डॉ. आंबेडकरांचे स्त्रीदास्यमुक्तीचे कार्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व जातिधर्मातील समस्त स्त्रीवर्गाच्या समग्रमुक्ती व उद्धारासाठी हिंदूकोडबिल नावाची एक आदर्शसंहिता निर्माण करून स्त्रीवर्गाच्या समग्रमुक्तीची आशा बाळगली. त्यात त्यांना स्त्री-पुरुषात समानता निर्माण करून मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही वारसाहक्क देऊन वडिलाच्या संपत्तीत समान वाटा, पुरुषाप्रमाणे स्त्रीलाही घटस्फोट मागण्याचा हक्क अशी तरतूद केली. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या महापुरुषाने २५ डिसेंबर १९२७ रोजी विषम, अन्यायी मनुस्मृतीचे जाहीर दहन केले. ती एक प्रतिकात्मक कृती होती. ग्रंथ जाळून मनातील जळमटे जाळता येत नाहीत, हे त्यांना माहीत होते म्हणून तो एक जाहीर निषेध व अन्याय, अत्याचार, विषमता याबद्दलचा मानसिक संताप होता. मनुस्मृती जाळून ते गप्प बसले नाहीत, त्यांनी त्याला एक अत्यंत समर्थ, समर्पक पर्यायी मार्ग दिला. त्याचेच नाव हिंदू कोडबिल होय. मनुस्मृतीतील युगायुगाच्या स्त्री-पुरुष, सवर्ण-अवर्ण इत्यादी भेदाभेद व इतर अमानवीय भीषण रूढी, परंपरा, अटी-नियमांना कायमची मूठमाती देऊन सर्वांना समानता प्रदान करणारी ही एक आधुनिक आदर्श मानवी संहिता होती; म्हणूनच त्या वेळी काही राजकीय व सामाजिक धुरिणांनी हिंदूकोडबिलाला ह्यभीमस्मृतीह्ण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आधुनिक पुरोगामी मनू असे अभिमानाने संबोधले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रीमुक्तीची समग्र सुरुवात आपल्या शैक्षणिक विचार-कृतीने निसंदेह क्रांतिबा फुलेंनी केली, पण त्याला कायद्याची जोड नव्हती. नंतरच्या काळात अस्पृश्योद्धारक राजर्षी शाहूमहाराजांनी स्वतंत्ररीत्या स्त्रीउद्धारासाठी काही केल्याचा इतिहास नाही. बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांनी थोडाफार प्रयत्न केला होता. पुढे ‘मुली जन्माला आल्या नाहीत, तर या जगाचे काय होईल, मला सांगता येत नाही,’ असे म्हणून ६०-६५ वर्षांपूर्वीच स्त्रीभ्रूणहत्येला चोख उत्तर देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मात्र दलितोद्धारासह सर्व जातिधर्मातील समस्त स्त्रीवर्गाच्या समग्रमुक्ती व उद्धारासाठी आपल्या उत्तरायुष्याचा बराच काळ खर्ची घातला आणि हिंदूकोडबिल नावाची एक आदर्शसंहिता निर्माण करून स्त्रीवर्गाच्या समग्रमुक्तीची आशा बाळगली. त्यात त्यांना स्त्री-पुरुषात समानता निर्माण करून मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही वारसाहक्क देऊन वडिलाच्या संपत्तीत समान वाटा, पुरुषाप्रमाणे स्त्रीलाही घटस्फोट मागण्याचा हक्क, स्त्रीला संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार, पुरुषाच्या बहुपत्नीत्वाला नकार, दत्तक विधानातील दत्तक पुत्रापासून तिचे संरक्षण अर्थात दत्तक पुत्र आपल्या दत्तक मातेस तिच्या संपत्तीच्या हक्कापासून पूर्णपणे वंचित करणार नाही, अशी तरतूद, यासाठी विधवा स्त्रीची फक्त अर्धी संपत्ती दत्तक पुत्रास मिळेल, अशी तरतूद, यातून दत्तक आई भिकेस लागणार नाही, याची पूर्णपणे काळजी घेतली.