सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत पुरेशा संख्येने पात्र शिक्षक उपलब्ध असणे, ही दर्जेदार शिक्षणाची पहिली अट आहे. महाराष्ट्रात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची संख्या खूपच अपुरी असल्याने तो गंभीर प्रश्न झाला. स्वाभाविकपणे उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर त्याचा परिणाम होत आहे. २०१९-२० मध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या सुमारे १.६१ लाख जागा मंजूर होत्या. त्यापैकी ९६५७ या विद्यापीठांसाठी होत्या आणि बाकीच्या जागा महाविद्यालयांसाठी. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविलेल्या विद्यार्थी शिक्षक प्रमाणानुसार या मंजूर जागा कमीच होत्या आणि मंजूर झालेल्या जागांपैकी पुष्कळशा जागा भरल्याही गेल्या नाहीत.परिणामी, पात्र शिक्षकांची कमतरता भासत होती. महाविद्यालय आणि विद्यापीठात मंजूर झालेल्या १,६१,४१९ पदांपैकी १.४७ लाख पदांवर भरती झाली आणि उर्वरित १४४५९ जागा रिकाम्याच राहिल्या. अशा प्रकारे महाविद्यालय आणि विद्यापीठांत मंजूर झालेल्या पदांपैकी नऊ टक्के पदे रिक्त राहिली. सर्व विद्यापीठांत हा एकंदर फरक २०.५५ टक्के आहे.
सरकारी विद्यापीठांत ३७ टक्के आणि महाविद्यालयांत आठ टक्के असे हे प्रमाण दिसते. सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा विचार करता १० टक्के प्राध्यापक, १७ टक्के सहयोगी प्राध्यापक आणि नऊ टक्के सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिकाम्या आहेत तर सर्व विद्यापीठांत मिळून हा फरक प्राध्यापकांच्या बाबतीत ५.५ टक्के ३५ टक्के सहयोगी प्राध्यापक, २० टक्के सहायक प्राध्यापक असा आढळतो. सरकारी विद्यापीठांमध्ये हा फरक विशेषत्वाने जास्त आहे. प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांच्या बाबतीत अनुक्रमे १५ टक्के, ५० टक्के आणि ३८ टक्के असे कमी असलेल्या प्राध्यापकांचे प्रमाण आहे. तुलनेने महाविद्यालयांमध्ये ही संख्या कमी म्हणजे प्राध्यापकांसाठी १०.५५ टक्के, सहयोगी प्राध्यापकांसाठी १७ टक्के आणि सहायक प्राध्यापकांसाठी सहा टक्के असेही चित्र दिसते. सरकारी विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक ३८ टक्के, सहयोगी प्राध्यापक ५० टक्के इतक्या पदांवर भरती झालेली नाही. ही विद्यापीठे हा उच्च शिक्षणाचा कणा असल्याने दर्जाच्या दृष्टीकोनातून ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे
शिक्षकांची ही उणीव भरून काढण्यासाठी सरकारने शोधलेला शॉर्टकट हा दुर्दैवीच म्हणावा लागेल. कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरते शिक्षक नेमून वेळ मारून नेली जाते. २०१९-२० मध्ये अशा तात्पुरत्या कंत्राटी शिक्षकांचे प्रमाण एकंदर पातळीवर ६.४ टक्के होते. विद्यापीठांत ३.४ टक्के आणि महाविद्यालयांत ७.६ टक्के. कंत्राटी कामगारांनी उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिक्षण ही वस्तू नाही हे खरेतर आपण मान्य केले पाहिजे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये सातत्याने संवाद होण्यातून अध्यापन होत असते. त्यासाठी नियमित शिक्षक असणे गरजेचे आहे. शिक्षकांची अपुरी संख्या भरून काढण्यासाठी सरकारने कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची अनोखी पद्धत शोधून काढली.
अर्थपूर्ण शिक्षण घड्याळी तासावर नेमलेले शिक्षक देऊ शकत नाहीत. त्यासाठीची महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारांनी प्रशासकीय आदेश काढून शिक्षक भरतीवर बंधने घातली आहेत, असे ११व्या योजनेच्या काळात (२००७ ते २०११-१२) केंद्र सरकारच्या लक्षात आले. नियमित शिक्षक नेमण्यावर आणलेली बंदी उठवावी, असे केंद्र सरकारने राज्यांना सुचवले. पुष्कळ राज्यांनी त्याला प्रतिसादही दिला. शिक्षणाच्या व्यवसायात चांगली गुणवत्ता यावी यासाठी केंद्र सरकारने काही पावलेही उचलली आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने त्यांना पगार देणे, बढतीच्या योजना राबवणे, निवृत्तीचे वय ६५ पर्यंत वाढवणे, डॉक्टरेटच्या संशोधनासाठी शिष्यवृत्त्या देणे अशा काही उपायांचा त्यात समावेश होता. शिक्षक भरतीवर बंधने आणण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे पाऊल शहाणपणाचे नक्कीच नव्हते.
अर्थकारण आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण अनेक प्रकारे उपयोगी ठरते, है सरकारला कळायला हवे होते. व्यक्ती आणि समाज अशा दोघांनाही त्याचा फायदा होतो. व्यक्तीची मूलभूत गरज आहे, त्याचप्रमाणे देशाचीही; म्हणून सरकारने शिक्षण आणि इतर क्षेत्र यात फरक करायला हवा. निधीची कमतरता हे पदे न भरण्याचे क्षम्य कारण होऊ शकत नाही. प्रश्न पैशाचा नाही. दीर्घकालीन धोरणात्मक अग्रकमाचा आहे. माझ्या मते, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत किती पदे रिक्त आहेत हे सरकारने विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण लक्षात घेऊन निश्चित करावे. किती निधी लागेल ते पाहावे आणि एका झटक्यात सर्व पदांवर भरती करावी. ही त्वरेने करावयाची गोष्ट आहे. तसे झाले नाही तर उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर याचा नक्कीच परिणाम होईल. शिवाय व्यक्ती आणि समाजाच्या वाढीवरही त्याचे दुष्परिणाम होतील,