अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक स्थितीबाबत आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाप्रती सहानुभूती बाळगणाऱ्या मंडळीकडूनही चिंतेचे स्वर उमटू लागले आहेत. उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या पाठोपाठ माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता प्रकट केली आहे. राहुल बजाज आणि अरविंद सुब्रमण्यम हे दोघेही पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक होते. राहुल बजाज यांनी भूतकाळात अनेकदा मोदींच्या कार्यपद्धतीची, त्यांच्या धोरणांची भलामण केली होती. सुब्रमण्यम यांना तर मोदींनीच देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार नेमले होते. त्याच सुब्रमण्यम यांनी आता अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या मंदीची तुलना १९९१-९२ मधील आर्थिक संकटासोबत केली आहे.अरविंद सुब्रमण्यम यांनी उल्लेख केलेल्या कालखंडात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा दर अवघ्या १.१ टक्क्यावर पोहोचला होता. विदेशी चलनाचा साठा एवढा रोडावला होता, की रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा साठा गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची पाळी भारत सरकारवर आली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ते सर्वात गंभीर आर्थिक संकट समजले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच नेमलेले देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार जर सध्याच्या संकटाची तुलना १९९१-९२ मधील संकटासोबत करीत असतील, तर परिस्थितीने किती गंभीर वळण घेतले आहे, हे सहज लक्षात यावे!अरविंद सुब्रमण्यम यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे जोशुआ फेल्मन यांच्यासह भारताच्या आर्थिक घसरणीवर अभ्यास केला आहे. त्यावर आधारित एक सादरीकरण त्यांनी बुधवारी बेंगळुरुत केले. या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. सुब्रमण्यम यांच्या मते, सध्याच्या आर्थिक घसरणीवर कोणताही तातडीचा उपाय नाही. ज्या अर्थतज्ज्ञाने विद्यमान सरकारमध्ये महत्त्वपूर्ण पद भुषविले होते, तो अर्थतज्ज्ञच जर असे विधान करीत असेल तर ते गांभीर्यानेच घ्यायला हवे. सुब्रमण्यम यांच्या विधानाचा अर्थ हा होतो, की समस्या खूप गंभीर आणि खोलवर आहे.प्रारंभी आर्थिक घसरण सुरू असल्याचे साफ फेटाळून लावणाºया सरकारने गत काही काळापासून किमान समस्या असल्याचे मान्य करायला आणि त्यावर उपाययोजना करायला प्रारंभ केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गत काही दिवसांमध्ये अनेक उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या. सरकारच्या आणि देशाच्या दुर्दैवाने अद्याप तरी त्या उपाययोजनांचा कोणताही सकारात्मक परिणाम दृष्टोत्पत्तीस पडलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता वैयक्तिक आयकराच्या दरात कपात करण्याची आणि वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमध्ये वाढ करण्याची चर्चा सुरू आहे. सुब्रमण्यम यांच्या मते अर्थव्यवस्थेची प्रकृती ठीक नसताना या दोन्ही उपाययोजना रोग बरा करण्याऐवजी चिघळवू शकतात. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एकीकडे कॉर्पोरेट करात कपात करायची आणि दुसरीकडे जीएसटीमध्ये वाढ करायची हे विरोधाभासी आहे, असे मत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. त्यांचे हे मत अर्थकारणाचा जराही गंध नसलेल्या, पण सुज्ञ असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सहज पटेल. दुर्दैवाने सरकारमधील कुणीही ते मान्य करायला तयार नाही.
सोनाराने कान टोचले!
By रवी टाले | Updated: December 14, 2019 19:55 IST
अरविंद सुब्रमण्यम हे त्या अर्थाने स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवडलेले सोनार आहेत. त्या सोनारानेच कान टोचले आहेत; पण आता तरी सरकारला धोक्याची घंटा ऐकू येणार आहे का?
सोनाराने कान टोचले!
ठळक मुद्देअरविंद सुब्रमण्यम यांनीही अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता प्रकट केली आहे. सध्याच्या मंदीची तुलना १९९१-९२ मधील आर्थिक संकटासोबत केली आहे.सुब्रमण्यम यांच्या विधानाचा अर्थ हा होतो, की समस्या खूप गंभीर आणि खोलवर आहे.