तुम्ही कुठे, कुठल्या कंपनीत काम करता?.. जिथे कुठे तुम्ही काम करीत असाल, तिथे कामाच्या किमान तासांचं बंधन तुम्हाला असेलच; पण त्याशिवाय रोज किती तास तुम्ही अतिरिक्त काम करता? सुटीच्या दिवशीही तुम्हाला काम करावं लागतं का? आणि बॉसचे फोन किंवा ई-मेल? त्यांना उत्तरं देणं, कामाचा अहवाल देणं, घरून काही कामं करणं, फोनवरून काही गोष्टी मॅनेज करणं.. अशा अनंत गोष्टी. ‘ड्यूटी’च्या व्यतिरिक्त रोज किती अतिरिक्त वेळ त्यासाठी तुम्हाला द्यावा लागतो? गरजेच्या वेळी, हव्या तेव्हा सुट्या तरी घेता येतात का? घरच्यांना, कुटुंबीयांना पुरेसा वेळ देता येतो का?..
अनेकांची याबाबत नकारघंटाच असेल. बरेच जण तर म्हणतील, न करून सांगतो कोणाला? कोरोना काळानंतर तर अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं गेलं. आता त्यांचं अतिरिक्त कामही आम्हाला करावं लागतं. नाही केलं, परफॉर्मन्स नाही दाखवला, तर आम्हाला घरी पाठविण्याची भीती! पण, थांबा, जगात अनेक देश असे आहेत, जिथे जेवढा पगार, तेवढंच काम किंवा ठरलेल्या वेळेपेक्षा अतिरिक्त काम करण्याची सक्ती तुम्हाला कोणीच करू शकत नाही. अगदी तुमचा बॉसही नाही. त्यानं जर तसं केलं तर त्याला जेलची हवा खावी लागू शकते आणि मोठा आर्थिक दंडही आकारला जाऊ शकतो. जगात किमान वीस देश असे आहेत, जिथे यासंदर्भात कायदाच करण्यात आलेला आहे. या यादीत ताजं नाव आहे ऑस्ट्रेलियाचं. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत येत्या काही दिवसांत नवं विधेयक मांडलं जाईल आणि नवा कायदा अस्तित्वात येईल. हे विधेयक संमत होणारच, कारण विरोधकांनीही या विधेयकाला आधीच पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या संबंधात कंपन्या, कमर्चाऱ्यांचे बॉस यांना आपली मनमानी करता येणार नाही.
आपली ड्यूटी संपल्यानंतर किंवा ड्यूटीच्या आधी, सुटीच्या दिवशीही अनेकदा कर्मचाऱ्यांना आपल्या बॉसची कामं ऐकावी लागतात, त्याचा फोन तातडीनं घ्यावा लागतो; पण आता या नव्या कायद्यानुसार कामाच्या वेळेनंतर बॉसचं काम ऐकणं तर जाऊ द्या, बॉसचा फोन अटेंड करणंही कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नाही. माझा फोन तू का घेतला नाही, म्हणून बॉस कर्मचाऱ्याची खरडपट्टी काढू शकत नाही. एवढंच नाही, आता ड्यूटी संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपाचं काम बॉसला, कर्मचाऱ्यांना करवून घेता येणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्यानं ड्युटी संपल्यानंतरही एखाद्या कर्मचाऱ्यावर काम करण्यासाठी दबाव आणला, त्यासाठी त्याला बाध्य केलं, तर अशा अधिकाऱ्यांना आपल्या अशा कृतीचं उत्तर तर द्यावं लागेलच; पण याबद्दल त्यांना कोर्टातही खेचलं जाऊ शकतं आणि तगडा आर्थिक दंडही भरावा लागू शकतो. नव्या कायद्यानुसार आता कोणत्याही बॉसला आपल्या कर्मचाऱ्याला विनाकारण फोनही करता येणार नाही. एखाद्या ई-मेलला रिप्लाय करणं किंवा एखादी डॉक्युमेंट फाइल अपडेट करणं, अशा साध्या-साध्या गोष्टीही आता बॉस आपल्या हाताखालच्या व्यक्तीला सांगू शकणार नाही. कर्मचाऱ्यानं या बॉसविरुद्ध तक्रार केली तर त्याला कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं. बॉसवरचे आरोप सिद्ध झाले तर त्याला दंडापोटी मोठा भुर्दंड तर भरावा लागू शकतोच; पण खुद्द बॉसचीच नोकरीही जाऊ शकते.
ऑस्ट्रेलियातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी होती की, ऑस्ट्रेलियातील वर्किंग कल्चर सुधारलं जावं; तसंच ‘बॉस कल्चर’मध्ये सुधार करून वर्क आणि लाइफ यांच्यातला बॅलन्स साधला जावा. ही मागणी मान्य करताना ऑस्ट्रेलियाचे रोजगार मंत्री टोनी बर्की यांनी हे विधेयक तयार केलं असून, लवकरच ते संसदेत मांडलं जाईल. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान ॲन्थनी अल्बानीज यांचं म्हणणं आहे, कायदा झाल्यानंतर देशातील सगळ्याच कंपन्या आणि सरकारी विभागांना त्याचं पालन करावं लागेल. कोणतीही कंपनी, मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवसभराचा किंवा दिवसातल्या २४ तासांचा पगार देत नाही, तर ते त्यांच्याकडून तेवढं कामही करवून घेऊ शकत नाहीत. याच विधेयकाला आता ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ही म्हटलं जात आहे.