विजय दर्डा
लोकमत पत्र समुहाचे एडिटर इन चिफ -
आघाडीच्या युगाशी सुसंगत असेच आपले वर्तन दिसू लागले आहे. आघाड्यांची आपल्याला सवय झाली आहे. आपल्या राज्यांच्या राजकारणात तर महायुतीही दिसू लागल्या आहेत. एक पक्षीय राजवटीचा जणू आपल्याला विसर पडला आहे. त्यामुळे अंतर्गत वा बाह्य तणाव काहीही असू देत आघाड्या टिकल्या पाहिजेत अशीच आपली मनोधारणा झाली आहे. त्यामुळे आघाडी तुटल्याच्या बातम्या जेव्हा झळकू लागतात तेव्हा गदारोळाची धूळ खाली बसली की आघाडी पुन्हा मजबूत राहील अशीच आपली राजकीय धारणा असते. कारण, आघाडीला पर्याय नसतो.अनेक दशकांपासून भाजपा-शिवसेना युती अस्तित्वात आहे. त्या युतीत नव्याने काही साथीदार सामील झाले आहेत. त्यामुळे या युतीला महायुतीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. (या युतीत सामील होणाऱ्यांची संख्या वाढण्यापलीकडे त्यात ‘महान’ वाटावे असे काही नाही. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने तीन टर्म- म्हणजे पंधरा वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतला आहे. या आघाडीचा अनुभव सहभागी पक्षांना उत्साहवर्धक वाटावा असाच आहे. त्या प्रत्येकाने आपला वैयक्तिक लाभ करून घेतला आहे. त्यामुळे धारणा अशी झाली आहे की आघाड्यांना पर्याय उरला नाही. या आघाड्यांचा संबंध विचारसरणी, बांधीलकी आणि समाजापुढील प्रश्न यांच्याशी असतो, असे समजून स्वत:ची फसवणूक करून घेणे योग्य नाही. आघाडी म्हणजे राजकीय पक्षांसाठी निव्वळ सत्तेचा खेळ असतो.पण आता निराळीच राजकीय परिस्थिती अस्तित्वात येऊ पाहते आहे. आपण सध्या आघाडीच्या युगात वावरतो आहोत. ही भावना संपुष्टात आली आहे आणि प्रत्यक्षात केंद्रामध्ये एकपक्षीय राजवट अस्तित्वात आली आहे. पण काही महिन्यापूर्वी ही घडामोड घडण्यापूर्वी आपल्याला राज्या-राज्यात हे दिसून आले आहे की लोक एका पक्षाच्या बाजूने मतदान करू लागले आहेत. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूत जयललिता, ओडिशात नवीन पटनायक, राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे, मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग, उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश यादव, गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल ही सगळी एकाच पक्षाची माणसे सत्तेत आहेत. त्यांच्यातील राजकीय मतभेद असूनही त्यांना लोकांनी बहुमताने निवडून दिले आहे.लोकांच्या या निवडीमुळे मिळणारा संदेश सोपा आहे. लोकांना निर्वाचित सरकारने काम करावे असे वाटते. आघाडीच्या राजकारणात त्यांनी स्वत:ची सुमार कामगिरी झाकून टाकावी असे लोकांना वाटत नाही. याच भावनांची पुनरावृत्ती लोकसभेत नरेंद्र मोदींच्या हातात एकहाती सत्ता सोपविताना पहावयास मिळाली. राज्यात भाजपाचे अस्तित्व प्रभावीपणे आढळून येत नसतानाही उत्तर प्रदेशसारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात भाजपाने ८० पैकी ७३ जागा जिंकल्या, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि त्यांच्या संबंधात कटुता निर्माण झाल्यावर महाराष्ट्रातील दोन परस्परविरोधी आघाड्या एक्स्पायरीच्या कालावधीनंतरही अस्तित्वात आहेत! आता सर्व पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढवून आपापले सामर्थ्य आजमवण्याची वेळ आता आली आहे. दररोज एकमेकांवर कुरघोडी करीत सत्तेत राहण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या तडजोडी आता पुरे झाल्या आहे. या प्रक्रियेत त्यांच्यातील विसंगती स्पष्ट झाल्यास त्यांनी एकत्र राहणे हे टिकणारे नाही.