विकास नाही म्हणून त्यांना बुडवायचे काय ?

ज्या प्रदेशांचा विकास करणे जमले नाही वा जमत नाही ते प्रदेश त्यातील माणसांसह पाण्यात बुडविण्याच्या योजना आता आखल्या जात आहेत काय, असा भयभीत करणारा प्रश्न गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांच्या दक्षिण भागाविषयीच्या सरकारी अनास्थेने साऱ्यांच्या मनात उभा केला आहे. पैनगंगा व वर्धा या तेथील दोन बारमाही मोठ्या नद्या वढे या खेड्याजवळ एकमेकींना मिळतात. तेथून निघणारा मोठा प्रवाह चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दक्षिण-पूर्व टोकावरील आष्टी या गावाजवळ वैनगंगेला मिळतो. या संगमावर ४२ हजार कोटींचा मोठा बांध घालून त्यांचे पाणी तेलंगणात पोहचविण्याच्या योजनेचा अंमल सुरू झाला असून, त्यासाठी तेलंगणातील कालवे व नहर तयार झाले आहेत. हा बांध पूर्ण झाला तर त्याच्या पाण्याखाली येणाऱ्या गावांत गोंडपिंपरी, धाबा व विठ्ठलवाडा या परिसरातील अनेक गावे व तेथील सुपीक जमिनी बुडणार आहेत. त्याचवेळी आष्टी, चामोर्शी आणि मार्कंडादेव या गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांना पाण्याखाली जावे लागणार आहे. या बांधाचे काम एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच मान्य झाले व त्याच्या बांधकामाला सुरुवातही झाली. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारकडून साधा विरोधही झाला नाही. उलट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने त्याला संमती देणारी स्वाक्षरी अत्यंत हसतमुखाने केली. वर्धा व वैनगंगेच्या संगमानंतर पुढे निघणारा प्राणहिता या नावाचा मोठा प्रवाह सिरोंच्याच्या पश्चिमेला असलेल्या कालेश्वरजवळ गोदावरीला मिळतो. या जागी कालेश्वर-मेट्टीगुडा या नावाचे मोठे धरण बांधण्याच्या योजनेचे भूमिपूजन परवा तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केले. हजारो कोटी रुपये खर्च करून बांधले जाणारे हे धरण आसरअली, अंकिसा, सिरोंचा आणि व्यंकटापूरसह २१ गावांसह तो सारा तालुकाच गिळंकृत करणार आहे. या बांधकामाला विरोध करण्यासाठी त्या परिसरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व नागरिक एकवटले असले तरी महाराष्ट्राच्या सरकारला या मोठ्या जलसंकटाची जराही कल्पना नसावी असेच त्याचे वर्तन दिसले आहे. एवढ्यावरच हा प्रकार थांबणारा नाही. आताच्या आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण-पूर्व सीमेवरून वाहणाऱ्या इंद्रावती या मोठ्या नदीवर धरण बांधण्याच्या जुन्या (व इंदिरा गांधींनी नाकारलेल्या) योजनेला पुन्हा एकवार संमती मिळविण्याची तयारी चालविली आहे. हे धरण झाले तर भामरागड तालुक्यातील मौल्यवान सागवानी जंगलांसह तो सारा आदिवासी मुलूखच पाण्याखाली जाणार आहे. आष्टी-चेवेल्ला, कालेश्वर-मेट्टीगुडा आणि इंद्रावती हे प्रकल्प उद्या पूर्ण झालेच तर गडचिरोली जिल्ह्याचे सगळे दक्षिण क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांसह जलमय होणार आहे. हा प्रदेश नेतृत्वहिनांचा, मागासलेला व दरिद्री आहे. स्वातंत्र्याची ६९ वर्षे त्याच्या आकाशातून नुसतीच उडून गेली आहेत. विकासाच्या साध्या स्पर्शावाचून वंचित राहिलेल्या या भागातील अरण्यांमधून त्याचमुळे नक्षल्यांचा उत्पात उभा राहिला आहे. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी पोलीस व अर्धसैनिक दलाची १५ हजार माणसे तेथे तैनात आहेत. त्यांच्या तैनातीवर आजवर जेवढा खर्च झाला तेवढा जरी या भागांच्या विकासावर झाला असता तरी हे अलक्षित प्रदेश विकासाच्या नकाशावर दिसू लागले असते. पण रस्ते नाहीत, सिंचन नाही, विकासाच्या कोणत्या योजना नाहीत, नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त नाही, सरकारी स्वस्त धान्याची साधी दुकानेही नाहीत आणि दळणवळणाच्या सोयींचा अभावच उरला आहे. परिणामी साऱ्या विकासापासून आणि राज्याच्या मोठ्या व प्रगत क्षेत्रांपासून तुटलेला असा हा भाग आहे. एकेकाळी या क्षेत्राचे नेतृत्व आदिवासी सेवा मंडळाचे संस्थापक नेते व खासदार राजे विश्वेश्वरराव करीत. ते या प्रदेशाचे प्रश्न प्रथम विधानसभेत व पुढे लोकसभेतही मांडत. त्याचवेळी ते नक्षलवाद्यांना समोरासमोरचे आव्हानही देत. त्यांच्या पश्चात या क्षेत्रात बोलके नेतृत्व नाही आणि जनतेच्या आंदोलनाला बळ देणारा कोणताही मोठा पक्ष नाही. अहेरीचे विधानसभेतील भाजपाचे प्रतिनिधी सध्या राज्यमंत्री आहेत. पण जनतेला न भेटणारे व सदैव आपल्या महालात मग्न असणारे पुढारी म्हणूनच ते त्या क्षेत्रात ओळखले जातात. मंत्रिमंडळातही त्यांची फारशी दखल कोणी घेत नाही. बोलका नेता नाही आणि समर्थ आंदोलन नाही म्हणून या प्रदेशाचा विकासही होताना दिसत नाही. त्याचा विकास करता येत नाही आणि तशा विकासाची मागणी करणारे समर्थ नेतृत्व तेथे विकसित होत नाही म्हणून तो पाण्याखाली बुडवायला आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण सरकारांच्या स्वाधीन करायचा अशीच आताची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. आष्टी-चेवेल्ला प्रकल्पाला या सरकारने मान्यता दिलीच आहे. कालेश्वर-मेट्टीगुडाचे भूमिपूजन झाले आहे. इंद्रावतीला मान्यता मिळायची आहे; पण ती यथाकाळ दिलीही जाईल. कारण त्यांना अडवणारे त्या क्षेत्रात कोणी नाही. केंद्रात मित्र सत्तेवर आहेत आणि मुंबईतील सत्ताधारी मित्रांना या प्रकाराची खबरही अद्याप मिळायची राहिली आहे. तात्पर्य, विकास नाही आणि त्यासाठी ओरडही नाही. त्यामुळे असे प्रदेश इतरांच्या हातून पाण्याखाली बुडत असतील तर सरकारलाही त्याचे फारसे घेणेदेणे नाही.