मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष

बहुसांस्कृतिक भारतीय समाजात ऐक्य राखत या खंडप्राय देशाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जाणे, हे स्वातंत्र्यापासूनच मोठे आव्हान ठरत आले आहे. तरीही देशाने मोठी प्रगती केली आणि जे गट फुटून बाहेर पडण्याची धमकी देत होते, त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सातत्याने राबवली गेली; मात्र गेल्या काही वर्षांत सत्तेच्या राजकारणापायी, हे भान सुटत गेले आहे. उलट विविध समाज गटांत दुही माजवून राजकीय फायदा उपटण्याचेच डावपेच खेळले जाऊ लागले आहेत. ईशान्येतील मणिपूरमध्ये गेले दोने महिने सुरू असलेला संघर्ष ही अशाच राजकारणाची अपरिहार्य परिणती आहे. पुढील वर्षी मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांनी सलग तीनदा काँगे्रसला विजय मिळवून दिला आहे आणि आता चौथ्यांदा मतदारांना ते सामोरे जाणार आहेत. त्याचवेळेस २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळाल्यावर ईशान्य भारतातील राज्यांवर आपली पकड बसवण्याचा बेत भाजपाने आखला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय घडामोडींनी भाजपाच्या या डावपेचांचा प्रत्यय आणून दिला होता. भाजपाने आता आपले लक्ष मणिपूरवर केंद्रित केले आहे. या राज्यातील सत्ता हिसकावून घेण्याची व्यूहरचना करण्यात भाजपा सध्या गुंतली आहे. या डावपेचांची कल्पना असल्याने चौथ्यांदा निवडणूक जिंकण्याच्या इराद्याने काँगे्रस प्रतिडावपेच आखत आहे. मणिपूरसह ईशान्येतील सर्वच राज्यांत संवदेनशील असलेला वांशिकतेचा मुद्दा सत्तेच्या या साठमारीत दोन्ही पक्षांनी कळीचा बनवला आहे. नागा आणि मैती व आदिवासींच्या विविध जमाती अशा वांशिक गटांचा मणिपुरी समाज बनला आहे. मणिपूरच्या शेजारच्या नागालँडमध्ये बहुसंख्य नागा आहेत आणि ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड’ (इसाक-मुइवा गट) या गनिमी संघटनेचा त्या राज्यातील काही भागांवर ताबा आहे. ही संघटना तेथे कर गोळा करते आणि सरकारी यंत्रणेला तेथे प्रवेश नसतो. सार्वभौम नागभूमीसाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून नाागांची सशस्त्र चळवळ चालू आहे. एकीकडे सुरक्षा दलांच्या कारवाईचे हत्यार उगारतानाच केंद्र सरकारने सतत विविध नागा गटांशी चर्चा चालू ठेवली आहे. त्याच प्रक्रि येतून काही नागा गट शस्त्र खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सामील झाले. मात्र ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड’ या इसाक स्वू व थुइंगलाँग मुइवा या दोघांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेने लढा चालूच ठेवला. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली आणि सशस्त्र कारवाया थांबवल्या. तेव्हापासून आजतागायत या संघटनेशी विविध स्तरांवर आणि जगाच्या विविध भागांत चर्चा चालू आहे. अखेर भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत चर्चा करण्याचाी तयारी या संघटनेने दर्शवली आहे. ‘संयुक्त सार्वभौमत्वा’च्या संकल्पनेची चर्चा त्यांच्याशी सध्या सुरू आहे. मात्र आसाम, मणिपूर इत्यादि राज्यांतील नागाबहुल प्रदेश नागलँडमध्ये समाविष्ट करून ‘नागालिम’ (बृहन्नागालँड) स्थापन करण्याची मागणी सोडायला ही संघटना तयार नाही. आपल्या राज्याचा काही भाग अशा प्रकारे तोडून द्यायला मणिपूर व आसाममधील बहुसंख्य लोकांचा विरोध आहे. मणिपूरमधील इम्फाळ खोऱ्याच्या नागा गटांनी केलेल्या नाकेबंदीच्या मुळाशी हे कारण आहे. त्या राज्यातील काँग्रेसच्या सरकारने निवडणुकीवर डोळे ठेवून नागांची वस्ती असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवे जिल्हे निर्माण केले. लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याचा आणि त्याद्वारे ‘नागालिम’च्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता लावण्याचा काँगे्रस सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप ‘युनायटेड नाग कौन्सिल’ या संघटनेने केला आहे. उलट इम्फाळ खोऱ्यात असलेल्या बहुसंख्य मैती लोकांचा या विभाजनाला पाठिंबा आहे. नागा गटांनी केलेल्या नाकेबंदीला उत्तर म्हणून इम्फाळ खोऱ्यात मैती अतिरेकी गटांनी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळवून दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड’ या संघटनेच्या गनिमांनीही पोलिसांवरील हल्ल्याचे सत्र नव्याने सुरू केले आहे. इम्फाळ खोऱ्याची नाकेबंदी करणे गैर आहे, असे एकीकडे म्हणत असतानाच, केंद्रातील भाजपा सरकारचे गृह राज्यमंत्री किरण रिजिज्जू मणिपूरच्या सरकारवरही ठपका ठेवत आहेत. नाकेबंदी उठवली जावी, यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी झाल्यावर जाहीर केले असले तरी नाकेबंदीची हाक देणाऱ्या ‘युनायटेड नागा कौन्सिल’ अथवा पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड’ यांना जाब विचारण्याची जबाबदारी ते पार पाडायला तयार नाहीत. नागा गटांनी चालविलेल्या या कारवायांकडे डोळेझाक करण्याच्या केंद्राच्या बोटचेप्या धोरणामागे राज्य सरकारला अधिकाधिक अडचणीत आणण्याची नीती आहे. उलट इम्फाळ खोऱ्यातील मैती व राज्याच्या डोंगराळ प्रदेशातील आदिवासी जमाती यांचा पाठिंबा मिळवण्याचे डावपेच काँगे्रस आखत आहे. इम्फाळ खोऱ्यात असलेल्या विधानसभेच्या ४० पैकी बहुतांश जागा गेल्या वेळी काँगे्रसच्या पदरात पडल्या होत्या. त्याचीच पुनरावृत्ती घडवून आणण्यासाठी काँगे्रस हे डावपेच खेळत आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या या भागात जो अस्थिरतेचा माहोल तयार होत आहे, त्याचे ना काँगे्रसला भान, ना भाजपाला पर्वा !