शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ‘दशक्रिया’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2017 04:41 IST

समाजाच्या सांस्कृतिक जाणिवानेणिवांचे संवर्धन करणे आपलीच जबाबदारी आहे, हे मानणा-यांनी नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे.

समाजाच्या सांस्कृतिक जाणिवानेणिवांचे संवर्धन करणे आपलीच जबाबदारी आहे, हे मानणा-यांनी नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे. अनेकदा या प्रकारचे वाद हे प्रसिद्धीचे तंत्र असल्याचेही दिसून आले आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची चर्चा सनातन आहे. प्रत्येक काळात ती होतच असते. अशा प्रकारची चर्चा होणे हेच आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान आहे. पण, प्रत्येकच गोष्ट जातीच्या, धर्माच्या आणि समूहमनाच्या चष्म्यातून पाहत त्यावर उमटत असणाºया प्रतिक्रिया पाहिल्यावर घटनेने दिलेले हक्क आणि कर्तव्य यांचा वेगळाच अर्थ लावला जातोय का, अशी शंका निर्माण व्हायला लागली आहे. भारतीय मनावर चित्रपटसृष्टीचे गारुडच आहे. आपल्या जीवनाचा तो भाग झाला आहे. त्यामुळे जेव्हा चित्रपटांबद्दल वाद उद्भवतात, तेव्हा त्याला प्रसिद्धीही खूप मिळते. आंतरराष्टÑीय चित्रपट महोत्सवातून ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे चित्रपट वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.मराठी चित्रपटसृष्टीत या निमित्ताने दोन गटही पडले. त्यातच ‘दशक्रिया’ या चित्रपटासंदर्भातही वादंग निर्माण झाले. ब्राह्मण समाजाची तसेच हिंदू प्रथांची बदनामी करणारा हा चित्रपट असल्याचा पवित्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने घेतला. प्रदर्शन रोखावे यासाठी पोलिसांकडे गेले. चित्रपटगृहचालकांना पत्रे दिली. समूहाच्या विरुद्ध जाण्याची मानसिकता नसल्याने काहींनी त्याचे आॅनलाईन बुकिंगही रद्द केले. कोणत्याही चित्रपटाबाबत वाद निर्माण झाल्यावर निर्मात्यांकडून, आंदोलनाची धमकी देणाºयांना ‘पहिल्यांदा आपण हा चित्रपट पाहा’ असे आवाहन केले जाते. अगदी ‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकापासून ते अलीकडच्या ‘सरकार’, ‘पद्मावती’ या हिंदी आणि ‘झेंडा’ या मराठी चित्रपटांबद्दल हा अनुभव आहे. संबंधितांनी पाहिल्यावर त्यावरची तथाकथित बंदी उठविल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण मुळात सेन्सॉर बोर्ड नावाची संस्था असताना अशा प्रकारच्या सेन्सॉरबाह्य गोष्टींना कलाकारांना सामोरे का जावे लागते, याचा विचार करायला हवा. दशक्रिया हा चित्रपट बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारित आहे. तिच्यावर आक्षेप घेतला गेला नाही. असेच मागे ‘राजन खान यांच्या कथेवर आधारित असलेल्या ‘हलाल’ चित्रपटाबाबत वाद निर्माण झाला. तो प्रदर्शितही झाला. या चित्रपटाच्या एका ‘शो’ला फक्त सहा प्रेक्षक होते. त्याची कारणे काहीही असोत; पण प्रेक्षकांनी हा चित्रपट नाकारला हे वास्तव आहे. त्यामुळेच समाजाच्या सांस्कृतिक जाणिवानेणिवांचे संवर्धन करणे आपलीच जबाबदारी आहे, हे मानणाºयांनी नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे. अनेकदा या प्रकारचे वाद हे प्रसिद्धीचे तंत्र असल्याचेही दिसून आले आहे. हल्ली सुरुवातीचे दोन-तीन दिवसच खºया अर्थाने गल्ला मिळतो. त्यासाठीही असे प्रकार केले जातात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या शस्त्राचा गल्लाभरू वापर करणाºयांना समाजाने ओळखले पाहिजे. एरवी ज्या कलाकृतीची फारशी दखलही घेतली गेली नसती ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून समाजाचे स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी; अन्यथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा शब्दच गुळगुळीत आणि अर्थहीन होऊन जाईल.