एक्झिट पोलचे आकडे आणि खऱ्या निकालांची पुन्हा स्पर्धा

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे खरे निकाल आज आहेत. तत्पूर्वी विविध प्रकारचे एक्झिट पोल, ठिकठिकाणचे सट्टाबाजार आणि ज्योतिष मंडळींनी (पंजाबवगळता) भाजपाला

-  सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे खरे निकाल आज आहेत. तत्पूर्वी विविध प्रकारचे एक्झिट पोल, ठिकठिकाणचे सट्टाबाजार आणि ज्योतिष मंडळींनी (पंजाबवगळता) भाजपाला सर्वत्र सत्तेच्या दारात नेऊन ठेवण्याची गुरुवारी सायंकाळी जणू स्पर्धा सुरू केली होती. एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोव्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर येणार आहे तर मणिपूरमध्ये काँग्रेस व भाजपा आणि पंजाबमध्ये काँग्रेस व आप यांच्यात सत्तेसाठी कडवी झुंज आहे, असे भाकीत आहे. एक्झिट पोलचा आजवरचा इतिहास आणि लौकिक विश्वासार्ह नाही. प्रत्यक्ष निकाल आणि वर्तवलेले भाकीत यात अनेकदा हे तथाकथित पोल तोंडावर आपटले आहेत. तरीही प्रचंड खचर््िाक असलेल्या या राजकीय जुगारांचा अंदाज वास्तवाच्या जवळपास जाणारा आहे की दोन दिवस सर्वांची निखळ करमणूक करण्याचा विडा एक्झिट पोलने उचलला होता, याचा उलगडा आणखी काही तासातच होणार आहे.उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालांबाबत साऱ्या देशात आज प्रचंड उत्सुकता आहे. विशेषत: अखेरच्या टप्प्यात अवघ्या ४० जागांचे मतदान बाकी असताना, पंतप्रधान मोदी ज्याप्रकारे आपल्या वाराणसी मतदारसंघात सलग तीन दिवस तळ ठोकून होते, एकेका मतासाठी तीन दिवस रोड शो करीत गल्लीबोळात हिंडत होते, त्यामुळे तर ही उत्कंठा अधिकच वाढली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाने पैशांची वारेमाप उधळपट्टी केली, याची उघड चर्चा सर्वत्र आहे. वाराणसीत अखेरच्या टप्प्यात एकटे पंतप्रधानच नव्हे तर जवळपास सारे केंद्रीय मंत्रिमंडळ व देशभरातून आलेले भाजपाचे हजारो कार्यकर्ते काय करीत होते, त्यांच्या व्यवस्थेसाठी किती खर्च करावा लागला, त्याचा हिशेब पक्ष की उमेदवार यापैकी कोणाच्या खर्चात धरला जाणार आहे, हे सारे प्रश्न निकालाच्या दिवशी गैरलागू ठरले आहेत. लोकसभेची निवडणूक लढवताना, मोदी पंतप्रधान नव्हते तर गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. वाराणसीत स्वत:च्या निवडणुकीसाठी देखील इतका जोर मोदींनी लावला नव्हता. मग निवडणुकीचे सहा टप्पे आणि जवळपास ३६० जागांचे मतदान पूर्ण झाल्यावर यंदा इतका आटापिटा त्यांना का करावा लागला, अखेर कोणत्या भीतीच्या दडपणाने भगव्या फौजेला व्यापले होते, हे प्रश्न शिल्लक आहेतच. चौथ्या टप्प्याच मतदानापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या विविध भागात सलग आठ दिवस हिंडत होतो. पंतप्रधान मोदी, अमित शाह यांची जाहीर सभांमधील भाषणे ऐकण्याचा, त्यांच्या सभांसाठी जमलेल्या (की जमवलेल्या) गर्दीचे अवलोकन करण्याचा प्रत्यक्ष योग आला. पहिल्या तीन टप्प्यात हे दोघेही राज्याचा विकास, सुशासन आदि मुद्द्यांवर बोलत होते. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाटांची नाराजी आणि नोटबंदीवर नाराज व्यापाऱ्यांची मते आपल्यापासून दूर जात आहेत, याचा अंदाज येताच या दोघांनी निवडणुकीतले मुद्दे बदलण्याचा खेळ सुरू केला. तोपर्यंत काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या होत्या त्या अशा की मुलायमसिंह यांच्या कौटुंबिक अंतर्कलहाचा त्यांच्या मतदारांवर विपरीत परिणाम झालेला नाही. मायावतींचा बसपदेखील अपूर्व जिद्दीने निवडणूक लढवीत असून, लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे यंदा दलित मते विखुरलेली नाहीत. मग चौथ्या टप्प्यापासून या दोन स्टार प्रचारकांनी केवळ मुद्देच बदलले नाहीत तर प्रचाराचा कर्कश कोलाहलही मोठ्या प्रमाणात वाढवला. वस्तुत: लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपाला ४२ टक्के मते मिळाली होती. २०१४ साली विधानसभेच्या ३५०पेक्षा अधिक मतदारसंघात भाजपा आघाडीवर होता. यंदा त्यातली १० टक्के मते जरी कमी झाली तरी सत्तेसाठी चाललेल्या त्रिकोणी लढतीत भाजपाला स्वत:ची आघाडी टिकवणे अवघड नव्हते. मग इतकी ओढाताण अचानक का सुरू झाली. उत्तर प्रदेशच नव्हे तर पाच राज्यात भाजपाने आपला मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार यंदा घोषित केलेला नाही. त्यामुळे विजयाचे श्रेय अथवा पराभवाचे खापर पंतप्रधान मोदींच्या खात्यावरच जमा होणार आहे. व्यक्तिश: मोदींसाठी ही लढाई सर्वाधिक महत्त्वाची होती हे मान्य केले तरी प्रचाराचा स्तर त्यांनी ज्या पातळीवर आणला तो देशाच्या पंतप्रधानाला निश्चितच शोभणारा नव्हता.