हा काही पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध अजित पवार असा संघर्ष नाही. त्यांची एकमेकांविषयीची मते चांगली नाही, जनतेत नेमका याबद्दलच असंतोष आहे. येथे एकाच्या अकार्यक्षमतेची तर दुसऱ्याच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होते. असे आरोप होत असतानाही दोघांचाही प्रवास मात्र एकाच नावेतून चालू आहे. त्यामुळे समाजात काय संकेत जातात? सरकारच्या कार्यक्षमतेवर तर त्याचा परिणाम झालाच तसेच राज्यातील वातावरणही राज्यातील जनतेच्या कल्याणाला धक्का पोचवणारे झाले आहे. त्यांच्यातील संघर्ष प्रत्येक पातळीवर पहावयास मिळतो. त्यांच्यातील भांडणात लोकहिताचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया झाकोळून जाते. निर्वाचित जनप्रतिनिधींनी अशा अनेक घटना बघितल्या आहेत आणि नैराश्याने घेरले जाऊन त्यांना हात चोळत बसावे लागले आहे.सध्याच्या वातावरणात भाजपा हे भासवित आहे की, त्यांना शिवसेनेसोबत भागीदारी करून सत्तेत सहभागी व्हायची इच्छा नाही. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापासून भाजपाच्या प्रत्येक नेत्याने केलेल्या भाषणातून हीच भावना दिसून आली आहे. महाराष्ट्रातील आगामी सरकार हे भाजपाचे राहील असे सांगत असताना ते शिवसेनेचा उल्लेखही करीत नाहीत. शिवसेनेचे खंडणीखोर मॉडेल हे भाजपासाठी डोकेदुखी ठरले आहे असे त्यांना वाटते. नरेंद्र मोदींमुळे पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्यांची स्वप्ने समविचारी लोकांना दिल्लीत तसेच मुंबईतही विकताना लोकांना दुहेरी लाभ होणार आहे या आत्मविश्वासाच्या लाटेवर भाजपा सध्या स्वार आहे. पण वास्तव हे आहे की त्यांच्यापुढे सेनेसोबत जाण्यावाचूनही पर्याय दिसत नाही. एकीकडे सेनेला अल्टिमेटमही दिला जातो आणि दुसरीकडे मातोश्रीवर लोटांगण घातले जाते. सेनेच्या खासदारांना दुय्यम वागणूक दिली जात असताना त्यांची वाघनखे बाहेर येताच सामोपचाराची भाषा केली जाते. हे सर्व सत्ता हस्तगत करण्यासाठी चालू आहे हे जनता ओळखून आहे. या सर्व राजकारणाला जनता आता कंटाळली आहे. आघाडी आणि युतीतील पक्षांना जर आपल्या सहकाऱ्याची आडकाठी वाटत असेल तर स्वबळावर जाण्याची हिंमत ते का दाखवीत नाहीत असा लोकांचा सवाल आहे. लोककल्याणासाठी एका पक्षाला जबाबदार धरता आले पाहिजे अशी मानसिकताही आता देशपातळीवर तयार होऊ लागली आहे.नरेंद्र मोदींनी मागील उन्हाळ्यात जी प्रचंड प्रचार मोहीम एकहाती यशस्वी केली, त्यामुळे राज्यातील नेत्यांना आपण राज्यात स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतो असा विश्वास वाटू लागला आहे. तसेच दुसरा स्पर्धक पक्ष आपल्याला आव्हान देऊ शकत नाही असे वाटून विजय आपल्या हाताशी आहे आणि संख्याबळ कमी पडल्यास निवडणुकीनंतरचे पर्याय पक्षासमोर खुले आहेत. एकूण दिसते ते चित्र असे आहे पण त्याच्या विरोधातही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. सर्वप्रथम आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात सर्वांना मान्य होईल असा नेताच भाजपापाशी नाही. कोणत्या एका पक्षाचा हात धरून हा पक्ष निवडणुकीत उतरू शकत नाही आणि हीच सर्वात मोठी अडचण आहे. बाकीच्या पक्षांनी जर स्वबळावर लढायचे ठरविले तर ते उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि राज ठाकरे यांच्या प्रतिमा पुढे करू शकतात. अशा परिस्थितीत निकाल काय लागेल हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. पण त्यावेळी एकूण लढती अनेक रंगी होण्याची शक्यता जास्त आहे.याच आठवड्यात डावास सुरुवात होणार आहे आणि त्यानंतर युद्धरेषांची आखणी होईल. या आघाड्या जर यावेळी कायम राहिल्या आणि राजकीय गरजा टिकून राहिल्या तर निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत ओळखीचे वातावरण राहील, अन्यथा, महाराष्ट्र राज्य नव्या युगात प्रवेश करण्यासाठी सिद्ध होईल आणि आपली निवड अधिक काटेकोरपणे करील. त्या परिस्थितीत विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र आपापल्या मार्गाने जातील की त्यांच्या निर्णयात एकजुटीची भावना राहील? त्या परिस्थितीत राज्याला स्थिर सरकार देण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ देण्याच्या पलीकडे निवडणूक निकालाचा कल राहील. राज्याच्या राजकीय ऐक्याचे आणि राज्याच्या सगळ्या भागाच्या एकत्रिकरणाचे खरे स्वरूप त्यानंतरच स्पष्ट होईल.