ जाहीर करायचा नसतो. आजही ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पायंड्यानुसार आणि वेळापत्रकानुसारच टंचाईसदृश, टंचाई, अवर्षण, दुष्काळ आदिंचा शब्दच्छल करीत सरकार निर्णय घेत असते आणि असा निर्णय आॅक्टोबरनंतरच घेतला जातो. पण अनधिकाराने वाट्टेल ते बोलणे आणि करु पाहणे, हेच युती सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले असल्याने तूर्तास राज्याच्या सत्तेत असलेल्या दोन राज्यमंत्र्यांनी असाच काहीसा गोंधळ घालून ठेवला, जो मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना आता निस्तरावा लागला आहे. विदर्भातील यवतमाळचे संजय राठोड आणि योगायोगाने पुन्हा नाशिकचेच असलेले दादा भुसे या दोन राज्यमंत्र्यांनी मिळून त्यांचे सरकार महाराष्ट्रात तब्बल २२ जिल्हे आणि ५७ तालुके निर्माण करणार असल्याचे असेच ठोकून दिले. आपले सरकार आणि विशेषत: आपण कसे लोकाभिमुख कारभारी आहोत, हे दर्शवून देण्यासाठी म्हणजेच आधीच्या सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी ही ठोकाठोकी झाली हे उघड आहे. पण दोघेही कनिष्ठ का होईना मंत्रीच असल्याने त्यांच्या वक्तव्यावर चर्चा सुरु झाली व अखेर शेवटी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करणे भाग पडून त्यांनी आपल्या या कनिष्ठ सहकाऱ्यांचा मुखभंग केला. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यात प्रत्येकी तीन आणि कोकण व उत्तर महाराष्ट्रात प्रत्येकी एका नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर अगदी अलीकडे ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन पालघर हा नवा जिल्हा अस्तित्वात आला. परंतु ज्या दोन जिल्ह्यांच्या विभाजनाची मागणी प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहे, त्या अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्याचे विभाजन अजूनही अनिर्णितच आहे. सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांनी नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करुन नवा मालेगाव जिल्हा निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. पण आज इतक्या वर्षानंतर तेही होऊ शकलेले नाही. असे होण्यामागे दोन प्रमुख कारणे. एक राजकीय विरोध आणि दुसरी पैशाची चणचण. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे असावे, त्यात कोणते तालुके समाविष्ट असावेत अथवा नसावेत, यावरुन रणे माजतात. याचा सरळ अर्थ म्हणजे नव्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावास तात्त्विक का होईना मंजुरी देणे याचा अर्थ आग्यामोहोळात आपणहून दगड मारणे. तरीही यातला दुसरा भाग अधिक महत्वाचा. अंतुले यांनी नवा मालेगाव जिल्हा अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली तेव्हा जिल्हा निर्मितीचा खर्च जेमतेम शे पाऊणशे कोटींच्या घरातला होता. आज तो ३५० कोटींच्या घरात गेला असल्याचे मुख्यमंत्रीच सांगतात. राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती इतकी खस्ता आहे की दातावर मारायलाही सरकारकडे पैसा नाही. जे नवे जिल्हे याआधीच अस्तित्वात येऊन गेले, तिथेही अद्याप किमान आवश्यक पायाभूत सुधारणा होऊ शकलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी पैशाच्या टंचाईबरोबरच पुरेशा कर्मचाऱ्यांच्या टंचाईची सबबदेखील पुढे केली आहे. अर्थात ही टंचाई दूर करायची झाली तर त्या मार्गातही निधीची अडचण राहणारच. पण अनेक बेकारांचा दुवा घेण्याचे पुण्य त्यात अनुस्यूत आहे. पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. जनता सरकारच्या नव्हे तर सरकार जनतेच्या दारी गेले पाहिजे, असे सारे राज्यकर्ते सांगत असतात. त्यातून संदेशवहन आणि दळणवळण यात झालेल्या क्रांतीच्या परिणामी जिल्ह्याच्या भौगोलिक आकारमानाला काहीही महत्व उरलेले नाही. त्यातून ई-गव्हर्नन्स, पेपरलेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन वगैरे अस्तित्वात आलेच आहे. एक साधे नागपूरचे उदाहरण घेतले तर त्या जिल्ह्यात दीर्घकाळ अवघे पाच तालुके होते. आता तीच संख्या जवळपास तिपटीने वाढली आहे. ही वाढ झाली म्हणून सरकारी कारभाराची गती आणि कार्यक्षमता वाढली आहे का? उत्तर नकारार्थीच येईल. जे नव्या तालुक्यांच्या निर्मितीचे तेच जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे. इंग्रजीत ‘इट ईज दि बेस्ट गव्हर्नमेन्ट विच गव्हर्न्स लेस’ असे म्हणतात. तो न्याय लावायचा तर सरकारी कार्यालये आणि नोकरशाहीचा फापटपसारा वाढवित राहणे निरंकच ठरते. उलट जितकी अधिक डोकी, तितकी कमी कार्यक्षमता असे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणते. साहजिकच विद्यमान स्थितीत नवे जिल्हे व नवे तालुके यांच्या स्वप्नरंजनाला ग्राम्य भाषेत भिकेचे डोहाळे लागणे, असेच म्हणणे भाग असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर टाकलेला पडदा म्हणजे अत्यंत समंजस असाच निर्णय होय.