देर भी, अंधेर भी?

सहसा असे होत नाही. एखाद्या गंभीर खटल्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर कोणाला तरी तो अमान्य असतो तर दुसऱ्याला हमखास मान्य असतो. पण खटल्याशी संबंधित सर्वच घटक न्यायालयाच्या निर्णयापायी नाराज होण्याचा आगळा प्रकार घडला आहे. सुमारे चौदा वर्षांपूर्वी गुजरातेत झालेल्या भीषण जातीय दंगलीच्या संबंधातील एका महत्वाच्या खटल्याचा जो निवाडा अहमदाबाद येथील विशेष न्यायालयाचे न्या.पी.बी.देसाई यांनी जाहीर केला आहे त्या निवाड्यावर फिर्यादी, फिर्यादीचा वकील आणि जिने तपास करुन खटला दाखल केला त्या विशेष तपासी यंत्रणेचे प्रमुख अशा तिघांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. ज्या आरोपींना न्यायालयाने दोषी मानले आहे तेदेखील त्यांच्यावर ‘अन्याय’ झाल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त करणारच आहेत. २००२ साली झालेल्या दंगलीतील सर्वाधिक अमानुष प्रकार म्हणजे अहमदाबाद शहरातील गुलबर्ग सोसायटी येथे दंगेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात झालेली तब्बल ६९ लोकांची निर्घृण हत्त्या. मृतांमध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार एहसान जाफरी यांचादेखील समावेश होता. आपल्या पतीच्या हत्त्येप्रकरणी योग्य तो तपास करुन दोषींना कठोर शिक्षा केली जावी यासाठी जाफरी यांच्या पत्नी झाकीया यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचा परिणाम म्हणून मग सात वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश जारी करुन स्वत:च्या देखरेखीखाली विशेष तपासी यंत्रणेच्या मार्फत तपासाला सुरुवात केली. तो पूर्ण होऊन एकूण ६६ जणांविरुद्ध विशेष न्यायालयात जो खटला दाखल झाला त्याचाच निकाल आता जाहीर झाला आहे. न्यायालयाने २४ आरोपींना दोषी मानले, तर ३६ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. ज्या २४ जणांना दोषी मानले आहे त्यातील १३जणांवर मनुष्यहत्त्येचे कलम सिद्ध झाल्याने त्यांना कदाचित मृत्यूदंड वा आजन्म कारावास होऊ शकतो. शिक्षेची सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे. तथापि खुद्द झाकीया जाफरी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून न्याय अर्धवट झाला असल्याचे म्हटले आहे. विशेष तपासी पथकाने आपले काम चोखपणे बजावले नाही असा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यांचे वकील एस.एम.व्होरा यांनी त्यांच्या अशिलाइतकी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसली आणि निकालाने आपण समाधानी असल्याचे म्हटले असले तरी ज्यांना न्यायालयाने दोषी मानले आहे त्यांना कठोरतम शिक्षा करण्याची विनंती आपण करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी विशेष तपासी पथकाचे प्रमुख आणि केन्द्रीय गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक आर.के.राघवन यांनी मोठ्या प्रमाणात आरोपींना निर्दोष जाहीर करण्यावर नापसंती व्यक्त केली आहे. आपण अगदी व्यवस्थित तपास केला आणि गुलबर्गवरील हल्ला हा सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे सादर केले पण तरीही न्यायालयाने कटाची शक्यता फेटाळून लावून दंगेखोर जमावाची ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया असल्याचे म्हटले असल्याने या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याबाबत विचार करीत असल्याचेही म्हटले आहे. थोडक्यात आणखी दीर्घकाळ हे प्रकरण रेंगाळणार असून त्याचे वर्णन ‘देर भी और अंधेर भी’ असेच करावे लागेल..