निविदांवर थांबू नका, माणसे पकडा

आघाडी सरकारच्या काळातील १४ सिंचन प्रकल्पांच्या ३ हजार ३०४ कोटी रुपयांच्या ९४ निविदा फडणवीस सरकारने आता रद्द केल्या आहेत. यापैकी विदर्भात वैनगंगा नदीवर उभ्या होत असलेल्या गोसेखुर्द या एकाच मोठ्या प्रकल्पाच्या ८१ निविदांचा समावेश आहे. या निविदांची एकूण किंमत १६०० कोटी रुपये एवढी आहे. गोसेखुर्द ही एका महत्त्वाकांक्षी धरणाच्या उभारणीची आता झालेली शोककथा आहे. १९८० मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यावेळी या प्रकल्पाचा लाभ पूर्वेच्या गोंदिया-भंडाऱ्यापासून दक्षिणेला चंद्रपूर-गडचिरोलीपर्यंत व पश्चिमेला नागपूर व अमरावतीपर्यंत होईल आणि विदर्भातील जलसंपदांच्या प्रकल्पाचा सारा अनुशेष भरून निघेल असे म्हटले गेले. त्याचबरोबर विदर्भातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती टक्क्यांनी वाढेल इथपासून विदर्भाचे तपमान किती अंशांनी कमी होईल याची प्रचंड जाहिरात केली गेली. राजीव गांधींचे पंतप्रधानपद गेल्यानंतर या प्रकल्पाच्या वाताहतीला व त्यातील दफ्तरदिरंगाईला सुरूवात झाली. गेल्या ३६ वर्षांत या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च ३७२ कोटींवरून वाढून आता तो १८ हजार ४९४ कोटींपर्यंत गेला आहे. जाणकारांच्या मते या प्रकल्पाची किंमत दरदिवशी पावणे दोन कोटी रुपयांनी वाढली आहे. या प्रकल्पात पाणी अडविले जाते पण ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याच्या योजना अद्याप कागदावर राहिल्या आहेत. जे कालवे बांधले गेले त्या साऱ्यांना तडे गेले आहेत. शिवाय धरणाचे बांधकामही अपुरेच राहिले आहे. त्यामुळे त्यात पाणी भरण्याचे काम पूर्ण करण्याची अभियंत्यांची तयारी नाही आणि ते बाहेर सोडायलाही ते भीत आहेत. जो प्रकल्प दहा वर्षांत बांधून पूर्ण होईल असे आश्वासन जनतेला दिले गेले तो तब्बल ३६ वर्षांनंतरही अपुरा व तुटकाच राहिला आहे. फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाच्या ज्या ८१ निविदा रद्द केल्या त्यांची किंमत आजवर फुकट मोजलेल्या रकमेच्या तुलनेत क्षुल्लक ठरावी अशी आहे. तरीही या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस सरकारचे अभिनंदन करणे भाग आहे. त्याच वेळी हे काम कोणामुळे एवढी वर्षे लांबले आणि त्यावरचा खर्च एवढा कसा वाढला याची चौकशी करणे व त्यात अपराधी आढळलेल्यांना तुरुंग दाखविणे ही देखील या सरकारची जबाबदारी आहे. राज्यातील बहुतेक साऱ्याच बांधकाम प्रकल्पांप्रमाणे याही प्रकल्पाची ठेकेदारी राज्यातील व विशेषत: विदर्भातील राजकीय पुढाऱ्यांनी आपापल्या माणसांच्या नावे स्वत:कडे घेतली आहे. या भ्रष्ट पुढाऱ्यांची खासियत ही की त्यांच्यात सर्वपक्षसमभाव आहे. काँग्रेस व भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, नेते व कार्यकर्ते अर्थातच यात आघाडीवर आहेत. काम लांबवायचे व ते लांबले म्हणून त्यावरचा खर्च वाढला असे सांगून जास्तीच्या रकमा सरकारकडून मंजूर करून घ्यायच्या हा बांधकाम क्षेत्रातला देशव्यापी गोरखधंदा आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प हा या धंद्यातील साऱ्या गैरव्यवहारांना व त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारणी माणसांना उघड्यावर आणणारा विषय आहे. सरकार चौकशी करणार नसेल तर बांधकाम क्षेत्रातील गैरव्यवहारांवर अध्ययन करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही चांगल्या व सत्प्रवृत्त विद्यार्थ्याने हे काम हाती घ्यावे, असे येथे सुचवायचे आहे. अशा अध्ययनातून त्या विद्यार्थ्याच्या हाती फारसे लागणार नसले तरी देशाला एका फार मोठ्या व अनिष्ट विषयाचे ज्ञान लाभू शकेल. बांधकाम क्षेत्रातील भ्रष्टाचारासाठी राज्याचे एक मोठे व वजनदार माजी मंत्री सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांचे मतदार, पुढारी व त्यांचा पक्ष यापैकी कोणालाही त्यांची फारशी चिंता नाही. जनतेनेही ती करण्याचे कारण नाही. आपल्या सत्ताकाळात ही माणसे ज्या तऱ्हेने वागली व ज्या तऱ्हेने त्यांनी जनतेच्या पैशाचा अपहार केला तो प्रकार त्यांना होत असलेली आताची शिक्षा केवळ क्षम्य नव्हे तर गौरवास्पद ठरविणारी आहे. पण संबंधित मंत्री आता विरोधी पक्षातले व ते त्यातही ‘अल्पसंख्य’ असल्याने ही बाब न्यायालयापर्यंत गेली तरी. गोसेखुर्दचा प्रकल्प या साऱ्यांत अखेरपर्यंत अपवादभूत ठरावा असा आहे. कारण कोणताही पक्ष सत्तेत असला तरी त्यातले व त्याच्या विरोधातले कोणी ना कोणी या भ्रष्ट व्यवहारात गुंतले असल्याचे लोकांना ठाऊक आहे आणि सरकारलाही त्याच्या चौकशीत ते हाती लागणारे आहे. अशा चौकशा न करणे व नुसत्याच कागदी निविदा रद्द करणे हा भ्रष्टाचाराबाबतचा शासकीय दयाळूपणा आहे. एखादा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तब्बल तीन तपे रेंगाळतो आणि त्यावरील खर्च अक्षरश: हजारो पटींनी वाढत जातो. मात्र सरकारला त्याचे काही एक वाटत नाही ही बाब जनता व तिची मिळकत याविषयी सर्वपक्षीय सरकारांतील कर्त्या माणसांचे निर्ढावलेपण व त्यांच्या कातडीचे जाडपण उघड करणारी आहे. सारांश, निविदा रद्द करणे हा पराक्रम नव्हे, त्यापाशी थांबणे हे कर्तृत्व नव्हे आणि या प्रकल्पातील भ्रष्ट माणसांना मोकळे ठेवणे हे राजकारणही नव्हे. या साऱ्या प्रकाराची मुळापर्यंत चौकशी हीच खरी गरज आहे.