संसदेत सध्या सुरू असलेल्या गोंधळाचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे अध्यक्ष इम्रान खान यांना जे ऐकविले (असे म्हटले जाते) ते आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत अमेरिकेने भारत व पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करावी, अशी विनंती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला केली, असे वक्तव्य इम्रान खान यांच्याशी बोलताना ट्रम्प यांनी केले आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे खरे असेल तर ते भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेच्या थेट विरोधात जाणारे व प्रत्यक्ष नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीच अविश्वास उत्पन्न करणारे आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान आम्ही कोणत्याही तिसऱ्या देशाची वा आंतरराष्ट्रीय संघटनेची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही.
आमच्यातला वाद आम्ही प्रत्यक्ष परस्परांशी बोलूनच ठरवू ही नीती गेली कित्येक दशके भारताने अवलंबिली आहे व तिची त्याने जाहीर वाच्यताही केली आहे. या स्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे असे वक्तव्य प्रकाशित होणे ही बाब देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाबाबत संशय उत्पन्न करणारी आहे. नवे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर प्रसाद यांनी आम्ही अशी कोणत्याही मध्यस्थीची विनंती अमेरिकेकडे केली नाही, प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीही ती केली नाही हे संसदेत स्पष्टपणे सांगितले. मात्र विरोधी पक्षाला अशी स्पष्ट कबुली प्रत्यक्ष पंतप्रधानांकडून हवी आहे व त्यासाठी ते आग्रह धरीत आहेत. काश्मीर हा भारताच्या दृष्टीने निकालात निघालेला प्रश्न आहे. भारताच्या मते काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग असून त्या प्रदेशाला भारतापासून कुणीही वेगळे करू शकणार नाही वा त्यावर आपला हक्क सांगू शकणार नाही हे दरवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर असलेला एक जबाबदार नेता काश्मीरबाबत असे वक्तव्य करतो
आणि ते पंतप्रधान मोदींच्या नावावर टाकतो तेव्हा ती बाब वादग्रस्त ठरते व देशाचे काश्मीरविषयक नेमके धोरण कोणते हा प्रश्न देशासमोर व जगासमोरही उभा करते. गेले दोन दिवस या एका प्रश्नाने संसदेने सरकारला वेठीला धरले आहे. या प्रकारातला कळीचा प्रश्न या विषयात नेमके खरे कोण बोलतो हा आहे. अध्यक्ष ट्रम्प खरे की पंतप्रधान मोदी खरे? भारतीयांची मानसिकता आपल्या पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवणारी आहे. त्याचवेळी ट्रम्प यांचे आतापर्यंतचे धरसोडपण व नको त्या वेळी नको तसे बोलणे जगाच्याही चांगल्याच परिचयाचे झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात लोक ट्रम्प यांचे बोलणे विसरतील व पंतप्रधानांची बाजू खरी मानतील हे उघड आहे. तरीही ट्रम्पसारख्या भारताचा मित्र म्हणविणाऱ्या शक्तिशाली नेत्याच्या वक्तव्याची अशी उथळ संभावना वा चिकित्सा करून चालणार नाही. ट्रम्प यांचे विधान साºया जगात लोकांच्या चर्चेचा विषय होते. त्यातून जगात अमेरिकेच्या मित्रदेशांची संख्या फार मोठी आहे. अलीकडच्या काळात चीन आणि रशियासारखे देशही ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शिवाय अमेरिकेने आपले आर्थिक तणाव वाढविले असले तरी सारे युरोपीय देश अजूनही अमेरिकेची मर्जी राखण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
अशा वेळी ट्रम्प यांचे म्हणणे वाऱ्यावर सोडणे हे गांभीर्याचे लक्षण नाही. परराष्ट्रीय धोरण ही देशाची जगातली ओळख आहे. आम्ही कोणत्याही शक्तिगटात सामील नाही ही त्याची आरंभापासूनची भूमिका आहे आणि काश्मीरचा प्रश्न जेव्हा कधी कोणत्याही व्यासपीठावर आणला जातो तेव्हा हा प्रदेश आमचा असल्याची भूमिका भारताने सदैव घेतली आहे. या साºया गोष्टी सूर्यप्रकाशाएवढ्या स्पष्ट असताना डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या जागतिक वजन असणाºया देशाच्या नेत्याने काश्मीरबाबत केलेले विधान वरवर पाहता काल्पनिक वाटत असले तरी ते तसे घेणे उचित नाही. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर अमेरिकेतील भारताच्या वकिलातीने त्याविषयीची साधी नापसंतीही अमेरिकेच्या सरकारला कळविली नाही. भारत सरकारनेही याबाबत आपली ठाम भूमिका अमेरिकेला कळविली नाही. खरे तर अमेरिकेसह साºया युरोपाला पुन्हा एकवार आपली काश्मीरबाबतची भूमिका स्पष्ट करून सांगण्याची संधी ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याने भारताला दिली आहे. ती त्याने घेतली पाहिजे.