‘कर’नहीं तो डर काहेका !

सामान्य नागरिकांचा विविध कामांसाठी महापालिकेशी संबंध येतो. काहीवेळा प्रश्न सहज सुटतात, पण बुहतांश वेळी प्रश्न सुटण्याऐवजी अनागोंदी कारभार व मारावे लागणारे हेलपाटे यातून होणा-या मनस्तापामुळे ते अधिक क्लिष्ट होत जातात. मालमत्ता कर आकारणीचे असेच एक भूत सध्या नागपूरकरांच्या मानगुटीवर बसले आहे. ते उतरविण्यासाठी महापालिका मात्र ठोस पावले उचलण्यास तयार नाही. नागरिकांना कराच्या भरमसाठ डिमांड पाठविल्या जात आहेत. काहींना डिमांडच मिळालेल्या नाहीत. कर न भरणा-यांना मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे इशारे देणे सुरू आहे. तर दुसरीकडे कराची आकारणी कशी केली हे समजावून सांगण्यात यंत्रणेला रस नाही. कर विभागाला घरघर लागली आहे. यात भरडल्या जात असलेला सामान्य नागपूरकरही आता संतप्त होऊ लागला असून चुकीच्या पद्धतीने आकारलेला कर भरणारच नाही, जे होईल ते पाहिले जाईल, अशी आक्रमक भूमिका घेत आहे. ‘कर’ नहीं तो डर काहेका..! असे तो ठासून बोलू लागला आहे. शहराचा विकास हवा असेल तर कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हे सर्वमान्यही आहे. मात्र, कोणत्याही कर प्रणालीत सुसूत्रता असली, पारदर्शकता असली की नागरिकांमध्येही विश्वास निर्माण होतो. खिशातून जाणारा एक-एक रुपया नेमका कशासाठी व कसा आकारण्यात आला याचा हिशेब पटला की लोक आनंदाने कर भरतात. या पारदर्शकतेमुळे महापालिकेची तिजोरी भरण्यासही मदत होते. मात्र, अविश्वास निर्माण झाला की अर्थचक्रच खोळंबते. तसाच काहीसा प्रकार महापालिकेच्या कर आकारणीत झाला आहे. महापालिकेने पाठविलेल्या मालमत्ता कराच्या डिमांड नागरिकांकडे पोहचताच अनेकांना धडकी भरली. गेल्या दोन वर्षांची टॅक्स डिमांडची तुलना केली असताना अनेकांना यावर्षी तिप्पट ते चौपट डिमांड पाठविण्यात आली आहे. काही भागात तर हा आकडा २० पटींपर्यंत पोहचला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये रोष वाढला आहे. महापालिकेने आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० डिसेंबरची मुदत दिली असली तरी सर्वच मालमत्ताधारक तक्र्रार करतातच असे नाही. त्यामुळे महापालिकेनेच डिमांड पाठविण्यापूर्वी मे. सायबरटेक सिस्टिम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लि. कंपनीने सर्वेक्षणात केलेल्या त्रुटी दूर केल्या असत्या तर आज पुन्हा आकडेमोड करण्याची वेळ आली नसती. आज महापालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. प्रशासकीय चुकांमुळे, नियोजनशून्यतेमुळे आता उत्पन्नाचा हा झराही आटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कुठलीही शासकीय थकबाकी भरू नका, असे राजकीय आवाहन केल्यामुळे नागरिकांनाही बळ मिळाले आहे.