दुष्काळाचा चक्र व्यूह

कमाल कारभार, किमान सरकार’ ही निवडणूक काळात भाजपाने दिलेली घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसली नाही, तर येत्या वर्षभरात देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे संकटाचा डोंगर उभा राहणार आहे आणि ‘अच्छे दिन’ येणे हे स्वप्न ठरणार आहे. मोसमी पाऊस ८८ टक्क्यापर्यंतच पडण्याचा हवामान खात्याने व्यक्त केलेला अंदाज आणि रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात ०.२५ टक्के घट करताना आर्थिक व्यवहारासंबंधी वर्तवलेला अंदाज या परखड वास्तवाकडे लक्ष वेधतात. हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला, तर सलग दुसऱ्या वर्षी भारतात कमी पाऊस पडणार आहे. मात्र देशाच्या सर्व भागात १२ टक्के कमी पाऊस पडेल, असा याचा अर्थ नाही. त्यामुळे शेती उत्पादनात खूप मोठी घट होईलच, असेही ठामपणे मानता येत नाही. मात्र गेल्या वर्षी कमी पावसापेक्षा शेतीचे जास्त नुकसान झाले, ते अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे. जागतिक स्तरावर होत असलेल्या हवामान बदलाचा हा परिणाम होता. या हवामान बदलाच्या संकटाविषयी ‘यूनो’च्या समितीचा जो अहवाल काही महिन्यांपूर्वी आलेला आहे, त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘विशिष्ट भौगोलीक प्रदेशात वादळी पाऊस व गारपीट होणे, हवामानात मोठे चढउतार होत राहणे, या घटना वारंवार अनुभवाव्या लागण्याची शक्यता वाढत चालली आहे’. या हवामान बदलाच्या संकटामुळेच यंदा पाऊस कमी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एकीकडे हवामान बदलाचा धोका कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर जे काही प्रयत्न चालले आहेत, त्यात सक्रियरीत्या सहभागी होणे, त्या दृष्टीने आवश्यक ते धोरणात्मक व तंत्रज्ञानविषयक निर्णय झपाट्याने घेऊन त्यांची कार्यक्षम अंमलबजावणी करणे आणि दुसऱ्या बाजूस हवामानातील अशा बदलांमुळे शेतीसह विविध क्षेत्रांना जो फटका बसत आहे, त्याला तोंड देण्यासाठी ठोस पावले टाकणे, हे भारतापुढचे आव्हान आहे. त्यावरच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्याजदर कपातीच्या निमित्ताने नेमके बोट ठेवले आहे. व्याजदर कमी केल्यास उद्योगधंद्यांच्या वाढीस चालना मिळेल, रोजगर निर्माण होतील, लोकांच्या हाती पैसा पडेल, मग अन्नधान्यापलीकडच्या वस्तू खरेदी करणे त्यांना शक्य होईल, म्हणजेच ‘विकासदर’ वाढेल, असा युक्तिवाद अलीकडच्या काळात वारंवार केला जात असतो. आगामी काळात विकासदर १० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल, असा अंदाजही सरकारी गोटातून व्यक्त केला जात आला आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली पाहिजे, असा धोशा सतत लावण्यात आला होता. त्याला प्रतिसाद देत डॉ. राजन यांनी व्याजदरात ०.२५ टक्के कपात केली. तरीही शेअर बाजार कोसळला; कारण रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी आपल्या वक्तव्यामुळे अर्थव्यवहारात गुंतलेल्या सर्वांच्या चेहऱ्यासमोर वास्तव दर्शवणारा आरसा धरला. त्यातील वास्तव फारसे रंगीबेरंगी नसल्याने नफा-तोट्याच्या नक्त हिशेबावर विसंबून असलेला शेअर बाजार कोसळणे अपरिहार्यच होते. आज जरी ग्राहक निर्देशांक घटला असला, तरी पुढील वर्षाच्या जानेवारीच्या अखेरीस तो सहा टक्क्यांपर्यंत पोचण्याचा धोका डॉ. राजन यांनी बोलून दाखवला आहे. शिवाय पाऊस कमी पडल्याने धान्याच्या उत्पादनात घट झाल्यास गोदामातील साठे वापरता येतील. पण डाळी व तेलबिया यांचे साठे नाहीत. भाजीपाल्यालाही या कमी पावसाचा फटका बसणार आहे. डाळी व तेलबिया आयात कराव्या लागतील. तशा त्या केल्यावर या वस्तूंचे आणि असलेल्या साठ्यातील धान्याचे वाटप कार्र्यक्षम व पारदर्शी कारभारावरच अवलंबून आहे. तसे जर घडले नाही, तर दुष्काळाचा फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील बहुसंख्याकांच्या हाती पैसाच नसेल. साहजिकच त्याचा परिणाम बाजारातील वस्तूंच्या खपावर होईल. त्याची परिणती उद्योगधंद्यात मंदी येण्यात होईल. त्याचा फटका उद्योगधंद्यातील रोजगारावार अवलंबून असलेल्या कामगार व इतर श्रमीक वर्गांना बसेल. या सगळ्याची गोळाबेरीज म्हणजे देशाच्या ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात होणारी घट. हे सगळे घडू द्यायचे नसल्यास कार्यक्षम कारभार हा त्यावरील उतारा आहे. येथेच ‘कमाल कारभार, किमान सरकार’ या घोषणेचा व मोदी सरकारच्या कसोटीचा संबंध येतो. म्हणूनच ‘विकास हे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट नसून चलनवाढीवर नियंत्रण राखून चलनाविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करणे, हे आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे’, असे ठाम प्रतिपादन डॉ. राजन यांनी केले आहे. ‘विकास’ हा सरकारी धोरणे व त्यांची अंमलबजावणी यावर अवलंबून असतो. कर्ज व चलनविषयक पावले टाकून रिझर्व्ह बँक सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीस सुयोग्य असे वातावरण तयार करीत असते. थोडक्यात मुख्य जबाबदारी मतदारांनी निवडून दिलेल्या पक्षाची वा विविध पक्षांच्या आघाडीची असते. निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने, ती अंमलात आणण्यासाठी आखलेली धोरणे व त्यासाठी लागणारा पैसा हे तिहेरी समीकरण जमवावे लागते. घोळ होतो, तो तेथेच; कारण आपल्याकडे पुरेसे भांडवल नाही. म्हणून प्रगत तंत्रज्ञान नाही. त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ लागते. पण हा कार्यक्र म यशस्वी व्हायचा, तर गुंतवणूक योग्य वातावरण हवे. म्हणजेच राजकीय, आर्थिक, सामाजिक हितसंबंधांना फाटा देणारा कार्यक्षम कारभार हवा. घोडे तेथेच पेंड खाते. जमीन अधिग्रहणाचा वाद होतो तो त्यामुळेच. असा हा चक्रव्यूह आहे. तो देशाच्या नेतृत्वाला भेदता येण्यावरच देशावरील आर्र्थिक संकटाचे ढग निवारले जाणार की नााही, हे ठरणार आहे.