काश्मिरातील घटस्फोट

ऐन युद्धात हातचे शस्त्र गळून पडावे तसे भारताचे काश्मिरात झाले आहे. रमजानच्या काळात जारी केलेली युद्धबंदी मागे घ्यावी, त्याचवेळी सरकार व अतिरेकी यांच्यातील संघर्षास तोंड लागावे आणि नेमक्या त्याच सुमारास काश्मिरातील भाजप-पीडीपी सरकारने राजीनामा देऊन त्या जबाबदारीतून स्वत:ला मोकळे करून घ्यावे, हा जेवढा विश्वासघाताचा तेवढाच आत्मघाताचाही प्रकार आहे. काश्मिरातील मेहबुबा मुक्तींचे भाजपाच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आलेले सरकार फार काळ चालणार नाही, असे त्याच्या स्थापनेच्या काळातच बोलले जात होते. प्रत्यक्षात पीडीपी हा पक्ष अटलबिहारी वाजपेयींच्या सूचनेवरून मुफ्ती महंमद सईद यांनी फारुख अब्दुल्लांना शह देण्यासाठी स्थापन झाला. त्यांच्यातील युती किमान काही काळ टिकेल असे अपेक्षिले जात असताना आताच त्यांच्या विघटनाचा प्रकार घडत असल्याने भाजपसोबत काश्मिरातील कोणत्याही पक्षाचे यापुढे जुळणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. फारुख अब्दुल्लांचा मुफ्तींच्या पक्षाला विरोध आहे. त्या पक्षाशी काँग्रेसचेही जुळणारे नाही. त्यातून भाजपला जम्मू क्षेत्राखेरीज अन्य भागात स्थान नसल्याने तो पक्ष तेथे स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही. ही स्थिती कमालीची अस्थिर व अतिरेक्यांच्या हिंसाचाराला आमंत्रण देणारी आहे. मेहबुबांना अतिरेक्यांशी संवाद राखणे आवश्यक वाटल्याने व त्यालाच भाजपच्या राम माधवांचा विरोध असल्याने, एकाच वेळी शस्त्राचार व चर्चासत्र असे करीत तेथील राजकारण एवढा काळ कसेबसे चालले. त्यातून काश्मीरची स्वायत्तता कमी करण्याचा भाजपचा आग्रह तर ती वाढवून घेण्याची मेहबुबांची जिद्द यामुळेही त्यांच्यातील तणावाला धारदार स्वरूप आले होते. दुर्दैव याचे की या सरकारला काश्मिरात शांतता कधीही राखता आली नाही. त्यामुळे आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असेल आणि मेहबुबांनी त्यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे सोपविला असेल तर ती या साऱ्या घटनाक्रमाची स्वाभाविक परिणती मानली पाहिजे. आता राज्यात राज्यपाल राजवट लागू झाल्यामुळे नव्या निवडणुकांचे आयोजन याखेरीज राज्यपालांसमोरही दुसरा पर्याय नाही. कारण काँग्रेस आणि फारुख अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांजवळही सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारे आवश्यक बहुमत नाही. त्यामुळे निवडणुका होतील आणि त्या कमालीच्या हिंस्त्र असतील. अतिरेक्यांचे उठाव थांबत नाहीत, त्यांना पाकिस्तानची मिळणारी मदतही संपत नाही आणि आपली सीमा या स्थितीला गेली ७३ वर्षे तोंड देत अपयशी ठरली आहे. प्रदेश ताब्यात ठेवणे आणि जनतेचा संताप ओढवून घेणे एवढेच तिलाही एवढ्या वर्षात करणे जमले आहे. मोदींचे सरकार काही ठाम पावले उचलील. प्रसंगी त्यासाठी भाजपच्या काश्मीरविषयक धोरणाला मुरड घालील आणि काश्मिरातील अशांततेचा कायमस्वरूपी तोडगा काढील असे अनेकांना वाटले होते. ती आशा आता फोल ठरली आहे. होणाºया निवडणुकीत भाजप व पीडीपी यांच्यात पुन्हा युती होण्याची शक्यता अर्थातच संपली आहे. परिणामी ते दोन्ही पक्ष अल्पमतात व विरोधात राहणार आहेत. या स्थितीत फारुख अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स व राहुल गांधींचा काँग्रेस पक्ष यांना एकत्र येऊन निवडणुकांना सामोरे जाणेच आवश्यक आहे. तसे झाल्यास काश्मीरबाबत पुन: एकवार आशेचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. मात्र त्या आशावादापुढेही अतिरेक्यांचा हिंसाचार आणि पाकिस्तानचा त्यांना मिळणारा छुपा वा उघड पाठिंबा यांचे आव्हान राहणारच आहे. काश्मिरी जनतेला हवा असलेला पर्याय जोवर समोर येत नाही तोवर या संघर्षासोबतच देशाला राहावे लागणार आहे आणि असा पर्याय अजूनही कुणाच्या दृष्टिपथात नाही.