इरोमचा पराभव

‘आयर्न लेडी’ इरोम शर्मिला निवडणूक रिंगणात अपयशी ठरल्या आहेत. ईशान्य भारतातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि तेथे तैनात लष्कराला विशेषाधिकार देणारा

मणिपूरच्या ‘आयर्न लेडी’ इरोम शर्मिला निवडणूक रिंगणात अपयशी ठरल्या आहेत. ईशान्य भारतातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि तेथे तैनात लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी तब्बल सोळा वर्षे संघर्ष करणाऱ्या इरोम या साऱ्या जगाला परिचित आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी अचानक आपले बेमुदत उपोषण मागे घेऊन निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. आजच्या परिस्थितीत उपोषणाने प्रश्न सुटणे अवघड असल्याची जाणीव त्यांना झाली आणि त्यांनी आपला मार्ग बदलण्याचे ठरविले. लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपला हा लढा पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. इरोम यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स रिसर्जेंस अ‍ॅण्ड जस्टिस अलायन्सने (पीआरजेए) आपले तीन उमेदवार निवडणुकीत उभे केले होते. या तिघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. खुद्द इरोम यांना केवळ ९० मते पडली. ज्या राज्यातील लोकांसाठी आपण आपल्या तारुण्याची एक-दोन नव्हे तर १६ वर्षे खर्ची घातली त्यांनीच आपल्याला असे नाकारावे याचे अतीव दु:ख त्यांना झाले असणार आणि ते स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्यांनी यापुढे कधीही निवडणूक लढविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात निवडणूक लढवायची की नाही हा त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय आहे. परंतु सामाजिक कार्यास आयुष्य वाहून घेणाऱ्यांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यासंदर्भात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचे उदाहरण सांगता येईल. मोठ्या धरणांविरुद्ध अनेक वर्षे आंदोलन करणाऱ्या पाटकर निवडणूक राजकारणात मात्र यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. सांगायचा मुद्दा हा की शर्मिला यांच्यासारख्या धैर्यवान नेत्यांनी निवडणुकीत जय-पराजय फारसा मनाला लावून घेण्याचे कारण नाही. आणि तशा तेवढ्या त्या दुर्बलही नाहीत. वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी ऐन तारुण्यात त्यांनी उपोषणास प्रारंभ केला तेव्हा एका तरुण मनाने भावनेच्या आवेगात उचललेले हे पाऊल असल्याचा अनेकांचा समज झाला होता. पण कालांतराने त्यांच्या संघर्षाचे गांभीर्य आणि त्यातील सत्यता समोर आली. आपल्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध अत्यंत दृढ निश्चियाचे पुकारलेला तो लढा होता. परंतु त्यांचेच लोक त्यांना या नव्या रूपात स्वीकारू शकले नाहीत हे दुर्दैवच म्हणायचे. खरे तर त्यांच्यासारखी समर्पित मानवाधिकार कार्यकर्ती राजकारणात आल्यास समाजाच्या विकासात मदतच होणार आहे. परंतु या देशातील राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रिया एवढी प्रदूषित झाली आहे की इरोमसारख्या एका सच्चा समाजसेविकेचा ठाव तिथे कसा लागणार?