डिजिटल इंडियाची हवाहवाई

सामान्य माणसासाठी ही डिजिटल इंडिया समस्या झाली. ग्रामीण भागातील बँकांबाबत तर बोलायलाच नको. सर्व्हर बंद ही कायमची गोष्ट. त्यामुळे बँकेचे कामकाज चालू हा ‘सोनियाचा दिन’ समजला जातो. दुसरा प्रश्न सेवा केंद्रांचा. जातीचे प्रमाणपत्र, सात-बारा, रहिवासी प्रमाणपत्र ही सोय सर्वांसाठी केली असली तरी ती गैरसोयच झाली आहे. अशा एक ना अनेक कहाण्या. यात माझा भारत कुठे ?तंत्रज्ञानाच्या कितीही बाता मारल्या तरी ‘हम नही सुधरनेवाले’! तंत्रज्ञान स्वीकारणे जेवढे सोपे तेवढे ते व्यवहारात कायम ठेवणे अवघड. कारण त्यासाठी शिस्त लागते. प्रसंग साधाच पण तंत्रज्ञानाची काळजी न घेतल्याने हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना किती मनस्ताप सोसावा लागला त्याचे हे विदारक उदाहरणच म्हणता येईल. दर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निवृत्त कर्मचाºयांच्या बँक खात्यांमध्ये त्यांचे निवृत्तीवेतन जमा केले जाते. निवृत्त कर्मचाºयांना ते वेळेवर मिळावे यासाठी काळजी घेतली जाते. प्रत्येक विभागात ‘लीड बँक’ वेगळी असल्याने हा सारा कारभार त्या बँकेमार्फत चालतो. फक्त जिल्हा कोषागाराला ती ठराविक रक्कम जमा करावी लागते. या महिन्याच्या पहिले चार दिवस औरंगाबाद, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या शाखांमध्ये निवृत्तीवेतनधारकांची गर्दी होती आणि पहिला आठवडा ती अपेक्षित असते; पण रोज गर्दी वाढत होती. हे वृद्ध खातेदार रांगा करून वाट पाहत होते आणि कोषागारातून खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत असे उत्तर त्यांना रोज मिळत असे. एकट्या औरंगाबाद शहरात ३३ हजार निवृत्त कर्मचाºयांचा हा प्रश्न होता. उपचार, औषधे आणि महिन्याचा खर्च यासाठी हे सर्वच निवृत्त वेतनावर अवलंबून; पण कोषागाराने अजून पैसे जमा का केले नाही असे बँकेनेही विचारले नाही. ज्यावेळी ‘लोकमत’ने हा प्रश्न उचलला त्यावेळी जाग आली आणि कोषागारातून पैसे कधीच जमा झाले आहेत; पण हैदराबादस्थित बँकेचा मुख्य सर्व्हर नादुरुस्त असल्याने ते खातेदारांच्या खात्यात जमा झाले नाहीत. हे ज्यावेळी उलगडले त्याक्षणी बँकेचे अधिकारी खडबडून जागे झाले; पण सर्व्हर चार दिवस बंद होता याचा कुणालाही पत्ता नव्हता. पुढे यंत्रणा हलली. प्रश्न सुटले; पण वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना मनस्ताप आणि हेलपाटे झाले त्याचे काय?प्रश्न तंत्रज्ञानाचा आणि ओघानेच जसे जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी या अर्थाने ‘डिजिटल इंडिया’चा जयघोष केला जातो त्याचा आहे. कॅशलेस सोसायटी हा सुद्धा याचाच भाग आहे आणि त्याचा मनस्ताप आपण सोसत आहोत. एटीएम सेवा २४ तास उपलब्ध असण्यासाठी आहे; पण सलग दोन दिवस सुट्या आल्या तर देशभरातील एटीएममध्ये होणारा खडखडाट नवा नाही. म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हा नागरिकांना विनाकष्टाची सेवा मिळावी यासाठी केला असला तरी पैसे काढण्यासाठी एटीएमच्या चपला घासाव्या लागतात. हे काही प्रश्न आहेत. दुसरा प्रश्न वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा. तंत्रज्ञान वापरात आणण्यापूर्वी त्यासाठी समाजात तंत्रज्ञान साक्षरता रुजवावी लागते; पण तो लोकशिक्षणाचा भाग आपल्याकडे अधुराच सोडला गेला. त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक नुकसान होताना दिसते. म्हणजे असे अनुभव गाठीशी घेत शिका आणि तंत्रज्ञान स्वीकारा, असे तर सरकारला वाटत नाही ना? तर अशा एका संक्रमणातून आपण जात आहोत; पण ही संक्रमणावस्था कधी संपणार? हे सरकारही सांगत नाही. याचाच अर्थ डिजिटल इंडियाची उभारणी करताना असे फटके आपल्याला सोसावे लागणार.