संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक,लोकमत, ठाणे
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा धरणाच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या तत्कालीन मुख्य अभियंत्यांचे नाव कोनशिलेवर कोरलेले आहे. याची आठवण होण्याचे कारण ठरले आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे धाराशिव येथील कनिष्ठ अभियंता रोहन कांबळे यांचे राजीनामापत्र! खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पदाचा राजीनामा देताना ‘आपण अभियंता असतानाही आपल्याला मूळ जबाबदारी पार पाडली जाऊ देत नाही’ ही खंत कांबळे यांनी व्यक्त केली.
शासकीय विश्रामगृहावर व्हीआयपींची बडदास्त ठेवण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही. मात्र, त्यासाठी सतत राबावे लागते याची चीड कांबळे यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. सरकारी नोकरीवर लाथ मारून जाण्याकरिता खासगी क्षेत्रात बड्या पगाराची नोकरी मिळाल्याने कांबळे यांनी हे धाडस केले असेल तर वेगळी गोष्ट; पण समजा नोकरी न मिळताच त्यांनी हे धाडस केले असेल तर अशीच खंत मनात असलेल्या पण परिस्थितीमुळे नोकरीवर पिंक टाकण्याचे धाडस नसलेल्या काही मोजक्याच अभियंत्यांच्या दृष्टीने ते हिरो ठरतील, मात्र ज्यांनी ही ‘सरबराई’ची व्यवस्था मनापासून स्वीकारली आहे, या सरबराईतीत व खुशमस्करेगिरी करण्यात ज्यांना उत्कर्षाची शिडी सापडली आहे त्यांच्या दृष्टीने कांबळे हे वेडेपीर ठरतील. अर्थात हा विषय एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून व्यवस्थेचा आहे.
शासनात वेगवेगळ्या पदांवर व्यक्तींची निवड करण्याकरिता वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. जॉब चार्टमधील कामे करणे प्रत्येकावर बंधनकारक असते. जॉब चार्टच्या पलीकडे जाऊन कामे करणाऱ्यांची म्हणजे वरिष्ठ अधिकारी, सनदी अधिकारी, मंत्री, आमदार, त्यांचे पंटर आदींची बडदास्त ठेवणारे, त्यांची हौसमौज पुरवणारे, त्यांना विमानाची तिकिटे काढून देणारे काही ‘अभियंते’ झटपट वरच्या पदावर जातात. ठाण्यात बऱ्याच वर्षांपूर्वी एक अधिकारी होते ते वेगवेगळ्या कंत्राटदारांमार्फत वरचेवर विमानाची तिकिटे काढून घ्यायचे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात जसे तत्पर ‘अभियंते’ असतात तसे महसूल विभागात तलाठी असतात. खालपासून वरपर्यंत होणाऱ्या वसुलीतील तलाठी हा मोठा दुवा असतो. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सरबराईत या वर्गातले काही असतात. अशा सरबराईमुळे राज्य शासनाचा आदर्श तलाठी पुरस्कार पटकावणारा एखादा तलाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात लाच घेताना सापडतो किंवा एखादा पालकमंत्र्यांपर्यंत जाऊन भिडणाऱ्या घोटाळ्यात या तलाठ्याचा बळी देऊन मामला रफादफा केला जातो.
सरकारी सेवेत जर एखाद्याला गैरवाजवी (जॉब चार्टच्या बाहेरील) काम सांगितले तर तशी नोंद करण्याची तरतूद सेवा नियमावलीत आहे, परंतु वास्तवात जॉब चार्टच्या पलीकडील अशा गैरवाजवी सेवा पुरवण्यास उत्सुक असलेले बहुसंख्य असल्याने या तरतुदींचा उपयोग क्वचित होतो. अगदी माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीही तो न करता १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करून सनसनाटी निर्माण केली. राज्यातील अनेक मंत्र्यांचे खासगी सचिव हे पशुवैद्यक आहेत. बैल-घोडा आदी प्राण्यांवर उपचार करण्याचे कष्टप्रद काम करण्यापेक्षा मंत्री आणि अन्य यांच्यातील ‘दुवा’ होणे ते पसंत करतात. उच्च व तंत्रशिक्षण, आयटी वगैरे विभागात काम करणाऱ्यांना तांत्रिक शिक्षण असल्याखेरीज काम करणे अशक्य असते. एका समाज कल्याण आयुक्तांचा मंत्र्यांसोबत वाद झाल्यामुळे त्यांची आयटी विभागात बदली केली गेली. आपण कला शाखेचे पदवीधर असल्याने चुकीच्या ठिकाणी बदली झाली हे त्यांच्या लक्षात आले. मुख्य सचिवांच्या पाठीमागे तगादा लावून त्यांनी शेवटी स्वत:ची सुटका करून घेतली.
अभियंत्यांची अनेक पदे रिक्त असून, वरिष्ठ पदावरील मंडळी ही ‘टेक्निकल क्लार्क’ झाली आहेत. त्यामुळे हे वरिष्ठ कनिष्ठांवर कामाचा भार ढकलतात. ‘पाताल लोक’ या वेब सिरीजमध्ये एक मार्मिक वाक्य आहे. आपली व्यवस्था ही छेद गेलेल्या नावेसारखी आहे. या नावेत बसलेले जे स्वत:चा जीव वाचवण्याचा विचार करतात ते टिकतात. जो नाव वाचवण्याचा विचार करतो तो व्यवस्थेबाहेर फेकला जातो. sandeep.pradhan@lokmat.com