जिल्हा बॅँकेची हालत खस्ता!

कर्जमाफीचा निर्णय होत नसल्याने वसुलीही थकली व सरकारी अनुदानही लाभत नाही, अशा कोंडीत जिल्हा सहकारी बँक सापडली आहे. सहकारातील अग्रणी व जिल्ह्याची मुख्य अर्थवाहिनी म्हणविणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध शाखांवर शिक्षक व शेतकऱ्यांना ठिय्या मांडण्याची व तितकेच नव्हे तर मुख्य शाखेला टाळे ठोकण्याची वेळ यावी, ही बाब केवळ या बँकेच्याच दृष्टीने नामुश्कीची नसून एकूणच सरकारी धोरणातून सहकाराची हालत कशी खस्ता होत चालली आहे, यावर पुरेसा प्रकाश टाकणारीही आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत होणारे जिल्हा परिषदेच्या तसेच खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन थकल्याने बँकेच्या जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या शाखांवर संबंधित शिक्षकांना ठिय्या मांडून आंदोलने करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांचा संताप इतका तीव्र रूप धारण करीत आहे की, अनेक ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त घ्यावा लागला आहे. बँकेच्या मुख्य कार्यालयालाही शिक्षकांनी टाळे ठोकले. हे लोण आता वाढत चालले आहे. अलीकडेच शेतपीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांनीही या बँकेत ठिय्या मांडला होता. या सर्व आंदोलनांना कारणीभूत असलेल्या बँकेच्या नादारीमागे, तेथील अव्यावहारिक कामकाज व संचालकांच्या उधळपट्टीसारख्या बाबी आहेतच; पण त्याचबरोबर सहकार जगविण्याबद्दलची सरकारची अनास्थाही प्रकर्षाने दिसून येणारी आहे. संचालकांच्या मनमर्जीमुळे बँक गोत्यात आली तेव्हा प्रशासक मंडळ नेमून संबंधितांना घरी बसविण्यात आलेच होते. आताही संचालकांचा दोष असेल तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारता येईल; पण तसे न करता ज्या पद्धतीने बँकेची चलन कोंडी सुरू आहे, ते पाहता बँकेला घरघर लागून त्याचा फटका वेतनदार तसेच सभासद शेतकऱ्यांना बसणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. कारण रोखता थंडावण्यापाठोपाठ अन्य बॅँकांत दिले जाणारे जिल्हा बॅँकेचे धनादेश वटणेही बंद झाल्याने संबंधितांचे व्यवहारच खोळंबले आहेत. नोटबंदीनंतर सर्वच बँकांमधील व्यवहारांवर आर्थिक निर्बंध आले होते. जिल्हा बँकही त्याला अपवाद नव्हती. त्यामुळे तेव्हा पगारदारांनी ती बाब समजून घेतली. परंतु आता सारे काही पूर्ववत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवरही पगारदारांना त्यांचे वेतन मिळत नसल्याने ते बँकेच्या शाखांसमोर ठिय्या देत आहेत. यात नोटबंदीनंतर जिल्हा बँकेकडे जमा झालेल्या सुमारे ३५० कोटींच्या बाद नोटा बदलून न मिळाल्याने बँकेची कोंडी झालीच; पण सद्यस्थितीत स्टेट बँकेकडून पुरेसा चलन पुरवठा होत नसल्याचीही त्यात भर पडली. दुसरे म्हणजे, कर्जमाफीसंबंधीचा शासनाचा निर्णय होत नसल्याने कर्जफेड व वसुलीही रखडली आहे. गेल्या हंगामातील पीककर्जाची वसुली अवघी पाच टक्के झाली आहे. अशात वेळोवेळी शासनातर्फे घोषित केले गेलेले अनुदानही मिळत नसल्याने बॅँकेतील रोखता व तरलता धोक्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपासाठी नाबार्डमार्फत दहा हजार कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणा मध्यंतरी केंद्र सरकारने केली होती. ही रक्कम कोणत्याही एका राज्यासाठीदेखील पुरेशी नाही असे तेव्हाच शरद पवार यांच्यासारख्या जाणकार नेत्याने सांगितले होते. परंतु तरी त्या घोषणेनुसार एक छदामही अद्याप बँकेला मिळालेला नाही. राज्यात चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सहकार खाते असताना त्यांनीही पीककर्जासाठी जिल्हा बँकांना निधी देण्याचे सांगितले होते, तर जिल्ह्यातल्याच दादा भुसे यांच्याकडे सहकारी राज्यमंत्रिपद होते तेव्हा त्यांनीही बँकेत बैठक घेऊन पुनर्गठित कर्जासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बँक कर्ज वाटप करून मोकळीही झाली; परंतु दोघांचाही खातेबदल झाल्याने तो विषय मागे पडला. एकीकडे सहकार जगविण्याची भाषा करताना शासनाकडूनच होत असलेली सहकाराची कोंडी यातून स्पष्ट होणारी असून, त्याच्या एकत्रित परिणामातून जिल्हा बँक अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, हे सगळे घडून येत बँकेच्या गळ्याला नख लागत असतानाही सहकार खात्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी आपल्या हाताची घडी मोडू दिली नाही. त्यामुळेही जिल्हा बँकेच्या कारभाराला शिस्त लागू शकली नाही व आजच्या परिस्थितीला तोंड देण्याची वेळ ओढवली आहे. - किरण अग्रवाल