हे बिल कोण्या एका विशिष्ट जातिधर्माच्या स्त्रीपुरते मर्यादित नव्हते, ते देशातील समस्त स्त्रीवर्गाशी संबंधित होते आणि विशेष म्हणजे हे बिल ब्राह्मण व अस्पृश्य वर्गातील स्त्रियांसाठी सर्वाधिक उपयुक्त होते; कारण त्या सर्वाधिक कुंठीत, पीडित, अन्यायग्रस्त होत्या. अस्पृश्य वर्गातील स्त्रीची वेदना तर दुहेरी होती. म्हणून हे बिल म्हणजे स्त्रीहितसंहिता व आदर्श सनद होती. पण चालत आलेल्या रुढी, परंपरा व मनुस्मृती म्हणजेच भारतीय कायदा असे मानणाऱ्या पुराणमतवादी वर्गाने हे बिल हाणून पाडण्याचा चंग बांधला होता. रामाच्या काळात हिंदूकोडासारखा एखादा कायदा अस्तिवात असता, तर सीतेला घराबाहेर हाकलून देण्याचे धैर्य पुरुषोत्तम म्हटल्या जाणाऱ्या रामालासुद्धा झाले नसते, या शब्दांत त्यांनी या बिलाची समकालीनता व मौलिकता पटवून सांगितली होती. पण, मुळातच पुराणमतवाद्यांना व काही राजकारण्यांना हे मान्य नव्हते, यात त्यांचे हित बाधित होणारे होते. म्हणून त्यांना प्रस्थापित चौकट मोडू द्यायची नव्हती, म्हणून ते या बिलाला 'हिंदू धर्मावरील घाला' म्हणत विरोध करीत होते. यातील दुसरी खोच ही होती, की या बिलाचे श्रेय डॉ. आंबेडकरांसारख्या एका अस्पृश्य कायदेपंडिताला देणे हे प्रतिगामी, पुराणमतवादी मानसिकतेला रुचणारे व पचणारे नव्हते, हे त्या वेळच्या अनेक कर्मठ धर्मव्यवस्थापकांच्या प्रतिक्रियांवरून सहजच लक्षात येते. वि. स. खांडेकर, सेठ गोविंददास, पद्मजा नायडू इ. समाजसेवी, समाजधुरंधर मान्यवरांनी बिलाला समर्थन दिले. या बिलाची अजून एक शोकांतिका अशी झाली, की शासनव्यवस्थेतील आणि बाहेरील महिला सदस्यांकडूनही या बिलाला प्रखर विरोध झाला. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंचा अपवाद वगळता राष्ट्रपती राजेन्द्रप्रसाद व वल्लभभाई पटेल यांनी व मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य, प्रतिनिधी यांनी विरोधाची शिकस्त केली. पण, २५ फेब्रु. १९४९, मे १९४९, डिसें. १९४९ आणि त्यानंतर थेट फेब्रु.१९५१ अशा प्रदीर्घ खंडानंतर बिल लोकसभेत ठेवण्यात आले. या प्रत्येकवेळी एकतर बिलावर चर्चाच झाली नाही किंवा अल्पचर्चा झाली. या बिलावर चर्चा व निवेदन करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा जेव्हा उभे राहिले त्या प्रत्येकवेळी लोकसभेच्या सभासदांनी आणि खुद्द सभापती व उपसभापतींनी अनेक अडथळे निर्माण करून त्यांचे वक्तव्य बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी २६ सप्टें. १९५१ रोजी हिंदुकोडबिल कायमचे बारगळले, या गोष्टींचा क्लेश होऊन डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या कायदामंत्रिपदाचा २७ सप्टें. १९५१ रोजी राजीनामा दिला. या संबंधाने लोकसभेत डॉ. आंबेडकरांना निवेदन करण्याची परवानगीही नाकारण्यात आली. पण, नंतरच्या काळात घटनेतील तरतुदी व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रूपाने हिंदुकोडबिलाला अपेक्षित असलेले स्त्रीसबलीकरणाच्या संबंधाने जवळपास तीनएक डझनांवर कायदे पारित करण्यात आलेले आहेत, हे डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याला आलेले यश व श्रेय म्हणावे लागेल. डॉ. वामनराव जगतापसामाजिक, राजकीय प्रश्नांचे विश्लेषक