माधव दातार
महागाई, भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बेकारी, अंदाजपत्रकीय असमतोल अशा सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या विविध समस्यांवर खात्रीचा उतारा म्हणून जे उपाय गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सुचविले जातात, त्यांचा उल्लेख अर्थक्रांती असा केला जातो. नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत लवकरच सादर होणार असल्याने या उपायांकडे एक नजर टाकणे समयोचित ठरेल. कर पद्धतीत आमूलाग्र बदल व मोठ्या चलनी नोटा रद्द करणे असे थोडक्यात या उपायांचे वर्णन करता येते. ह्यअर्थक्रांतीह्ण पुरस्कृत करविषयक बदलानुसार आयात कर वगळता इतर सर्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर रद्द केले जातील व त्याऐवजी बँक देवघेव व्यवहार कर (इंल्ल‘ ळ१ंल्ल२ू३्रङ्मल्ल ळं७) हा एकच कर आकारला जाईल. या व्यवस्थेत अर्थातच सर्व व्यवहार बँकांमार्फत होणे अपेक्षित आहे. यासाठी लहान-सहान रोख व्यवहार (उदा. २000 रु.) वगळता इतर सर्व व्यवहार बँकांमार्फतच झाले, तरच ते वैध ठरतील. अर्थक्रांतीच्या प्रयोजकांचा असा अंदाज आहे, की सध्या बँकांमार्फत होणारी उलाढाल प्रतिवर्षी ८00 लाख कोटी रुपयांच्या घरात असावी व एकूण उलाढालीच्या फक्त ३०% व्यवहार बँकांमार्फत होत असावेत. या बँक व्यवहारांवर जर २% कर आकारला, तर सरकारला दर वर्षी १६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. ढोबळपणे ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकारे आयात कर वगळता जेवढा महसूल सध्या गोळा करतात, त्या रकमेएवढीच आहे. जर बँकांमार्फत होणारे व्यवहार वाढले, तर तेवढेच उत्पन्न मिळवण्यासाठी कराचा दर २%च्या खाली आणता येईल व याचा परिणाम बँक व्यवहार अधिक वेगाने वाढण्यात होईल. आयकर कमी झाल्याने लोकांचे खर्चण्यास उपलब्ध असलेले उत्पन्न वाढेल; तर अबकारी कर, विक्री कर यांसारखे कर नाहीसे झाल्याने वस्तूंच्या किमती कमी होतील व या दोन्ही घटकांचा परिणाम अर्थव्यवहाराला चालना मिळून रोजगार व राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल. बँक व्यवहारांवरील कराने सरकारचा करमहसूल कमी होणार नसल्याने सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कायम राखता येईल. पण, त्याच वेळी विविध कर आकारणी व वसुली यांवरील खर्च अनावश्यक ठरल्याने सरकारी खर्च कमी होऊन अंदाजपत्रकीय तूट नियंत्रणात राखता येईल. या पद्धतीने विचार करता वस्तूंच्या किमती कमी होतील, कर संकलनावरील खर्च कमी होऊन अंदाजपत्रकीय समस्या सुटण्यास सुरुवात होईल, राष्ट्रीय उत्पन्न व रोजगार निर्मितीचा वेग वाढेल. बराचसा काळा पैसा कर चुकवेगिरीतून उद्भवत असल्याने काळा पैसा निर्माण होण्याचा मोठा स्रोत नाहीसा होईल. थोडक्यात, नुसती अर्थक्रांती होणार नाही, तर आर्थिक स्वर्ग अवतरेल, असे म्हणणे अधिक रास्त ठरेल. पण, हे आर्थिक सुबत्तेचे संभाव्य नंदनवन वास्तवात उतरण्यात एकच अडचण राहते. नवीन बँक व्यवहार कर कोणीच चुकवता कामा नये. छोटे, लहान-सहान व्यवहार रोखीत होतील व ते करमुक्त असतील; पण इतर सर्व व्यवहार बँकांमार्फतच होतील व त्यात पळवाट नसली पाहिजे. तसे झाले तर (आणि तरच) अंदाजपत्रकीय तूट कमी होईल. मात्र, सध्या कर कायद्यांची जी सरासरी अंमलबजावणी होते, त्यापेक्षा प्रस्तावित बँक व्यवहार कराची अंमलबजावणी वेगळी व चोख होईल, असे मानण्यास काहीच आधार नाही. निदान अर्थक्रांती कार्यक्रमाचे समर्थक तशी कारणे वा आधार स्पष्ट करत नाही. उलटपक्षी कर व्यवस्थेचा एकमेव (महत्त्वाचा नव्हे) उद्देश महसूल गोळा करणे असते, असे समजून मांडलेली गणिते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अवघड ठरतात. उदा. कर गोळा करण्याची जबाबदारी व अधिकार केंद्र व राज्य सरकारे यांत वाटली आहे; त्यांत एकतर्फी बदल शक्य नाही. शिवाय, कर व्यवस्थेत समानता, न्याय या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. याकडे अर्थक्रांतिकारकांचे काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. आज बँक व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे, कारण ते अधिक सुलभ व किफायतशीर ठरत आहेत. बँक व्यवहारकराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर तो चुकवणे अधिक आकर्षक व लाभदायी ठरेल. आताही मालमत्ता खरेदीचे व्यवहार चेकने करण्याचे बंधन आहेच, पण त्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते? त्यामुळे फक्त प्रस्तावित कायदा कठोरपणे अमलात येईल, असे मानणे बालिशपणाचे तरी ठरते किंवा स्वप्नीलपणाचे. बँक व्यवहारांवरील कर मोठ्या एकात्मिक कंपन्यांच्या हिताचे ठरतील व लहान कंपन्यांच्या गैरसोईचे. बँक व्यवहार कर हा एकमेव कर बनणार असल्याने तो टाळण्याचे सर्व प्रयत्न होतील. सध्या दरमहा दिला जाणारा पगार दररोज व दरताशी पद्धतीने देण्याची पद्धत प्रचलित झाली, तर आश्चर्य नको. करपद्धतीनुसार लोकांचे वर्तन बदलते हे लक्षात घेतले, तर अर्थक्रांतीतील कर सुधारणेच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा मुद्दा स्वतंत्र विचाराचा विषय आहे.
(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आहेत.)