‘भारताची लोकसंख्या १३० कोटींच्या घरात असून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लाभलेल्या देशामध्ये मानवी श्रमाचे मोल कवडीमोल झाले ही शोकांतिका आहे. आपण ‘कामगार दिन’ साजरा करण्याची औपचारिकता बुधवारी पूर्ण केली. हल्ली आपण बहुतांश गोष्टी प्रातिनिधिक स्वरूपात साजऱ्या करतो. त्याचप्रमाणे कामगार दिन उरकला. मात्र, आजूबाजूला पाहिले तर कामगार वर्गाची अवस्था ‘भीषण’ म्हणावी, अशीच आहे. केंद्रातील विद्यमान व मागील सरकारमध्ये राम मंदिर, ३७० वे कलम अशा काही मुद्द्यांवर मतभेद व विसंगती असली तरी प्रत्यक्षात भांडवलदारांना पूरक आर्थिक उदारीकरण, कामगार कायद्यांवर फिरवण्यात येणारा वरवंटा, शोषणावर आधारित व्यवस्थेचे तुष्टीकरण याबाबतीत फारसा फरक नाही.
मागील सरकारच्या काळात ‘सेझ’सारख्या प्रकल्पाकरिता मालकधार्जिणे कायदे केले गेले तर विद्यमान केंद्र व राज्य सरकारच्या काळात अनेक कामगार कायद्यांची मोडतोड करून ते पंगू केले गेले. कंत्राटी कामगारांचे कायद्याचे संरक्षण काढून घेतले गेले. महिलांच्या रोजगारावर मोठ्या प्रमाणावर टाच आली. ज्या रोजगाराला कायद्याच्या चौकटीने औपचारिकतेचे कवच लाभले होते, त्या रोजगाराचे अनौपचारिकीकरण केले गेले. फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये बदल करून २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्यांनाच तो लागू केला. अगोदर १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्यांना फॅक्टरी अ‍ॅक्ट लागू होता. त्यामुळे किमान दोन लाख कामगारांची फॅक्टरी अ‍ॅक्टची कवचकुंडले काढली गेली. आता या कामगारांना कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, वार्षिक पगारी रजा आदी लाभ देणे मालकांवर बंधनकारक नसेल. दुकाने, हॉटेल, थिएटर येथे काम करणाऱ्या कामगारांना दुकाने व आस्थापना कायद्याचे असलेले संरक्षण असेच काढून घेतले गेले. एक कामगार असला तरी असलेले हे संरक्षण आता १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असतील तरच प्राप्त होणार आहे.
कंत्राटी कामगार कायदा लागू होण्याकरिता असलेली मर्यादा २० वरून ५० केली. दीर्घ कालावधीकरिता कराराने नेमणूक करण्याच्या कायद्यात बदल केल्याने पाच वर्षे काम केलेला कामगारही यापुढे औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार, संरक्षणास पात्र ठरणार नाही. यापूर्वी २४० दिवस काम केलेल्या कामगाराला पटावरील कामगार म्हणून संरक्षण लाभत होते. शिकाऊ कामगार या नावाने गुलामगिरीची नवी व्यवस्था या सरकारने निर्माण केली आहे. या शिकाऊ कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी व आरोग्य विम्याचेही कवच नाही. सरकारच्या या अशा धोरणांमुळे अनेक क्षेत्रातील कामगारच नव्हे तर कर्मचारी हेही एका फटक्यात बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जात आहेत. जेट एअरवेजच्या प्रकरणात आपण ते पाहिले. बड्या विमान कंपनीत नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थित गुंतवणूक केली असेल, तर नवी नोकरी प्राप्त होईपर्यंत ते उपाशी मरणार नाहीत.
मात्र, सामान्य कामगारापुढे उपासमारीखेरीज दुसरा मार्ग असू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांत समाजातील हिंसाचार, क्रौर्य, ओरबाडण्याची वृत्ती वाढली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोक आहेत. त्यांच्या या वर्तनाची वैयक्तिक कारणे असण्याबरोबरच अशी आर्थिकही असू शकतात, याचा विचार गांभीर्याने होताना दिसत नाही. जेमतेम १५ ते २० हजार रुपयांत मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरात दीर्घकाळ राबणाऱ्या तरुणाला जेव्हा घर, संसार थाटून सुस्थापित जीवन जगण्याचा मार्ग दिसत नाही, तेव्हा मग त्याच्याकडून गंभीर कृत्य घडू शकते. सध्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याचे एक कारण हे अनेक क्षेत्रातील रोजगारामधील अस्थिरता हेही आहे. अर्थात गरिबीमुळे कुणालाही गुन्हेगारीचा परवाना मिळत नाही, हे खरे असले तरी प्रचंड मानवीक्षमता असलेल्या देशात जेव्हा तंत्रज्ञानाच्या प्रचारामुळे श्रमाचे मोल नाममात्र होते तेव्हा सामाजिक, आर्थिक तोल बिघडणे स्वाभाविक आहे. कामगारांच्या हक्काकरिता लढणारे पी. डिमेलो, जॉर्ज फर्नांडिस, कॉम्रेड डांगे यांच्यासारखे नेते नाहीत हीदेखील आजच्या कामगार वर्गाची शोकांतिका आहे. कामगार खरोखर ‘दीन’ झाला आहे.