अतुल कुलकर्णी -
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत शाही भोजनाचे निमंत्रण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उशिरा मिळाले म्हणून ते तेथे जाऊ शकले नाहीत! ही घटना नसेल मिळाले म्हणून सोडून देण्यासारखी नक्कीच नाही. या निमंत्रणाचा प्रवास ज्या पद्धतीने आणि ज्या अक्षम्य निष्काळजीपणे झाला त्यामुळे केंद्रात महाराष्ट्राची इभ्रत निघाली. दिल्लीत प्रत्येक राज्याचे निवासी आयुक्त असतात. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने काही सांगायचे असेल तर त्यांच्यामार्फत निरोप दिले जातात. ओबामांसोबत २५ आणि २७ तारखेला दोन कार्यक्रम होते. दोन्हींचे निमंत्रण आपल्या मुख्यमंत्र्यांना होते. १७ तारखेला दिल्लीत हे निमंत्रण आल्यानंतर तातडीने तिथल्या निवासी आयुक्तांनी ते आपल्या राजशिष्टाचार विभागात पाठवले. आपल्याकडे ते १८ तारखेला पोहोचले. बिपीन मलिक हे तेव्हा या विभागाचे प्रधान सचिव होेते. त्यांनी ते निमंत्रण संध्या पवार या प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्याकडे दिले. या बार्इंनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राजशिष्टाचार विभागात फक्त चार मिनिटांचे अंतर असतानाही ते निमंत्रण चक्क स्पीड-पोस्टने मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवले. मुख्यमंत्री कार्यालयात ते २३ तारखेला पोहोचले. जेवण होते २५ तारखेला सायंकाळी. मुख्यमंत्री दाओसला निघून गेले होते. त्यामुळे ते स्पीड-पोस्ट तसेच पडून राहिले आणि आरडाओरड झाल्यानंतर सगळ्यांना जाग आली.प्रचंड चीड आणणारा हा घटनाक्रम आहे त्याहीपेक्षा आम्ही सगळेच किती बेमुरवतखोर झालो आहोत याचे हे द्योतक आहे. आपल्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण आले आहे, हे मलिक यांना १८ तारखेलाच माहिती होते. तेव्हा मुख्यमंत्री दाओसला गेलेले नव्हते. त्याचवेळी मलिक यांनी फोन उचलून मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना, मुख्य सचिवांना याची कल्पना दिली असती तर राज्याची प्रतिष्ठा राहिली असती. मात्र त्यांनी ते निमंत्रण आपल्या सहायकाकडे दिले. प्रतिनियुक्तीवर वित्त विभागातून आलेल्या पवारबार्इंनीदेखील ओबामांच्या निमंत्रणाला आपल्या स्पीडपोस्टचा प्रवास घडवला. २३ तारखेलादेखील निमंत्रण आल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्रीच नसल्याने त्यांनादेखील याची माहिती किती तारखेला दिली गेली हे तपासणेही तितकेच गरजेचे आहे. मात्र या सगळ्यात महाराष्ट्राची अब्रू गेली. बेफिकिरीचा हा कळसाध्याय आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष रोज उठून भारतात येत नाहीत. ६० वर्षांत पहिल्यांदा महासत्तेचा अध्यक्ष देशाच्या प्रजासत्ताकदिनी विशेष अतिथी म्हणून येतो. जगभरात मुंबईबद्दलची क्रेझ आहे. ज्या मोजक्या मुख्यमंत्र्यांना या भोजनाचे आमंत्रण होते, त्यात आपले मुख्यमंत्री होते. मात्र या सगळ्याचे कसलेही गांभीर्य या यंत्रणेतील एकालाही नव्हते. ही घटना कळाल्याबरोबर आधी दोन चार अधिकाऱ्यांना घरी पाठवून द्यायला हवे होते, चौकशी नंतरही करता आली असती. मात्र कोणालाही याचे काहीच वाटले नाही, ही या सगळ्या घटनेनंतरची आणखी भीषण प्रतिक्रिया आहे. केवळ पवारबार्इंना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याने जर आपण ठोस कृती केली असे कोणाला वाटत असेल, तर या राज्यातल्या नोकरशाहीच्या हाती महाराष्ट्र कसा सुरक्षित राहणार हा प्रश्न आहे. जे घडले ते अक्षम्य आहे. त्याचे कसलेही समर्थन होऊ शकत नसताना मुख्यमंत्र्यांनीदेखील या घटनेनंतर कठोर कारवाई न केल्याने अधिकाऱ्यांच्या मनातल्या बेफिकिरीला खतपाणीच घातले गेले आहे. निमंत्रण त्यांना व्यक्तिगत नव्हते. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते म्हणून हे निमंत्रण होते. त्यामुळे ही बेफिकिरी त्यांच्याबद्दलची नाही, तर ती राज्यातल्या ११ कोटी जनतेप्रती दाखवली गेली आहे. प्रश्न कोण्या एका अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्याचा नसून या यंत्रणांवर आम्ही कसे नियंत्रण ठेवणार याचा संदेश देण्याचा आहे. खूप चांगले वागण्याने आणि आपले निर्णय न बदलल्याने आपण कठोर ठरतो असे कोणाला वाटत असेल तर कशालाच काही अर्थ उरणार नाही.