केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना घसघशीत पगारवाढ दिली. तब्बल चोवीस टक्के! खासदारांच्या पगाराबरोबरच भत्ते आणि माजी खासदारांचे निवृत्ती वेतनही वाढले. एरव्ही संसदेत एकमेकांवर तुटून पडणारे सर्वपक्षीय खासदार स्वत:च्या वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर मात्र एकत्र आलेले दिसले. स्वत:ची पगारवाढ करून घेताना डाव्या-उजव्यांनी त्यावर ‘ब्र’ही काढला नाही. आता त्यांना महिन्याला एक लाखाऐवजी एक लाख २४ हजार रुपये पगार मिळेल! मतदारसंघातील खर्चासाठी प्रत्येक महिन्याला ७० हजार, कार्यालयीन भत्ता ६० हजार आणि संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात दैनंदिन भत्ता २००० ऐवजी २५०० रुपये दिला जाणार आहे. याशिवाय, त्यांना दिल्लीत सरकारी निवासस्थान दिले जाते. या घरात ५० हजार युनिट वीज व पाणी मोफत दिले जाते!
विशेष म्हणजे ही पगारवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने १ एप्रिल २०२३ पासून दिली जाणार आहे. एवढे भरघोस लाभ मिळत असल्यावर त्यावर संसदेत चर्चा होईल का? का होईल? भारताचे दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८४ हजार रुपये आहे, म्हणजे महिन्याला १५ हजार. देशाच्या दरडोई सरासरी उत्पन्नापेक्षा खासदारांचा पगार आठपट अधिक झाला. पगाराचीच तुलना करायची तर आपल्याकडे अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन महिन्याला १७ हजार ४९४ रुपये, तर कुशल कामगारांसाठी महिन्याला २१ हजार २१५ रुपये. त्यांच्या तुलनेत खासदारांचा पगार सहापट अधिक. भत्ते वेगळेच!
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना तुटपुंज्या पेन्शनविरोधात गेली वीस वर्षे टाहो फोडत असताना खासदारांनी मात्र पाचच वर्षांत दणदणीत पगारवाढीची भेट ‘मिळवली’ आहे. आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी भारतात सरासरी किमान वेतन १७६ रुपये आहे. त्या वेतनाची तर तुलनाच नको! एकीकडे संघटित कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, पेन्शनसाठी टाचा घासाव्या लागतात, दुसरीकडे सरकारने वाऱ्यावर सोडलेल्या असंघटित कर्मचाऱ्यांना कोणीच वाली नाही. सरकारच्या तिजोरीवर पेन्शनचा भार नको म्हणून सैन्यदलात भरती होणाऱ्यांना ‘चार वर्षे देशसेवा करा आणि घरी जा’, असे सांगणारे सरकार खासदारांच्या पगारात एवढी वाढ करते, हा करंटेपणा नव्हे काय? राज्यघटनेच्या १०६ कलमानुसार सदस्यांना वेतन भत्ते घेण्याचा अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाचे वेतन, भत्ते निश्चित करणारा कायदा १९५२ मध्ये मंजूर झाला. तेव्हापासूनच खासदारांकडून पगारवाढीची मागणी सुरू झाली.
२०१० मध्ये तर पगारात महिन्याला ५० हजारांची वाढ संबंधित समितीने सुचवली होती, तेव्हा जास्तीतजास्त वाढ पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी रोखण्यापर्यंत खासदारांची मजल गेली होती. अन्य देशांतील खासदारांनाही उत्तम वेतन आणि भत्ते दिले जात असले तरी ते कामही अधिक करतात. ब्रिटनमधील सदस्य वर्षभरात १६७ दिवस, तर अमेरिकेतील सदस्य १६४ दिवस काम करतात. भारतामधील खासदारांनी एका वर्षात किमान ११० दिवस काम करणे अपेक्षित आहे. पण तेवढे दिवस कोणाचेच काम दिसत नाही. आपल्या खासदारांना पगाराशिवाय फोन-इंटरनेट भत्ता, दरवर्षी ३४ मोफत देशांतर्गत उड्डाणे आणि कोणत्याही वेळी प्रथम श्रेणी रेल्वे प्रवासाची सुविधा मिळते. खासदारांच्या भरघोस पगारवाढीला विरोध करणाऱ्यांकडून पगारवाढ ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड’ असावी, असा युक्तिवाद केला जातो. पण हा परफॉर्मन्स कसा मोजायचा, हाही प्रश्नच आहे. त्याची मोजपट्टी नसल्याने तर खासदारांचे आणखी फावले आहे.
सोमवारी पगारवाढीच्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत चर्चा सुरू होती. त्यावेळी भाजपचे आमदार उमाकांत शर्मा यांनी वेतन आणि भत्ते न घेण्याचा निर्णयच जाहीर केला. आपण लोकसेवेसाठी आमदार बनलो असून, लोकसेवा हाच आपला उद्देश आहे. त्यामुळे वेतन आणि शासकीय सेवा घेण्याचा प्रश्नच नाही, असे त्यांचे म्हणणे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा आदर्श ठेवून वाटचाल करणाऱ्या शर्मांसारखे किती खासदार-आमदार असतील? पन्नासच्या दशकात देशाच्या पहिल्या संसदेत खासदारांच्या वेतनावर बोलताना डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी, गरजू सदस्यांनी भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवू नयेत यासाठी खासदारांना पुरेसे वेतन व भत्ते द्यावेत असे आग्रही मत मांडले होते. आता घसघशीत वेतनवाढ घेताना तरी खासदारांना डॉ. देशमुख यांच्या भूमिकेचा विसर पडू नये, एवढी अपेक्षा नक्कीच गैर नाही.