सत्तेसाठी सारे काही!

लो कशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्थांच्या कार्यक्षम व पारदर्शी कारभारासाठी घालून देण्यात आलेले नियम व कार्यपद्धती पाळण्याची तयारी असण्यावरच त्यांची सक्षमता व नि:पक्षता अवलंबून असते. जर हे नियम वा कार्यपद्धती धुडकावून देण्याच्याच इराद्याने एखादा समाजघटक किंवा राजकीय पक्ष वा संघटना वागू लागल्या आणि त्याला सर्वसाधारण समाजातूनही मान्यता मिळत गेली, तर अशा लोकशाही संस्था या निष्प्रभ ठरून अखेर निकाली काढल्या जाऊ शकतात. सध्या ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांसाठी विविध फेऱ्यांत मतदान होत आहे, तेथील प्रचाराबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जे आव्हान दिले आहे, ते याच प्रकारच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. झाले असे की, एका निवडणूक प्रचार सभेत ममता बॅनर्जी यांनी नव्या असनसोल जिल्ह्याच्या स्थापनेची घोषणा केली. निवडणूक आयोगाने जी आचारसंहिता घालून दिली आहे, तिच्यानुसार अशी आश्वासने देण्यास बंदी आहे. साहजिकच आचारसंहितेचा भंग झाला, म्हणून आयोगाने ममता बॅनर्जी यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिस पाठवली. त्याचा तपशील कळताच, अशा घोषणा मी आणखी हजार वेळा करीन’, या शब्दांत दुसऱ्या एका प्रचार सभेत ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीची खिल्ली उडवली. थोडक्यात निवडणूक आयोगाला काय करायचे आहे, ते करू द्या, त्यामुळे मला काहीच फरक पडत नाही; कारण लोक मला निवडून देण्यास तयार आहेत व तेच माझ्यासाठी महत्वाचे आहे, असा एकूण ममता बॅनर्जी यांचा अविर्भाव आहे. केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे, तर सर्वोच्च वा उच्च न्यायालय किंवा ‘कॅग’सारख्या घटनात्मक संस्थांचे निर्णय, निरीक्षणे वा आदेश धुडकावून लावण्याची प्रवृत्ती आता आपल्या राजकारणात रूजली आहे. मध्यंतरी पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न मानता ‘सतलज-यमुना कालवा’ भरून टाकला. आता इकडे महाराष्ट्रात ‘डान्स बार’च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निकाल व आदेश देऊनही राज्य सरकारने पुन्हा एकदा घटनेतील तरतुदींना हरताळ फासत हा धंदा करताच येणार नाही, अशा अटी असलेले विधेयक नव्याने संमत करवून घेतले. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत कसे पडत चालले आहे, या संबंधी ‘कॅग’चा अहवाल चिंता व्यक्त करीत आहे. पण त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची फारशी गरज राज्य सरकारला व महाराष्ट्रातील इतर राजकीय नेत्यांनाही वाटताना दिसत नाही. निवडणूक आयोग असू दे किंवा सर्वोच्च वा उच्च न्यायालय, अथवा ‘कॅग’, या संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यामागे घटनाकारांचा विशिष्ट उद्देश होता आणि तो म्हणजे लोकशाही राज्यपद्धतीची विश्वासार्हता वाढविण्याचा. या संस्थांवर निरपेक्ष व नि:पक्षपाती व्यक्तींच्या नेमणुका होतील आणि या व्यक्ती कार्यक्षम व पारदर्शीपणे कारभार करतील, ही अपेक्षा होती. त्यातील निवडणूक आयोग ही संस्था विशेष महत्वाची; कारण मतदारांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींतूनच सरकार स्थापन केले जात असते. तेव्हा आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याच्या प्रक्रियेबाबत मतदारांना पूर्ण विश्वासार्हता वाटणे आवश्यकच आहे. जर ही निवडणूक प्रक्रियाच अविश्वासार्ह बनली, तर लोकशाहीच्या पायावरच घाव घातला जाईल, या भूमिकेतून घटनाकारांनी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्याला विशिष्ट अधिकारही दिले. पण भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांपैकी प्रमुख असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या प्रेमाचे उमाळे आलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग करण्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. नेमकी हीच प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांत रूजत गेली आहे आणि ‘सत्ता मिळाली की आपण काहीही करू’, अशी गुर्मी राजकीय पक्षांत बळावली आहे. त्यामुळे ‘सत्ता’ हेच राजकीय पक्षांचे एकमेव उद्दिष्ट बनले आहे. खरे तर लोकशाही राज्यपद्धतीत राजकीय पक्षाचे महत्व व काम हे बहुपेडी असते. ‘सत्ता’ हा त्यातील एक भाग असतो. जनतेच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन व्यापक जनहिताच्या चौकटीत त्या पुऱ्या करण्यासाठी धोरणे आखणे आणि आपण ही धोरणे अंमलात आणू शकतो, असा विश्वास जनतेत निर्माण करून त्या आधारे मते मिळवून सत्ता हाती घेणे व मग ही सत्ता वापरून ती धोरणे अंमलात आणणे, अशी लोकशाही राज्यपद्धतीतील राजकीय पक्षांची भूमिका असते. तीच आता आपल्या देशातील राजकीय पक्षांनी सोडून दिली आहे. त्यामुळे ‘सत्ता’ हवी तर ‘निवडून येणे’ अनिवार्य आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही थरांपर्यंत जाऊन वाटेल ते करायची त्यांची तयारी आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाची कारणे दाखवा नोटिस ममता बॅनर्जी सहज धुडकावून लावतात; कारण आपण पुन्हा मुख्यमंत्री झालो की, आयोग आपले काहीच वाकडे करू शकणार नाही, याची त्यांना पूर्ण खात्री आहे. अर्थात ममता बॅनर्जी या अपवाद नाहीत. त्यांचे वागणे ही नवी राजकीय चाकोरी आहे व भविष्यात तो पायंडा मानला जाऊ शकतो. एकदा का अशा लोकशाही संस्था निष्प्रभ होऊ लागल्या की, मतदान झाले, तरी त्याला कितपत विश्वासार्हता असेल आणि मग ती खरी लोकशाही तरी असेल काय?