विनायक पात्रुडकर
साड्या चोरल्याचा खटला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने 30 वर्षांनी निकाली काढला. यातील चोर पोलिसांना सापडलेच नाहीत. परिणामी न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला. कोणी पाकिटे चोरली, तर कोणी अन्य काही तरी चोरले. याचे खटले दाखल झाले. वर्षानुवर्षे याची तारीख पडत राहिली. या खटल्यांचा निकाल काही लागत नाही. कारण खटल्यातील आरोपी सापडत नाही किंवा त्याचा मृत्यू झालेला असतो. काही प्रकरणात अर्जदाराचा मृत्यू झालेला असतो. काही प्रकरणात साक्षीदाराचा मृत्यू झालेला असतो. काही प्रकरणात तर पोलिसांकडे ठोस पुरावे नसतात. अखेर संशयाचा फायदा देत न्यायालय आरोपीची सुटका करते अथवा खटला बंद करण्याचे आदेश देते. ही परिस्थिती देशातील प्रत्येक न्यायालयात आहे. देशभरात सुमारे 10 लाख खटले प्रलंबित असल्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयांनी प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचा सपाटा लावला. त्यामध्ये हास्यास्पद प्रकरणे समोर आली.
साड्या चोरणारे जर पोलिसांना सापडत नसतील तर ती अजबच गोष्ट म्हणावी लागेल.मात्र अशा प्रकरणांवर आता ठोस तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाने स्थापन करायला हवीत. या न्यायालयांना योग्य त्या सुविधा देऊन वेळेच निर्बंध द्यावेत. तरच प्रलंबित खटले निकाली निघतील. पोलिसांनीही तपास करताना त्यात कोठेही संदेह राहणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. बहुतांश प्रकरणात तर साक्षीदार घुमजाव करतात. मध्यंतरी अशा प्रकरणांचे प्रमाण वाढले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले होते. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर महिला अत्याचार खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली. या न्यायालयांध्ये न्यायाधीशांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वच महिला असाव्यात, असे फर्मान जारी करण्यात आले़ तरीही महिला अत्याचारांच्या खटल्यांची संख्या कमी झालेली नाही़ अशी स्थिती इतर खटल्यांची होऊ नये. मुळात सुनावणी सुरू होण्याआधी पुराव्यांची कागदपत्रे, साक्षीदारांची यादी व इतर तपशील न्यायालयाला दिला जातो. तरीही बहुतांश वेळा आरोपीचे वकील काही ना काही कारण देऊन पुढची तारीख घेतात. काहीवेळा कागदपत्रांमध्ये दोष आढळतो. या सर्व गोष्टी टाळता येणे शक्य आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. त्यामुळेच खटल्यांची संख्या तुंबत जाते़ मात्र आतापर्यंतची ही परिस्थिती बदलायला हवी. पोलिसांपासून ते न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत . अन्यथा कितीही उपाय योजना केल्या तरी हा पसारा तसाच राहील.