शेण पडले; माती घेऊन उठले !

मध्य प्रदेशातील शेतकरी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाची झळ महाराष्ट्रात पोहोचू दिली नाही आणि शेतकऱ्यांचेही तोडग्यावर समाधान झाले ही सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू धरता येईल. कर्जमाफीचा मुद्दा निकाली काढताना एकर, गुंठ्याची अट नाही हे बरे झाले. कारण विदर्भ-मराठवाड्यात जमीन जास्त असणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. चर्चेचा तपशील जाहीर झाला त्यावेळी ‘तत्त्वत:’ या शब्दावर मोठ्या प्रमाणावर शब्दच्छल झाला. अनेकांनी तर्कवितर्क केले. पुढे हळुहळु तपशील पुढे येत असल्याने त्यातील स्पष्टता दिसायला लागली. आयकर भरणाऱ्यांना यातून वगळल्याचे निश्चित झाले. या निर्णयावर मतभिन्नता होण्याचे कारण नाही; पण कुटुंबातील एखादा सदस्य शासकीय नोकरीत असेल तर त्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नाही. हा निर्णय वरवर योग्य वाटत असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शेतकऱ्यांची मुले नोकरदार नाहीत असे म्हणताच येत नाही; परंतु मुलगा नोकरीला लागेपर्यंत घराशी संबंध ठेवतो आणि पुढे विवाह झाल्यानंतर स्वतंत्र होतो अशी अनेक उदाहरणे आहेत. हा नोकरदार आई-वडील शेतीची जबाबदारी स्वीकारत नाही. आई-वडिलांचे आजारपण, शेतीची बी-बियाणे याचा खर्च उचलत नाही. आपण आपला चौकानी संसार यातच शहर किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी मशगुल असतो. निकषांचा विचार वस्तुस्थिती बरोबर भावनात्मक अंगाने केला तर वास्तवातील दाहकता समोर येते. हे दु:ख अनेक शेतकऱ्यांचे आहे; पण आता या निकषानुसार असे शेतकरी या कर्जमाफीचे लाभधारक ठरणार नाहीत, आंदोलक शेतकऱ्यांची दुसरी महत्त्वाची मागणी हमीभावाची होती. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च आणि पन्नास टक्के नफा असे एकत्रित हमीभावाचे सूत्र असावे, हा विषय केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात आहे; पण सध्या तरी हमीभाव न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. हमीभावाचा मुद्दा भावनिक नाही त्याची जोड बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्राशी आहे आणि याचा विसर नरेंद्र मोदींना पडला. त्यांनीच २०१४ मध्ये चंदीगढ येथे शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात स्वामिनाथन शिफारशीनुसार हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते. बाजारपेठेत स्पर्धा असेल तर कोणत्याही मालाला भाव मिळतो हे तत्त्व आहे. शेतमालाच्या बाजारपेठेचा विचार केला तर येथे विक्रेते शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आणि खरेदीदार व्यापाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांचे बाजारपेठेवर असलेले नियंत्रण नैसर्गिक म्हणावे लागेल. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार व्यापाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. यासाठी सरकारने विक्रेत्यांची संख्या कमी करण्यासाठी शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच शेतमालाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होईल. मुळात स्वामिनाथन यांनी जे सुचविले ते तसेच्या तसे स्वीकारणे योग्य नाही. स्वामिनाथन हे कृषिशास्त्रज्ञ आहेत त्या अंगाने त्यांनी ही मांडणी केली. सरकारने त्याला अर्थशास्त्रीय जोड दिली पाहिजे. सरकारसुद्धा या आयोगाच्या काही शिफारशींची चर्चा करते; पण स्वामिनाथन यांनी या अहवालात जी निरीक्षणे नोंदविली त्याकडे काणाडोळा करते. या निरीक्षणानुसार देशात सरासरी जमीन धारण केवळ सव्वादोन एकर आहे. याचा अर्थ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ऐंशी टक्क्यावर असताना सरकारी धोरणात हे कुठेही परावर्तित होताना दिसत नाही. म्हणजे सरकारच्या धोरणात मोठे जलसिंचन प्रकल्प आहेत. निरीक्षणानुसार ४० टक्के शेतकरी शेती सोडायला तयार आहेत. हे भीषण वास्तव आहे; पण ते स्वीकारण्याची किंवा त्याला समोरे जाण्याची कोणाची तयारी नाही. समजा या शेतकऱ्यांनी शेती सोडलीच तर शेतीतील अनुत्पादकता वाढणार आणि दुसरीकडे बेकारी. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या या हातांना काम कोठे मिळणार हा प्रश्नच आहे आणि सरकारही ते देऊ शकणार नाही. अशा वास्तवाकडे सरकार पाठ का फिरवते कारण असे प्रश्नच पुढे आंदोलने उभी करतात. हमीभाव न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल कले तर व्यापारी दुसऱ्या राज्यात जाऊन व्यापार करू शकतात; पण शेतकऱ्यांनी जायचे कुठे हा प्रश्न आहेच. सरकारच्या धोरणामुळेच व्यापाऱ्यांचे फावते तर सरकारने संधीच देऊ नये. या उलट व्यापाऱ्यांच्या विरोधातील फसवणुकीचे खटले तातडीने निकाली कसे काढता येतील याचा विचार केला पाहिजे. आंदोलन संपले, काही प्रश्न मार्गी लागले; पण हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन होते की उद्रेक याचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. उद्रेकाचा संबंध भावनेशी असतो. तेथे विचाराची जोड नसते. भावनेबरोबर विचार आणि वास्तवाचे भान या गोष्टींना आंदोलनात स्थान असते. या संपलेल्या आंदोलनाकडे पाहिले तर त्याची वेळ चुकली. पेरणीच्या तोंडावर ते सुरू झाले. शरद जोशींनी कधीच पावसाळ्यात आंदोलने केली नाहीत. एवढे तरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे होते. दुसरे या आंदोलनाला दिशा नव्हती. भावनांच्या कल्लोळातून ते उभे राहिले. काही मागण्या मान्य झाल्या; पण यातून शेती हा व्यवसाय भविष्यात फायद्याचा होईल असे काही दिसत नाही. शेतीत गुंतवणूक कशी वाढेल हे कोणी बोलले नाही. शेवटी शेण जमिनीवर पडले की माती घेऊन उठतेच तसे आंदोलनाचे झाले.