इंग्रजीला पर्याय आहे का?

बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला. बोलीभाषांचे संवर्धन करण्यासाठी शिक्षणप्रणालीत भारतीय भाषांचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हायला हवा. प्राथमिक शिक्षणासोबतच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणदेखील भारतीय भाषांत व्हावे अशी सूचना संघाने केली आहे. आता संघानेच प्रस्ताव मांडला असल्यामुळे साहजिकच केंद्र व राज्य शासनांकडून त्या हिशेबाने पावले उचलण्यात येतील. अगोदरचा इतिहास हेच सांगतो. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत व्हायला हवे, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. मात्र तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणासंदर्भातील सूचनेवर अनेक आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. जगभरातील संशोधन इंग्रजी भाषेतच आहे. शिवाय या अभ्यासक्रमांमधील विविध संकल्पना व विषय हे इंग्रजीतच आहेत. संशोधनपत्रिकादेखील इंग्रजी भाषेतच प्रसिद्ध होतात. अशा स्थितीत इंग्रजीपासून दूर राहून हे अभ्यासक्रम शिकता येतील का, असा प्रश्न निश्चित उपस्थित होऊ शकतो. जर भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण द्यायचे असेल तर सर्व अभ्यासक्रमांचे अभ्याससाहित्य सर्वात अगोदर त्या हिशेबाने बदलावे लागेल. सोबतच शिक्षकांनादेखील या भाषांचा अभ्यास करावा लागेल. सव्वाशे कोटीहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात ही बाब निश्चितच आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे संघाची सूचना किती व्यवहार्य आहे, असा टीकात्मक सूर शिक्षण वर्तुळातून उपस्थित होत आहे. परंतु याच पैलूची दुसरी बाजूदेखील विचार करण्याजोगी आहे. जपानसारख्या देशात इंग्रजी नव्हे तर स्थानिक भाषेत शिक्षण होते. जगातील अनेक विकसित देशांत तेथील स्थानिक भाषेलाच महत्त्व दिले जाते. भाषांमध्ये संस्कृती असते व परंपरा एका पिढीहून दुसºया पिढीकडे नेण्याचे त्या माध्यम असतात. अनेकदा इंग्रजी चांगली नाही, म्हणून हुशार विद्यार्थी तांत्रिक व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेऊ शकत नाही. ‘आयएएस’ अधिकारी होण्यासाठी इंग्रजीची अट नाही. कारण व्यक्तीमधील हुशारी व संवेदनशीलता यांची चाचणी त्यात होत असते. वैद्यकीय क्षेत्रात तर संवेदनशीलतेला फार महत्त्व आहे. एखादी व्यक्ती इंग्रजीत चांगली नसेल पण समोरच्याची वेदना जाणणारी असेल तर ती निश्चितच चांगली वैद्यकीय तज्ज्ञ होऊच शकते. एखाद्या समस्येचे निदान झाल्यावर उपायदेखील अभिप्रेत असतो. संघानेदेखील सूचनांसमवेत त्यांच्या अंमलबजावणीची ‘ब्लूप्रिंट’ मांडली असती तर संकल्पनांचे चित्र स्पष्ट झाले असते. इंग्रजी हवी की नको हा चर्चेचा विषय आहेच. मात्र भारतीय भाषांमधून शिक्षण सर्वांना संधी देणारे ठरेल.