Editorial Article on Manipur Violence: मणिपूर भारतातच आहे आणि तिथली परिस्थिती संपूर्ण देशाला चिंतेत टाकणारी आहे. रक्तपाताचे तपशील अंगावर शहारे यावेत असे आहेत. हे यासाठी सुरुवातीलाच आवर्जून सांगावे लागत आहे की, आपण सारे शिळोप्याच्या वाटाव्यात अशा बाकीच्या राजकीय गप्पांमध्ये मश्गुल आहोत. दीड महिन्यापूर्वी कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला होता तेव्हा सुरू झालेली मैतेई, तसेच कुकी व नागा या आदिवासी समुदायांमधील रक्तरंजित यादवी आता चिंताजनक स्थितीत पोचली आहे. बळींची संख्या दीडशेच्या घरात पोचली आहे.
घरादारांची राखरांगोळी करण्यात आल्याने हजारो लोक तात्पुरत्या आश्रयाला थांबले आहेत. रोज कुठे ना कुठे हत्या होत आहेत. हिंसाचार थांबविण्यासाठी तैनात सुरक्षा यंत्रणांविरुद्ध शस्त्रे चालविली जात आहेत. गेल्या आठवड्यात जमावाने रुग्णवाहिकेला आग लावल्याने मायलेकांचा होरपळून मृत्यू झाला. खामेनलोक भागात मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर नऊ जणांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. आदल्या दिवशी पूर्व इंफाळ जिल्ह्यात जवळपास तीन हजारांचा मैतेई जमाव कुकीबहुल वस्त्यांमध्ये घुसला. घरादारांची जाळपोळ झाली. बेछूट गोळीबार करण्यात आला. त्यात पंचवीसपेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. त्याचा बदला म्हणून दुसऱ्या दिवशी मैतेई समाजातील नऊ जणांची हत्या झाली. पाठोपाठ मणिपूर मंत्रिमंडळातील एकमेव महिला मंत्री नेमचा किपगेन यांच्या घराला आग लावण्यात आली.
राजधानी इंफाळ व भोवतीचे खोरे मिळून राज्याच्या जेमतेम दहा टक्के भूभागावर मैतेई समाज, तर उरलेल्या डोंगरदऱ्यांमध्ये कुकी व नागा या आदिवासी समाजांमधील तीस-पस्तीस उपजातीचा रहिवास अशा भौगोलिक स्थितीत हिंसाचार आटोक्यात आणणे निमलष्करी दलांसाठीही जिकिरीचे होऊन बसले आहे. सुरक्षा दलांना हिंसाचारग्रस्त भागात पोचणेच दुरापास्त बनले आहे. महिला व मुले रस्त्यांवर अडथळे तयार करीत आहेत. त्यांच्यावर बळाचा वापर करता येत नाही. जागोजागी रस्ते खोदले जात आहेत. निमलष्करी दलांच्या गाड्या वाटेत अडवून त्यांचीच तपासणी केली जात आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूर दौऱ्यात निमलष्करी दलाच्या युनिफाईड कमांडची घोषणा केली; परंतु ते अद्याप कार्यरत झालेले नाही. पर्वतीय प्रदेशातील अफूची शेती नष्ट करण्यासाठी सरसावलेले मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह शांत आहेत. पोलिसांमध्ये दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे चकमकी, रक्तपाताची माहिती निमलष्करी दलांपर्यंत पोचण्यात अडथळे निर्माण होताहेत.
चुराचांदपूर भागात तीन दिवसांपूर्वी पोलिस व आसाम रायफल्सच्या जवानांमध्ये इतका वाद उद्भवला की, एकमेकांविरुद्ध बंदुकी उगारण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे पोलिसांकडील शस्त्रे, दारुगोळा लुटण्यात आला •आहे. तीच शस्त्रे प्रतिस्पर्धी समुदायाच्या हत्येसाठी वापरली जात आहेत. बॉंब व अत्याधुनिक बंदुका मिळून चार हजारांवर शस्त्रांची लूट झाली व राजकीय नेते, सामाजिक संघटनांची मदत घेतल्यानंतरही त्यापैकी जेमतेम एक हजार शस्त्रेच परत मिळविता आली आहेत. आधीच दुर्गम भागात सशस्त्र फुटीरवादी गटांचा प्रभाव आणि त्यात नव्याने उफाळून आलेली यादवी हे सर्व पाहता थोडी अतिशयोक्ती वाटेल; पण चित्र असे आहे की, मणिपूरची स्थिती कोणाच्याही नियंत्रणात नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी केलेले करार मोडून राज्यात बहुसंख्याक असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यासंदर्भात दिलेले निर्देश आणि सामाजिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असलेल्या मैतेईना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेले कुकी, नागा, त्यातील उपजमाती असा हा संघर्ष थांबण्याची पुसटशीही चिन्हे दिसत नाहीत. कोणीही मागे हटायला तयार नाही. परिणामी, म्यानमार व बांगलादेशची मिळून सोळाशे किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीची सीमा असुरक्षित बनली आहे. दोन्ही शेजारच्या देशांमधील घुसखोर, मादक द्रव्याची तस्करी, त्यापाठोपाठ येणारे सशस्त्र दहशतवादी अशी अनेक संकटे भारतापुढे 'आ' वासून उभी आहेत. यासाठी युद्धपातळीवर हालचाल करण्याची गरज आहे. तसे पाहता यासाठी खूप उशीर झाला आहे. केंद्रात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार असताना वादाचे कारण ठरलेल्या मैतेईच्या आदिवासी दर्जाच्या प्रक्रियेबद्दल काहीही निर्णय झालेला नाही. तसे काहीतरी पाऊल उचलल्याशिवाय कुकी नागा शांत होतील, असे दिसत नाही.