असो, निवडणुकीच्या अखेरच्या तीन अथवा चार टप्प्यात मोदींच्या भाषणांमुळे मतदान धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने वळल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात पूर्वांचलात मुस्लीम समुदायाचे प्रमाण पश्चिम उत्तर प्रदेश व रोहलखंडाच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. जर पश्चिम उत्तर प्रदेशात मतदानामध्ये धार्मिक धुव्रीकरण झाले नाही तर पूर्वांचलात ते कसे होईल? याचे उत्तर कोणताही एक्झिट पोल देत नाही. पूर्वांचलात अलाहाबाद नंतरचा पुढचा भाग सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या बराच मागासलेला आहे. या भागात भाजपाने गैरयादव ओबीसी आणि गैरजाट व दलित मतदारांना आपल्या मांडवात दाखल करण्यासाठी, सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग केला असे म्हणतात. पूर्वांचलात नोटबंदीने त्रस्त छोटे व्यापारी आणि सवर्ण जातींचे मतदानदेखील भाजपाने परत मिळवल्याची चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्षात असे घडले असेल तर वातावरणात कुठेतरी भाजपाची लाट दिसायला हवी होती. तशी ती दिसली नाही. उलटपक्षी पूर्वांचलचे महत्त्वाचे केंद्र वाराणसीत पंतप्रधान व त्यांचे सवंगडी सलग तीन दिवस ज्या अगतिकतेने हिंडत होते त्यातून अनेक नवे प्रश्न चर्चेत आले. लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी काँग्रेस सरकारच्या काळातले घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराला अधोरेखित करीत, या भागात जातीयवादी आणि सांप्रदायिक मुद्दे जाणीवपूर्वक मागे सारले होते मग यंदा होळी, रमजान, कब्रस्तान, स्मशान इत्यादी गैरलागू विषय त्यांना का उकरून काढावे लागले? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असताना भाजपाच्या मताधिक्याचा रोडरोलर सर्वत्र फिरवीत त्याला आघाडीवर ठेवण्याचा खटाटोप एक्झिट पोलनी केला आहे.गुरुवारी तमाम एक्झिट पोलमध्ये एक समानता दिसली की सर्वांनी चार राज्यात भाजपाला बहुमताच्या निकट अथवा थेट बहुमत मिळवून दिले. काहींना उत्तर प्रदेशात भाजपाची लाट असल्याचा साक्षात्कार झाला तर काही पोल्सनी सावधपणे त्रिशंकू विधानसभेचे भाकीत वर्तवले. कोणत्याही पोलने भाजपाला २०३च्या जादुई अंकापासून मात्र फारसे दूर ठेवलेले नाही. या पोलनुसार राज्यपालांकडून सरकार बनवण्यासाठी चार राज्यात पहिले निमंत्रण भाजपाला मिळायला हवे. गोव्यात सत्ता राखण्यात, उत्तराखंडात पक्षांतर्गत कलहावर मात करीत सत्ता संपादन करण्यात भाजपाला खरोखर यश मिळाले तर भविष्यातले मनसुबे साकार करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना निश्चितच अतिरिक्त बळ प्राप्त होईल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीला अवघ्या दोन वर्षांचा अवकाश आहे. त्यापूर्वी एक्झिट पोलनुसार भाजपाला खरोखर मोठा जनादेश प्राप्त झाला तर नोटबंदीसारख्या कठोर आर्थिक उपायांना देखील जनतेचे समर्थन असल्याचा संदेश ध्वनित होईल. जातीगत समीकरणे व आघाडीचे राजकारण लोकांनी नाकारल्याचा दृष्टांत भाजपा देऊ लागेल. भाजपा, काँग्रेस व समाजवादी पक्षासह देशातल्या तमाम पक्षांमधले अंतर्गत राजकारण ढवळून निघेल. प्रत्यक्ष निकालात पंतप्रधानांचा डाव उलटला तर पराभवाचे अपश्रेयदेखील एकट्या मोदींनाच स्वीकारावे लागेल. पाठोपाठ त्यांच्या राजवटीचा काउण्टडाउनही सुरू होईल. घोडामैदान जवळच आहे. सायंकाळपर्यंत हे सारे चित्र आपोआपच स्पष्ट होईल.