दिव्याखाली अंधार...

ग्रामपंचायतींना जादा स्वायत्तता मिळावी. गावाचा विकास करताना ग्रामपंचायतीला सरकार वा प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येऊ नये यासाठी सक्षमीकरणाची मोहीम देशभरात राबविण्यात आली. यात आपला पुरोगामी महाराष्ट्रही मागे नाही. येथे तर सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेच्या माध्यमातून करण्याचा कौतुकास्तपद निर्णय घेण्यात आला. मात्र लोकशाही कधी कधी अतिस्वायत्तता आणि त्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेच्या अधिकारात कपात करण्यात आल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागपूर महापालिकेत एलईडी लाईटच्या खरेदीचा घोटाळा ताजा असताना नागपूर जिल्ह्यातील ६३८ ग्रामंपचायतीमध्ये एलईडी लाईटच्या खरेदीवर अवास्तव निधी उधळल्याची बाब पुढे आली आहे. या घोटाळ्यात थेट जनेतून निवडून आलेल्या सरंपचावरही नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत राज विभागाने ठपका ठेवला आहे. अंदाजे २५ कोटी रुपयांच्या लाईट खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पंचायत राज विभागाने १३ विस्तार अधिकाºयांसह ६३८ सरपंच, सचिवांना नोटीस बजावली आहे. विकासाच्या प्रवाहात गावात प्रकाशव्यवस्था करण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अधिकचा पैसा उधळल्याने ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण झाले की भ्रष्टाचार वाढला, ही निश्चितच चिंतनाची बाब आहे. दिल्लीतून येणारा एक रुपया गावापर्यंत पोहोचताना घटत येतो असा काँग्रेसचे सरकार असताना विरोधकांकडून आरोप होत होता. यानंतर आता वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळू लागला. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीला विकास निधी थेट मिळत असल्याने त्यांना गावात एलईडी लाईट बसवायचे होते. आयएसआय मार्क व ठरवून दिलेल्या आकृतिबंधानुसार ही खरेदी करायची होती़ परंतु ग्रामपंचायतींनी हजार रुपयांची होणारी खरेदी ५ ते १० हजार रुपयांना दाखविली़ या खरेदीत सर्वाधिक घोळ नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा, कामठी, सावनेर तालुक्यात झाला आहे़. राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर या तीनपैकी दोन तालुक्यात भाजपचे प्रभृत्व जास्त आहे. त्यामुळे घोटाळे केवळ कॉँग्रेसच्या काळात होत होते. भाजपच्या काळात याला थारा नाही, असे कुणी म्हणत असेल तर ते चुकीचे ठरेल. मुळात ग्रामविकासात राजकीय पक्षापेक्षा गावाचा विकास आणि गावाच्या प्रमुखाला कायद्याने अधिक अधिकार दिले असले तरी भारतीय स्वातंत्र्यानंतर आजही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. उलट गावाच्या राजकारणात आणि तेथील पक्षीय कलहात वाढ झाली आहे. विद्यमान मोदी सरकारने देशात ‘साफ नियत, सही विकास’ हा नारा दिला असतानाच देशात, राज्यात आणि नागपूर जिल्ह्यात भाजपचे सरकार असताना साध्या एलईडी लाईटच्या खरेदीत भ्रष्टाचार होणे. चौकशी समितीत यावर शिक्कामोर्तब होणे, ही बाब मोदी सरकारच्या ‘साफ नियत, सही विकास’ या संकल्पाला हरताळ फासणारी आहे. त्यामुळे दिव्याखालीच अंधार असल्याने गावात उजेड पडणार कसा ?